संसद्मा परिपक्व भएर प्रस्तुत हुन देउवाको निर्देशन

काठमाडौं: कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संसद्मा प्रस्तुत हुँदा सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरेरमात्रै धारणा राख्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

संसद्का विषयगत ११ वटा समितिका संयोजकहरूसँग सोमबार संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकमा देउवाले सांसदहरूलाई संसद्मा बोल्दा हचुवाका भरमा नबोल्न निर्देशन दिएका हुन् । देउवाले नयाँ संविधानअनुसार संसद्मा धेरै ऐन/कानुन निर्माण र संशोधनका विधेयक आउने भएकाले ती विधेयकमा गहन अध्ययन गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘संसद्मा र संसदीय समितिहरूमा सांसदहरूले धारणा राख्दा त्यस विषयमा गम्भीर अध्ययन गर्नुस्', देउवाले निर्देशन दिँदै भने, ‘केही विषयमा थप बुझ्नुपर्ने भए सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य सांसद वा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासँग परामर्श गरेरमात्रै औपचारिक धारणा राख्नुस् ।'

देउवाले ११ वटै संसद्को विषयगत समितिमा कांग्रेसका तर्फबाट संयोजक तोकिएका सांसदहरूलाई नयाँ ऐन/कानुन निर्माणका लागि संसद्मा पेस भएका विधेयक कति लोकतान्त्रिक छ वा छैन भन्ने विषयमा ध्यान दिन पनि निर्देशन गरेका छन् । ‘संसद्मा निर्माण हुन कानुन लोकतान्त्रिक छ कि छैन त्यसलाई विशेष ध्यान दिनुस्', देउवाले भने, ‘कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो र नयाँ संविधान पनि लोकतान्त्रिक हो, त्यसलै कानुन पनि लोकतान्त्रिक बनाउने हाम्रो दायित्व हो ।'

देउवाले यसअघि कतिपय विषयमा कांग्रेसका सांसदहरूका बीचमै मत बाझिने देखिएको भन्दै अबदेखि त्यस्तो विमति नराख्न पनि निर्देशन दिएका छन् । ‘कुनै विषयमा विमति भए तपाईंहरू आन्तरिक रूपमा छलफल गर्नुहोस्', उनले भने, ‘तर संसद् र समितिको बैठकमा विमति नदेखाउनुहोस् ।'
देउवाले प्रत्येक संसदीय समिति र संसद्को बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन पनि सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

रासायनिक मल तत्काल उपलब्ध गराउन माग

व्यवस्थापिका–संसद्को सोमबारको विशेष समयमा सांसदहरूले किसानलाई रासायनिक मलखाद र भूकम्पपीडित जनतालाई आवास निर्माणका लागि तत्काल अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा निर्माणमा समेत देखिएको गुणस्तरहीन र लापरबाहीलाई रोक्न अनुगमनलाई चुस्त तुल्याउन पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी अनिता देवकोटाले रातो कार्पेटमा गमलामा धान रोप्ने सरकारलाई किसानलाई रासायनिक मल आवश्यक पर्छ भन्ने थाहा नहुन सक्छ भनी व्यंग्य गर्दै तत्काल मलखादको व्यवस्थाका लागि माग गरिन् । उनले भनिन्, ‘किसानलाई पेन्सनको कुरा गर्ने सरकारले वर्षायाम बित्न लाग्दासमेत रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।' एमालेका देवराज भाटले सिक्टा आयोजना परीक्षण नहुँदै भत्किनुले गुणस्तमा गम्भीर प्रश्न उठेको बताउँदै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर कायम गराउन सरकार विशेष चनाखो हुनुपर्ने बताए ।

माओवादी केन्द्रका लालबहादुर कुँवरले भूकम्पले नेपाली नेताहरूलाई एकाकार बनाएर संविधान घोषणा गराउन सफल तुल्याएको घटनाको स्मरण गराउँदै संविधान कार्यान्वयनमा पनि दलहरूबीचको सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए ।

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिककी गीता क्षेत्रीले पछिल्लो समयमा बनेका आयोजनाको गुणस्तर कायम हुन नसकेको बताउँदै आयोजनालाई गुणस्तरीय बनाउन नैतिक प्रश्नका साथै योग्य प्राविधिक जनशक्ति र इमानदार ठेकेदार आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालकी मीना पुनले नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा नदी नियन्त्रणका लागि योजना अघि बढाइरहेका बेला भारतीय सीमा सुरक्षा बलले पटकपटकले अवरोध खडा गरेकामा आपत्ति जनाउँदै उक्त मिचाहा प्रवृत्तिको सबैले विरोध गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिन् ।

नेपाली कांग्रेसका अम्बरसिंह पुनले सरकारले विभिन्न आयोजनाका नाममा बजेट दुरुपयोग गरेर पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्ने काम गरेकाले त्यसको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताए । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका मुख्य सचेतक योगेन्द्र चौधरीले दाङको देउखुरी उपत्यकामा एकीकृत सेवा केन्द्र छिटो स्थापना गर्न माग गरे ।