डा. केसीको अनशन

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्जका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले आठौं पल्ट ‘आमरण अनशन' बस्ने घोषणा गरेका छन् ।

विगतका अनशनहरूले सरकारलाई कुनै न कुनै रूपमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान तथा मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयका महत्त्वपूर्ण पदमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने, मेडिकल कलेजमा भर्ना तथा अन्य शुल्कमा एकरूपता हुनुपर्ने, दुर्गमलगायत मुलुकका विविध क्षेत्रहरूलाई पायक पर्ने गरी मेडिकल कलेजहरूको स्थापना र स्नातकोत्तर शिक्षा (मेडिकल) निःशुल्क हुनुपर्ने जस्ता मागबारे सरकारले सकारात्मक धारणा राख्दै त्यसलाई नीतिगत स्वरुप दिन र कार्यान्वयन गर्न कार्यदल समेत बनाएको छ, डा. केसीसँगको परामर्श र सहमतिमा ।

निकै हदसम्म डा.केसीका यसअघिका अनशनले सरकारका लागि ‘नैतिक दबाब' को वातावरण सिर्जना गरेकाले नै सरकार यो हदसम्म वाध्य भएको हो, उनका जायज माग स्वीकार्न ।

‘अनशन' या ‘आमरण अनशन' सार्वजनिक भलाइका र अधिकारका मुद्दा उठाउन या कुनै अन्याय तथा अनियमितताविरुद्ध आवाज उठाउन प्रयोग हुने अन्तिम ‘नैतिक शक्ति ' को उपयोग हो । भारतमा सन् १९२० को दशकदेखि १९४७ को पूर्वाद्र्धसम्म महात्मा गान्धीले पटकपटक ‘अवज्ञा' र अनशनद्वारा ब्रिटिस साम्राज्यको समाप्तिका लागि राजनीतिक अगुवाइ गरे ।

उनको अहिंसा र अनशनका मान्यताविपरीत उनकै अनुयायीले हिंसात्मक व्यवहार प्रदर्शन गर्दा गान्धीले आन्दोलनसम्म फिर्ता लिएका थिए । नेपालमा २०४२ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि कृष्णप्रसाद भट्टराईले सत्याग्रह र अहिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहँदा रामराजाप्रसाद सिंहले राष्ट्रिय पञ्चायत तथा केही सार्वजनिक थलोमा बम विस्फोट गरेपछि गान्धीकै शैलीमा भट्टराईले आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए । पक्कै पनि आन्दोलनको माहोल बन्दा त्यसमा अनेक निहित स्वार्थ बोकेका व्यक्ति र शक्तिको घुसपैठ हुन्छ, हुनसक्छ, त्यस अर्थमा डा. केसी र उनको अभियान अपवाद हुन सक्दैन ।

अपरिभाषित ‘मेडिकल माफिया' का विरुद्ध लक्षित उनको आन्दोलनमा ‘ती माफिया' को विरोधमा रहेका तर अर्को निहित स्वार्थ बोकेका प्रतिस्पर्धी ‘माफिया प्रवृत्ति' को उपस्थिति हुन सक्ने सम्भावनाबारे डा. केसी सचेत हुनैपर्छ । यसअघिका आन्दोलनमा केसीकै अनुयायीहरू पनि उनीबाट अलग भएका छन्, विभिन्न चरणमा ।

नेपाल बन्द, शिक्षण संस्था बन्द तथा अस्पताल बन्द जस्ता गतिविधिको स्वीकार्यता अब कम हुँदैछ नेपालमा, वास्तवमा बन्द संस्कृति प्रत्युत्पादक बनिसकेको अवस्था छ । डा. केसीलाई शिक्षण संस्थाले अनशनका लागि आफ्नो परिसर प्रयोग नगर्न र अस्पतालका नियमित सेवासुविधामा अवरोध नपुर्‌याउन आग्रह गरेको छ । सत्याग्रह र अनशनमा मानवीय संवेदनाको वर्चश्व हुन्छ र सत्याग्रहीले आफ्नोबाहेक अरूको ज्यान जोखिममा पार्ने गर्दैनन् । के डा. केसीलाई यो सर्त मान्य छ ?

यसपल्टको घोषित अनशनमा उनका माग पहिलाजस्तै मेडिकल शिक्षा र संस्थानहरूमा र तिनको पारदर्शिता तथा शिक्षाको स्तरीयतासँग मात्र सरोकार राख्दैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखको ‘महाभियोग' मागमा सामेल गर्दा के महाराजगन्ज शिक्षण संस्थाका केसी र आयोगबीचको द्वन्द्वमा ढाल नबन्ला ? यदि केसीको अभीष्ट त्यो हो भने उनले त्यसका लागि राजनीतिक दल र सांसदहरूसँग साँठगाँठ गर्ने या समीकरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसका लागि महाराजगन्ज शिक्षण संस्थानको प्रांगण र त्यहाँको प्राध्यापकको हैसियतको प्रयोग बर्जित हुनुपर्छ । अर्को उनको अभियानमा संलग्नहरू कुनै ‘मेडिकल माफिया' जगतको कुनै रूपमा पक्षपोषण गरिरहेका छैनन् भन्नेबारे डा. केसी स्वयं आश्वस्त हुनुपर्छ र अरूलाई आश्वस्त गर्नुपर्छ । यो अनशनबारे यसअघि गठित कार्यदलले पनि आफ्नो मान्यता र अडान स्पष्ट गर्नुपर्छ ।