चिकित्सा शिक्षा र अबको बाटो

चिकित्सा शिक्षा तथा सेवामा विकृति र विसंगति आजसम्म पनि 'भुसमा सल्किएको आगो झैँ' भित्रभित्रै पुतपुताइरहेको छ। डा. गोविन्द केसीले सातपटक गर्नुभएको आमरण अनशन र केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा 'चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल' ले २०७२ असारमा बुझाएको प्रतिवेदनबाट सरकारले निराकरणको बाटो लिन थालेको होला भन्ने आसामा एक वर्ष बित्यो, तर आज तिनै विकृति र विसंगतिका नयाँनयाँ संस्करण देखा पर्दैछन्। त्यस्तो 'नयाँ संस्करण' मा विकृति र विसंगति संस्थागत हुन लागेको लाक्षणिक रूप देखा पर्दैछ।

संस्थाहरू आफ्ना निर्धारित जिम्मेवारी र मर्यादाभित्र रहेनछन् भन्ने देखाउँदैछ। हालै एक सम्मानित संवैधानिक अंगले 'जिम्मेवारीको दायराबाट विमुख डा. केसीको मानसिक उपचारको शीघ्रातिशीघ्र उचित व्यवस्थाका लागि आयोग सरकारसँग आग्रह गर्दछ' भन्ने ब्यहोराको आधिकारिक वक्तव्य प्रकाशित गरेपछि सो संवैधानिक आयोगले कहिलेदेखि व्यक्तिविशेषको उपचारको सिफारिस गर्ने अख्तियारी पाएको मेडिकल बोर्डमा परिणत भएछ भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविकै हो।

हो, विकृति र विसंगतिमा वशिभूत भएकै कारणले चिकित्सा सेवामा विद्यमान विकृति तथा विसंगतिमाथि संस्थागत अन्योल व्यापक हुँदै गएको हो। चिकित्सकहरूको योग्यता, मेडिकल इन्स्टिच्युटको संस्थागत नियमन तथा अनुगमन गर्ने र चिकित्सा व्यवसायलाई मर्यादित र भरपर्दो बनाउन स्थापित नेपाल मेडिकल काउन्सिल पनि केही समययता आफ्नो निर्धारित कार्यसम्पादनमा विवादमुक्त हुन सकेको छैन।

अर्कातिर कतिपय डाक्टर भइसकेकाहरूको प्रमाणपत्र नै अवैध (? ) भएको कारणले चिकित्सा पेसामा विश्वासको संकट पैदा भएको तीतो यथार्थ अब लुक्न सक्दैन। सबभन्दा टड्कारो विडम्बना र रोषको कारण, विद्यमान बेथिति, समस्या र संस्थागत अन्योललाई देखेर पनि सरकार होली डे मनाइरहेको जस्तो निस्फिक्री रहनु नै हो।

नेपाल विश्व स्वास्थ्य संगठनको साझेदार तथा सदस्य मुलुक भएकाले उसका प्रतिबद्धता र लक्ष्य हाम्रा पनि राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र लक्ष हुनुपर्ने हो। तर सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिदिँदा पनि आजको लथालिंग अवस्था उत्पन्न भएको हो।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०१३ मा निर्धारित गरेको मूल्य-मान्यता र मापदण्डमा भनिएको छ, 'सामान्यतः स्वास्थ्य पेसाका यहाँ उल्लेखित पक्षहरू बजारको जिम्मामा छोडिदिनुको सट्टा आधिकारिक रूपमै सम्हाल्नुपर्छ: (१) (स्वास्थ्यसम्बन्धी) शिक्षण संस्थाहरूमा पहुँच, (२) पाठ्यक्रम, (३) कार्यसम्पादन गर्ने मौका तथा स्वास्थ्यसेवामा पहुँच, (४) गुणस्तरीय व्यावसायिक शिक्षा तथा नैतिक मापदण्डको परिपालन, र (५) दक्षताको सतत निर्वाह।

