गैरकानुनी रूपमा विदेश गएकालाई मान्यता दिँदा जोखिम बढ्ने

गैरकानुनी रूपमा विदेश गएकालाई मान्यता दिँदा जोखिम बढ्ने

काठमाडौं: सरकारले गैरकानुनी तरिकाले काम गर्न विदेसिएकालाई वैधानिकीकरण हुने छुट दिँदा अवैध जाने प्रवृत्तिले थप प्रोत्साहन पाएको छ । सरकारी तथ्यांकले नै प्रत्येक महिना अवैध तरिकाले विदेश पुगेका कामदार यहाँ आएर वैधानिक हुने क्रम बढेको देखाएको छ । अत्यन्त जोखिम क्षेत्र अफगानिस्तानमा १० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार पुग्नुको कारण पनि यही हो । जेठमा मात्रै अफगानिस्तानमा अवैध रूपमा गएका एक सय २१ जना नेपाल आएर वैधानिकता प्राप्त गरी फेरि काममा गएका थिए ।

दलालले सुरुमा दुवई, कुवेत र भारतको बाटो हुँदै अफगानिस्तानसम्म पुर्‌याएका अवैध कामदार केही समय त्यहाँ बसेपछि नेपाल फर्किर वैधानिकता प्राप्त गरी फेरि उतै हानिएका थिए । विशेषगरी सुरक्षाका हिसाबले निकै जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा यसरी कामदार पठाउँदा कामदारको ज्यानकै खतरा बढेको हो । यसरी जानेमा पछिल्लो समय महिलोको संख्यासमेत बढ्न थालकाले अझ बढी समस्या खडा गरेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा आबद्धहरूको भनाइ छ ।

सुरुमा गैरकानुनी तरिकाले वैदेशिक रोजगारीमा गएर आएकालाई पुनः सोही ठाउँमा जान सरकारले श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ । दलालमार्फत एकपटक अवैध तरिकाले विदेश पुगेर फर्किने बित्तिकै वैधानिक हुन पाइने व्यवस्था छ ।

 

वैदेशिक रोजगार विभागले गैरकानुनी रूपमा विदेश पुगेर फर्केकालाई पनि यहाँ आएर आवेदन दिने वित्तिकै बैधानिक हुने बाटो खुला गरिदिन्छ । यस प्रावधानले पहिलोपटक जसरी भए पनि चाहेको मुलुकमा पुग्ने र त्यहाँबाट सबै सेटिङ मिलाएर नेपाल आई वैधानिक हुने प्रवृत्ति कामदारमा देखिएको छ ।

यो व्यवस्थाले मानव तस्करीमा दलाली गर्नेहरू थप हौसिएका छन् । जसरी भए पनि एकपटक कामदारलाई विदेश पुर्याउन सक्यो भने उनीहरू चोखिने गर्छन् । सरकारले एक पटक गएर आएकालाई नयाँ जाने कामदारसरह बिमा शुल्क, अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट पेस गरी निवदेन दिनासाथ स्वीकृति दिने गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा मात्रै गैरकानुनी तरिकाले एकपटक विदेश गइसकेकाहरू यहाँ आएर वैधानिकीकरण हुनेको संख्या २३ हजार ६ सय ३२ जना पुगेको छ । यसमा महिला पनि दुई हजार पाँच सय नौ जना छन् । जेठ महिनामा मात्रै १८ सय ४० जना त्यस्ता कामदारले वैधानिकता पाइसकेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका पूर्वउपाध्यक्ष टंकबहादुर राउत गैरकानुनीरूपमा गएकाले फर्किएर आएपछि पुनः कानुनी मान्यता दिने व्यवस्थाले दलाली गर्नेहरूको मनोबल बढेको बताउँछन् । ‘एकपटक जुनसुकै तरिकाले भए पनि जान पाए पछि आएर वैधानिकता प्राप्त गरौंला भन्ने मानसिकता हावी भएको देखिन्छ', उनले भने ।

दलालले सुरुमा दुवई, कुवेत र भारतको बाटो हुँदै अफगानिस्तानसम्म पुर्‌याएका अवैध कामदार केही समय त्यहाँ बसेपछि नेपाल फर्किर वैधानिकता प्राप्त गरी फेरि जाने गरेका छन् । ।

उता, सरकारले भने सुरुमा गैरकानुनी तरिकाले गएकालाई यहाँ आएर वैधानिक हुन दिँदा नियमन गर्न सजिलो हुने बताएको छ । ‘अवैध गएकालाई पनि यहाँ आएर सबै प्रक्रिया पूरा गरी वैध हुन दिँदा त्यस्ता कामदारका बारेमा जानकारी हुने, समस्या परेका बेला उद्धार गर्न, क्षतिपूर्ति वितरण गर्न अनि विदेसिएका वास्तविक कामदारको संख्या पत्ता लगाउनसमेत सहज हुन्छ', वैदेशिक रोजगार विभागका एक अधिकारीले भने ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‌याउने वैदेशिक रोजगारी समस्या ग्रस्त छ । सरकारले एक सय १० वटा मुलुकमा कामदार पठाउन खुला गरेको भए पनि गैरकानुनी तरिकाले नै ती मुलुकमा पठाउने गिरोह सक्रिय छ । सरकारले यस्ता गिरोह पत्ता लगाई कारवाही प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन ।

गैरकानुनी तरिकारले कामदार जाँदा सरकारले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकका वास्तविक तथ्यांक पाउन सक्दैन । यसैगरी, त्यस्ता कामदार समस्यामा परेमा उद्धार गर्न कठिनाई हुन्छ । मृत्यु वा अंगभंग भएमा क्षतिपूर्ति दिन सकिँदैन ।

हाल सरकारी अनुमति लिएर करिब ४० लाख युवा विदेशमा काम गर्न पुगेका छन् । गैरकानुनी तबरले जानेको संख्या पनि १० लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको हिस्सा करिब ३० प्रतिशत छ । मुलुकको गरिबी घटाउनमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय रेमिटेन्स घट्दै जाँदा अर्थतन्त्रमै चुनौति खडा हुन सक्ने देखिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.