मन्त्रिपरिषद्बाट डलरमा पीपीए गराउने तयारी

काठमाडौं: उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले देशकै जडित क्षमताभन्दा ठूलो आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मन्त्रिपरिषद्बाट डलरमा गराउन प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।

रायमाझीले विद्युत् प्राधिकरणका सबै विधिवत् संयन्त्रलाई बाइपास गर्दै तिला १ (४४० मेगावाट) र तिला २ (४२० मेगावाट) को पीपीए मन्त्रिपरिषद्बाट डलरमै गराउन ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् ।

यी दुई आयोजनाको प्रवद्र्धक अमेरिकी कम्पनी इन्भेस्टबैंक कर्पको परामर्शदाताले पीपीएका लागि ऊर्जामन्त्रीसमक्ष बनिबनाउ प्रस्ताव पेस गरेपछि रायमाझीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ऊर्जाका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् । समितिका संयोजक चटौतले उसको प्रस्तावउपर अध्ययन गरी थप विवरण माग गरिएको बताए । ‘हामीले ऊर्जा उत्पादन, लागत, आयोजनासम्बन्धी जानकारीलगायत विवरण लिखित रूपमा माग गरेका छौं', चटौतले सोमबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘समितिलाई उसको आयोजनाको पीपीए दरभाउमात्र तय गर्ने कार्यादेश (म्यान्डेट) छ ।'

समितिले पीपीए दर तोकेर मन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने र ऊर्जामन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पारित गराउने तयारी भएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार परामर्शदाताको प्रस्ताव सदर गर्ने गरी समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा रहेका प्राधिकरणका सदस्यले देशको प्रणालीभन्दा ठूलो आयोजनाको डलरमा पीपीए हुन नसक्ने भन्दै विरोध गरेपछि मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव लैजान ढिलाइ भएको हो ।

समितिमा प्राधिकरणका तर्फबाट विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारी र अर्थका विदुर ढुंगानालाई राखिएकोमा ढुंगानाले आफू नबस्ने भन्दै असहमति जनाएपछि उनको ठाउँमा अनिल राजभण्डारीलाई राखिएको छ ।

 

प्राधिकरण ऐन, नियमावली र स्थापित संयन्त्रलाई बेवास्ता गरी सीधै मन्त्रालयबाट पीपीए गर्न लागिएको ती आयोजनाको विद्युत् विशेष गरेर वर्षायाममा खपत हुन नसक्ने अडान राख्दै आएका प्राधिकरणको योजना निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक राजीव शर्मालाई हटाएर उनको ठाउँमा जगदीश्वरमान सिंहलाई ल्याइएको छ । समितिका अन्य सदस्यमा ऊर्जा मन्त्रालयका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर (सहसचिव) सन्दीपकुमार देव, मन्त्रालयकै सीडीई श्यामकिशोर यादव र कानुनका उपसचिव विष्णु अवस्थी छन् ।

भारतीय कम्पनी केएसके इनर्जी भेन्चर्सले २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि गठित सरकारको पालामा भारत निकासी गर्ने गरी तिला १ र तिला २ को लाइसेन्स लिएको थियो । उसले गत वर्ष आफ्नो ७० प्रतिशत सेयर अमेरिकामा मुख्यालय रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी इन्भेस्टबैंक कर्पलाई बेचेको थियो ।

अमेरिकी कम्पनीले नेपालस्थित अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) ले आफ्नो परामर्शदातामार्फत ऊर्जामन्त्रीसमक्ष यी दुवै आयोजनाको डलरमा पीपीए गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावमा प्रतियुनिट ८ अमेरिकी सेन्ट (आठ रुपैयाँभन्दा बढी) उल्लेख छ ।

यी दुवै आयोजनाको जडित क्षमता ८६० मेगावाट छ भने देशकै सञ्चालनमा रहेको जडित क्षमता ८१५ मेगावाट छ । यी दुवै आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गर्दा तत्कालीन सरकारले ‘निर्यात प्रयोजनका लागि' भनेर दिएको थियो ।

अघिल्लो साता नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त स्थायी समिति (जेएससी) को बैठकले पारित गरेको ‘इन्डो–नेपाल ट्रान्समिसन लाइन इभ्याकुएसन मास्टर प्लान' मा तिला १ र तिला २ लाई ‘निकासीमूलक आयोजना' का रूपमा उल्लेख गरिएको छ । गुरुयोजनामा सन् २०२५ मा नेपालबाट तिला १ र तिला २ सहित नेपालबाट २५ हजार मेगावाट बिजुली भारत निकासी हुने उल्लेख छ । ‘दुवै देशको सचिवस्तरीय संयन्त्रले पारित गरेको गुरुयोजनामा रहेको बिजुली नेपालमा डलरमा पीपीए गर्न खोज्नुको नियत ठीक छैन', मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

तिलाको प्रवद्र्धकले यी आयोजनाबाट कति युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ भन्ने तथ्यांकसमेत नराखी प्रस्ताव पेस गरेको छ । प्राधिकरणले अन्य प्रवद्र्धकसित पीपीए गर्दा कुल उत्पादन हुने ऊर्जा तय गर्ने गर्छ । एक मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको पीपीए गर्नुपर्दा त्यस आयोजनाले प्राधिकरणको प्रणालीमा कस्तो असर गर्छ भनी अध्ययन गर्दै आएको छ । हाल स्वदेशी निजी क्षेत्रका एक मेगावाटभन्दा माथिको आयोजना पीपीए ‘टेक एन्ड पे' (प्राधिकरणले चाहेमात्र किन्ने) मा हुँदै आएको छ । तिला १ र तिला २ को पीपीए भने ‘टेक अर पे' (बिजुली नलिए पनि तिर्नुपर्ने) हुँदैछ ।

ऊर्जामन्त्री रायमाझीले अर्को परस्पर विरोधी निर्णय गरेका छन् । रायमाझीले तिला १ र तिला २ को डलरमा पीपीए गर्न चटौत संयोजकत्वमा गठित समिति गठन गरेका छन् भने उनैले जलाशययुक्त र पिकिङ रन अफ रिभरको पीपीए दर तय गर्ने उनै चटौतको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाएका छन् । ‘जलाशययुक्तको दरभाउ तय गर्दा सबै प्रकारका आयोजनाको बाटो खुल्थ्यो', मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘यो विरोधाभास भयो ।'

अन्य देशमा जस्तो नियामक निकाय नभएकाले हालसम्म ऐनले पीपीए गर्न प्राधिकरणलाई मात्र अधिकार दिएको छ । प्राधिकरणले दुई दशकअघि अमेरिकी डलरमा पीपीए गरेको खिम्ती र भोटेकोसीका कारणमात्र वर्षको पाँच अर्ब रुपैयाँ घाटा पर्दै आएको छ । त्यतिबेला डलरमा पीपीए गर्न अस्वीकार गरेका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुनलाई तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशमशेर राणाले मन्त्रालय तानेका थिए । ‘पीपीएमा डरलाग्दो कमिसनको खेल हुने भएकाले देश र प्राधिकरणको आर्थिक स्वार्थ हेरिँदैन', प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘तिलाको पीपीएमा मुलुकको ठूलो शक्ति लागिपरेको छ ।'