नियमनकारी संयन्त्रमा प्रमाणीकरण, अनुमति जारी गर्ने (कहिलेकाहीँ आवधिक पुनःअनुमति), पेसागत निरीक्षण र अनिवार्य निरन्तर शिक्षासमेत पर्दछन्।'
ठीक छ, आउँदो आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत भइसकेको बजेटमा ५ सय रोपनी जग्गामा २५ सय शय्याको वीर अस्पताल विस्तारको योजना आएको छ।

बजेटमा एक गाउँ एक डाक्टर उत्पादन गर्ने अर्थमन्त्रीको वाचा स्वागतयोग्य भए पनि विद्यमान संस्थागत अन्योललाई यथावत राखेर कसरी पूरा हुने हो, प्रतिक्षाको विषय छ। तर काठमाडौंभित्रै सहकारी संस्थाको नाममा अर्को प्रतिष्ठान खोल्ने विवादको बीउले सातपटकसम्म अनशनको शय्यामा पुर्याएको र आठौंपटक त्यही अवस्था दोहोरिन लागेको देखिन्छ।

यसले गर्दा एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज वा प्रत्येक गाउँमा डाक्टर पुर्याउने सरकारी नीतिको बाधक सत्तापक्षकै काखबाट भइरहेका यस्तै विरोधाभाषी गतिविधिबाट नै प्रष्ट हुन्छ।चिकित्सा शिक्षाको वर्तमान अवस्थालाई सजीव चित्रण गरेको पछिल्लो दस्तावेज माथेमा कार्यदलको रिपोर्ट नै हो, '....एकीकृत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीतिको अभावमा स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरू जुन ढंगले स्थापना हुन पुगे त्यसले क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न नसकेको मात्र होइन ती असमानतालाई अझ बढाइदिएको छ।

उदाहरणका लागि मध्यमाञ्चलमा १२ मेडिकल कलेजहरूको उपस्थिति छ र यसले गर्दा ८ लाख जनसंख्याका लागि १ मेडिकल कलेज पर्न आउँछ। तर मध्य पश्चिमाञ्चलमा ३६ लाखका लागि १ मेडिकल कलेज छ भने २५ लाख भन्दा बढी जनसंख्या रहेको सुदूरपश्चिमाञ्चलमा एउटा पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छैन...' (पृ. ३८)।

तर सो प्रतिवेदन पनि खास सन्दर्भमा चिप्लिएको छ। जस्तै प्रतिवेदनले एकातिर भनेको छ, '...देशको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वविद्यालयहरू, प्रतिष्ठानहरू, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लगायत विभिन्न व्यावसायिक काउन्सिलहरूका बीचमा एकीकृत मापदण्ड निर्माण तथा कार्यान्वयन भइरहेको छैन' (पृ. ४१)। तर अर्कातिर '....अलग अलग ऐनबाट स्थापित स्वायत्त प्रकृतिका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूलाई अर्को समानस्तरको विश्वविद्यालयबाट नियमन तथा अनुगमन गर्नेरगराउने कार्य कानुनी रूपमा निकै जटिल हुने देखिन्छ।

काठमाडौंमा मेडिकल कलेज थप्दै जाने हो भने दूरदराजमा स्वास्थ्य सेवाको हालत के हुने? देशभित्र एमडी, एमएस गर्ने कोटा न्यून छन् भने चिकित्सा शिक्षालाई अपूरो, अधुरो, मधुरो, अधमरो, बबुरो बन्न नदिन सरकारको कागजी नीति होइन, व्यावहारिक संकल्प के छ, त्यो अब जनतामाझ आउनुपर्छ। 

त्यसैले यो विकल्प व्यवहारिक देखिँदैन' भनेर एकीकृत मापदण्ड र स्तर कायम गर्नका लागि मेडिकल युनिभर्सिटीको आवश्यकताबाट प्रतिवेदन पछाडि हटेको छ। मेडिकल युनिभर्सिटी सिफारिस नगर्नु पनि आआफ्ना स्वार्थ होला, तर अब विकल्प अन्य नहुन सक्छ। बंगलादेशमा कुनै बेला चिकित्सा शिक्षामा यस्तै विखण्डित र लथालिंग परिस्थिति उत्पन्न भएकोमा त्यसको स्थायी निराकरणकै सिलसिलामा 'बङ्गबन्धु मेडिकल युनिभर्सिटी' को स्थापना भयो र धेरै हदसम्म समाधान पनि हुनसक्यो।

