मापदण्ड विपरितका ग्यास उद्योग खारेज हुने

राजेश बर्मा
काठमाडौं: उपभोक्ताको ज्यानसँग खेलवाड गर्ने गरी मापदण्ड विपरित सिलिन्डर उत्पादन गर्ने ग्यास उद्योग खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल आयल निगमले यस सम्बन्धी नीति बनाउन सुरु गरेको छ । सिलिन्डर रिफिलिङ गर्ने निजी ग्यास उद्योगीले बजारमा एकाधिकार कायम गरी गुणस्तरहीन सिलिन्डर उत्पादन गरे खारेज गर्नेसम्मको तयारी सरकारले गरेको हो ।

निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काका अनुसार नेपालमा ५५ वटा ग्यास रिफिलिङ गर्ने बोटलिङ प्लान्ट छन् । ठूलो संख्यामा उद्योग भए पनि सुरक्षाको भरपर्दो आधार पालना नगरेको र उपभोक्ताको मागअनुसार ठूलो परिमाणमा सिलिन्डरसमेत उत्पादन नगरेकाले यस्ता उद्योगलाई लगाम लगाउने तयारी गरिएको छ ।

‘ग्यास क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति निक्कै कमजोर छ', खड्काले भने, ‘त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा उठाउँदै उद्योगीले आफूखुसी गुणस्तरहीन सिलिन्डर उत्पादन गरेर उपभोक्ताको ज्यानसँग खेलवाड गर्दै आएका छन् । उद्योगीले सिलिन्डरको सवालमा भरपर्दो सुरक्षाको आधार नअपनाएकै कारण पाटन र कालीमाटीमा सिलिन्डर पड्केर सर्वसाधारणको ज्यान गएको हो ।' ग्यास पड्किने घटनाले निगमलाई निक्कै संवेदनशील बनाएको भन्दै खड्काले त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन उद्योगीलाई नियमको सीमाभित्र राख्न आवश्यक तयारी गरिएको बताए ।

 

ग्यासमा निजी क्षेत्रको एकाधिकारका कारण उद्योगीले आफै गल्ति पनि गर्ने र सरकारले कडाइ गर्दा ढुवानी खरिद आदेश (पीडीओ) समेत वहिष्कार गरेर उपभोक्ता र राज्यलाई दोहोरोरूपमा ठग्दै आएका छन् । उद्योगले कम्तीमा पाँच सय मेट्रिक टन क्षमताको भण्डारण (स्टोरेज) गृह निर्माण नगरे र अपनाउनुपर्ने सम्पूर्ण सुरक्षाका आधारलाई पालना नगर्ने उद्योगको बारेमा छानबिन गरेर तत्कालै खारेज गर्ने नीति निगमले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ ।

‘यसका लागि विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल गरेर आवश्यक तयारी भइरहेको छ', खड्काले सोमबार व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिलाई जानकारी गराउँदै भने, ‘सुरक्षाको भरपर्दो प्रणाली कार्यान्वयनमा नल्याएर गुणस्तरहीन सिलिन्डर उत्पादन गर्ने, राज्यको नीतिलाई पनि नमान्ने पुराना उद्योगलाई खारेज गर्छौं ।' भरपर्दो आधुनिक सुरक्षा संयन्त्रसहितको प्रादेशिक संरचनाअनुसार ठूलो परिमाणमा सिलिन्डर उत्पादन गर्न सक्ने नयाँ उद्योगलाई भने प्रोत्साहन गरिने निगमले जनाएको छ ।

निगमले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको सहकार्यमा ग्यसमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोड्ने तयारी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सुरक्षाको भरपर्दो प्रणाली कार्यान्वयनमा नल्याउने र बेला मौकामा सरकारलाई नै घुर्की लगाउने निजी क्षेत्रका उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निगमले कर्पोरेसनको सहकार्यमा हेटौंडामा १० हजार मेट्रिक टन क्षमताको ग्यास रिफिलिङ गर्ने बोटलिङ प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ ।

कर्पोरेसनलाई अहिले निगमले एक हजार मेट्रिक टनको कोटा दिँदै आएको छ । ‘सरकारसँग निजी क्षेत्रको विकल्पमा ग्यास रिफिलिङ गर्ने बोटलिङ प्लान्ट नहुँदा उद्योगीले आफूखुसी गर्दै आएका छन्', उनले भने,‘उनीहरूको एकलौटी बजारलाई तोड्न कर्पोरेसनको सहकार्यमा अब निगम आफै सिलिन्डर रिफिलिङ गर्न बोटलिङ प्लान्ट स्थापना गर्न लागेको छ ।'

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको सहकार्यमा हेटौंडामा १० हजार मेट्रिक टन क्षमताको ग्यास रिफिलिङ गर्ने बोटलिङ प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी नेपाल आयल निगमले गरेको छ ।

यसका लागि निगमले अबदेखि आफै भारतीय ढुवानी साधनको सहयोगमा मासिक १० हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात गर्ने र ग्यासबाट कर्पोरेसनको ब्रान्डमा सिलिन्डर उत्पादन गरेर उपभोक्ताको भान्साकोठासम्म पुर्‌याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‌याएको छ । नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले उद्योगीले सुरक्षा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको औंल्याउँदै विभागले पनि साधन स्रोतको अभावमा कडाइका साथ सिलिन्डर, भल्व, रेगुलेटर हाइड्रोलिक र हाइड्रोस्टेटिक सम्बन्धी परीक्षण गर्न नसकेको बताए ।

‘हामीले चाहेर पनि कडाइका साथ नियमन गर्न सकेनौं', पुडासैनीले भने, ‘यसका फाइदा उठाएर उद्योगीले गुणस्तरहीन सिलिन्डर उत्पादन गरेर उपभोक्ताको ज्यानसँग खेल्दै आएका छन् ।'

उद्योगीले सुरक्षासम्बन्धी हाइड्रोलिक र हाइड्रोस्टेटिक उपकरण राखे पनि प्रयोगमा नल्याएको आरोप लगाउँदै उनले असार मसान्तभित्रमा कम्तीमा एउटा आधुनिक सुविधासहित सिलिन्डरको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागिएको बताए । अधिकांश पुराना सिलिन्डर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिँदै उनले आगामी चार महिनाभित्रमा युरोपियन युनियनको सहकार्यमा पनि केही प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागिएको बताए ।

उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनले उद्योगी सरकारी मापदण्ड र नीतिमा बस्न नमानेको आरोप लगाए । अर्का उपभोक्तावादी ज्योति बानियाले आपूर्ति मन्त्रालय र आपूर्ति विभागको फट्याइँका कारण उद्योगीको मनोबल बढेको र उपभोक्ताको ज्यान जोखिममा परेको दाबी गरे ।