मानवअधिकार उल्लंघनमा ‘हदम्याद' नराख्न माग

काठमाडौं: राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कानुनमा संशोधनमार्फत मानवअधिकार उल्लंघन र दुरुत्साहनमा संलग्न पीडकलाई कारबाही चलाउने हदम्यादको व्यवस्था नराख्न सरकारसँग माग गरेको छ । अहिलेसम्म उजुरीका लागि ६ महिने हदम्यादको कानुनी व्यवस्था छ ।

आयोगले पीडिकलाई सजाय सिफारिस गरेपछि महान्यायाधिवक्ताले अनिवार्य रूपमा मुद्दा चलाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राख्न पनि सरकारलाई सुझाएको छ । यस्तै कामकारबाहीमा आयोगलाई स्वतन्त्र र स्वायत्तताको सुनिश्चित गर्नसमेत पनि माग गरेको छ । मौजुदा ऐनमा संशोधनमार्फत आयोगलाई सशक्त र थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारलाई रायसुझाव दिइएको हो । मागअनुरूप ऐन संशोधन भएमा उजुरी गर्ने हदम्यादको व्यवस्था खारेज हुनेछ ।

‘आयोगको अधिकार क्षेत्र, पीडितलाई परिपूरण, मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई सजायलगायत विषयमा रायसुझावसहित भरखरैमात्र आयोगले कानुनको मस्यौदा सरकारमा पठाएको छ', आयोग सदस्य गोविन्द पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १० मा कसैको नियन्त्रणमा रहेको, छुटेको वा सार्वजनिक भएको मितिले पीडकविरुद्ध ६ महिनाभित्र आयोगमा उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगले अहिलेको संकुचित व्यवस्थालाई फराकिलो पार्दै मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न भनी आयोगद्वारा दोषी ठहर भएपछि त्यस्ता व्यक्ति वा निकायको नाम मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेको छ । यता पीडितको अवस्था हेरी दस लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नसक्ने गरी अधिकार दिन पनि आयोगले सुझाएको छ ।

अहिलेसम्म केवल तीन लाख रुपैयाँसम्म मात्र सिफारिस गर्नसक्ने अवस्था थियो । यसैगरी क्षतिपूर्तिको अलावा पीडितलाई पुनउद्धार वा पुनस्र्थापनाका लागि पीडितको अवस्थाअनुसार निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्योपचार, सीपमूलक तालिम, बसोबासको व्यवस्था, रोजगारीको सुविधा तथा अन्य सहुलियत प्रदान गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नसक्ने अधिकार हुनुपर्ने मागसमेत आयोगको छ ।

कुनै पीडितलाई मनोसामाजिक विमर्श उपलब्ध गराउन आवश्यक देखेमा सरकार वा सम्बन्धित अधिकारी वा संस्थालाई मनोसामाजिक परामर्शदाताको सेवा उपलब्ध गराउन लेखी पठाउनसक्ने व्यवस्था ऐनमा थप्न सुझाइएको छ । आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको किटान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि अनिवार्य रूपले प्रचलित कानुनबमोजिम महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाएर आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमै निश्चित हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । अहिलेसम्म मुद्दा चलाउन नमिल्ने भए आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरी महान्यायाधिवक्ताले तजबिजी अधिकार दिइएको थियो ।

आफ्ना निर्देशन वा सिफारिसमा अटेरी गर्ने व्यक्ति, पदाधिकारी वा संस्थालाई अवहेलनामा २० हजार रुपैयाँ जरिबाना वा तीन महिना कैद वा दुवै सजाय तोक्न सक्ने गरी अधिकार दिन पनि माग गरिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पारि श्रमिक र सुविधा क्रमशः सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको सेवाको सर्तसुविधासरह माग गरिएको छ । यसअघि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसरह हुने व्यवस्था थियो ।

सिफारिस कार्यान्वयन गर्न समिति

आयोगले आइतबार सरकारलाई दिएको सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन गर्न ६ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिलाई सिफारिस कार्यान्वयनमा रहेका कमीकमजोरी औंल्याएर सात दिनभित्र सुझाव पेस गर्न कार्यादेश तोकिएको छ । समितिले आयोगबाट हालसम्म भएका सात सय ३८ सिफारिसको अवस्था, आयोगसम्बद्ध विद्यमान ऐननियममा गर्नुपर्ने सुधार, मानवअधिकार संरक्षणमा सर्वोच्चबाट भएका फैसलाको स्थितिलगायत विषयमा अध्ययन निष्कर्ष बुझाउनेछ ।

आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्मालगायत पदाधिकारी, कानुनमन्त्री अग्नि खरेल, महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयाल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कमलशाली घिमिरे, कानुन सचिव डा.टेकप्रसाद ढुंगाना, सहसचिव रमेश ढकाललगायत उपस्थित पदाधिकारीबीच आयोगमा भएको छलफलबाट समितिको टुंगो लागेको हो । आयोग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गरी ६ सदस्यीय समिति राख्ने सहमति भए पनि सदस्य भने सोमबार तय गरिनेछ ।