देश संघीय राज्य संरचनातिर जाँदैछ। तर उपरोक्त वास्तविकतालाई यथावत छोडेर देशलाई बहुप्रदेशमा विभाजित गर्दा कुनै प्रदेशमा आवश्यकताभन्दा बढी मेडिकल कलेज र चिकित्सा शिक्षामा सुलभ पहुँच उपलब्ध हुने कुनै प्रदेशमा एउटा पनि मेडिकल कलेज नभएको शून्यतामा असमानताको अत्याचार सहनुपर्ने भएपछि स्वास्थ्य सेवाका लागि आम जनताले ठूलो कष्ट उठाउनु त छँदैछ, भविष्यमा अन्तरप्रदेश सद्भाव र समझदारी नरहने र केन्द्र तथा प्रदेशबीचको सम्बन्ध पनि द्वन्द्वमय हुने सम्भावनाको परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रले सम्हाल्न फलामको चिउरा हुने अवस्था आजैबाट निम्त्याउने काम किन हुँदैछ, बुझ्न सकिएको छैन।

उत्पादित जनशक्तिको अनुपात पनि उपयोगी छैन। हाल देशभित्र १७,३२१ जना चिकित्सकहरू नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका छन्, जसमध्ये ४५६० चिकित्सक काठमाडौं उपत्यकाभित्र छन्। देशका ठूला सहरहरूमा ३५० देखि ४ सयजना चिकित्सक कार्यरत छन्। अब भनौं काठमाडौंमा मेडिकल कलेज थप्दै जाने हो भने दूरदराजमा स्वास्थ्य सेवाको हालत के हुने ?

देशभित्र एमडी, एमएस गर्ने कोटा न्यून छन् भने चिकित्सा शिक्षालाई अपूरो, अधुरो, मधुरो, अधमरो, बबुरो बन्न नदिन सरकारको कागजी नीति होइन, व्यावहारिक संकल्प के छ, त्यो अब जनतामाझ आउनुपर्छ।विडम्बना राम्रो मान्छे होइन, 'हाम्रो मान्छे' को लागि संस्था स्थापना गर्ने। चिकित्सा शिक्षा र सेवाका क्षेत्रमा पनि यो रोग सल्किएको छ।

यस्ता संस्थाहरू जनमुखी हुनेभन्दा व्यक्तिमुखी, सेवामुखी हुनुभन्दा पैसामुखी भइरहेको तीतो यथार्थलाई माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले नसमेटेको होइन। तर सरकारको तर्फबाट समाधानको कदम नहुनु नै अराजकता र दण्डहीनतालाई प्र श्रय दिनु हो। अराजकता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको चौखुट्टे आसनबाट मुलुकले सही शासन पाउन सक्दैन, जुन आजको टड्कारो विडम्बना हो।

चिकित्सा शिक्षामा सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी सबै दृष्टिकोणले बढेको छ। यस क्षेत्रका संस्थाहरूलाई सशक्तीकरण गर्ने दृढ इच्छाशक्ति नियम-कानुनको कामयावी र प्रभावकारिता नै आजको आवश्यकता हो।

अबको चिकित्सा शिक्षालाई गाउँमुखी र प्रदेशकेन्द्रित हुने किसिमले परिचालन गर्नुपर्छ। सरकारले चिकित्सा क्षेत्रमा विद्यमान अन्योल, अराजकता र विसंगतिहरूलाई न्यायोचित तवरले हटाउन मेडिकल युनिभर्सिटीबाहेक अर्को विकल्प हुन सक्दैन यसैका लागि हामी सबैको दृढ कदमको खाँचो छ।

-प्रजातान्त्रिक विचार समाजका अध्यक्ष केसी नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व सभापति हुन्।