कूटनीतिको ‘आफ्टरसक'
सन् २०१५ को जुलाई २० को ‘द न्युयोर्क टाइम्स' को सम्पादकीयमा ‘ओबामा प्रशासनको ‘होसियार र सक्रिय कूटनीति' का कारण शीतयुद्धकै बेलाबाट अमेरिका र क्युवाबीच ‘पानी बाराबार' को अवस्थामा रहेको सम्बन्धले कसरी पुनर्जीवन प्राप्त गर्यो' भन्ने सवाल मिहिन रूपमा केलाइएको छ । बेइजिङले पनि ‘आसियन' लगायतका आफ्ना छिमेकीसँग हदैसम्मको कूटनीतिक सन्तुलनको नीति अख्तियार गरेको भेउ उसको ‘क्षेत्रीय कूटनीति सञ्चालनको तौरतरिका' बाट सहजै पाइन्छ ।
यसैबीच, अमेरिकी सुरक्षा जानकार तथा अब्बल कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरको सन् १९९४ मा छापिएको किताब ‘डिप्लोमेसी' बाट उनको विचार उद्धरण गर्ने हो भने बुझिन्छ, आजको समयलाई चाहिने भनेको ‘सन्तुलित कूटनीति' हो । माथिका केही टिपोटबाट के टुंगोमा पुग्न सकिन्छ भने यदि बाह्य जगत्सँगको सम्बन्धमा दरार आउन नदिने हो भने ‘सन्तुलित, सक्रिय र चलाखीपूर्ण कूटनीति' सञ्चालनको विकल्प रहेनछ ।
पछिल्लो समय नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध दक्षिण छिमेकीसँग ‘चिसो' र उत्तरी छिमेकीसँग ‘न्यानो' बन्दै गएको छ, जसका कारण मुलुकको ‘समदूरीको कूटनीति सञ्चालनको तराजुको पल्ला' उत्तर ढल्किएको देखिन्छ । दुई छिमेकीबीच कूटनीतिक एकरूपता प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन । यसको पछाडि नेपालको नेतृत्वको कूटनीतिक अक्षमता मात्रै होइन कि नेपालले अपनाउने गरेको बाह्य नीतिको खराबीको जड पनि यही नै हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अर्का एक जानकार जुर्गेन क्लेइनर आफ्नो किताब ‘डिप्लोमेटिक प्राक्टिस' मा तर्क गर्छन्, ‘सक्रिय कूटनीतिज्ञको ध्येय भनेकै देशको बाह्य सम्बन्ध मजबुत पार्ने हो ।' त्यसको लागि केही मौलिक आयामको पहिचानको पनि सकेको खण्डमा त्यो बढी प्रभावकारी हुन्छ । मुलुकको कूटनीति सञ्चालनकर्ताको चयन गर्दा विभिन्न मापदण्डलाई आधार बनाउने मात्रै होइन, क्षमतावान् व्यक्तिको छनोटसमेत गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल ‘पब्लिक डिप्लोमेसी' को मामिलामा त धेरै पछाडि छ । भलै, नेपालले धार्मिक तथा साँस्कृतिक कूटनीतिलाई आफ्नो विदेश नीतिको एक अंगको रूपमा सक्रिय तुल्याउन सक्ने हो भने मुलुकको बाह्य सम्बन्धको आधार मजबुतीकरणमा प्रभावकारिता प्रवद्र्धन मात्रै नभएर नयाँ अध्याय नै पनि थपिने आधार बन्दछ । तर नेपालको बाह्य कूटनीति निष्क्रिय÷प्रतिक्रियात्मक दायरामा मात्रै सीमित हुनुको पछाडि विविध आयाम छन्, तिनलाई यस आलेखमा धेरथोर केलाउने जमर्को गरिनेछ ।
सक्रिय कूटनीति नै त्यस्तो औजार हो, जसले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई ‘सन्तुलनको तराजुमा' राख्दै बाह्य सम्बन्ध सुधारमा समेत सघाउँछ । विद्वान् एडम वाट्सनलिखित किताब ‘डिप्लोमेसीः द डायलग विट्वीन स्टेट्स' मा के तर्क गर्छन् भने हामीले अपनाउने कूटनीतिलाई लोकतन्त्रसँग आबद्ध गर्न सकेको खण्डमा मात्रै त्यसले समकालीन विश्व राजनीतिलाई न्याय गर्न सक्तछ । तर नेपालको सन्दर्भमा, बाह्य कूटनीति सञ्चालनको लोकतन्त्रीकरण हुन बाँकी नै देखिन्छ ।
हामीले अवलम्बन गर्ने कूटनीतिक पद्धतिमा लोकतान्त्रिक मूल्य कम र ‘लाभको राजनीति' बढी हावी हुने गरेको छ र त अधिकांश मुलुकसँगको हाम्रो बाह्य सम्बन्ध पनि फितलो नै देखिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको (गत जुन २९ तारिख हेरिएको) वेबसाइट स्रोतअनुसार हालसम्म १४२ मुलुकसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ । भलै, ती मुलुकसँग नेपालको सम्बन्ध औपचारिकताको तहभन्दा माथि उठ्न खासै सकेको देखिँदैन ।
अर्कोतर्फ, ती १४२ मध्ये (परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटकै अनुसार) नेपालमा करिब दुई दर्जन मुलुकका आवासीय दूतावास रहेका छन् भने नेपालका आवासीय दूतावास जम्मा २९ मुलुकमा सीमित छन् । यसले पनि प्रस्टाउँछ, नेपालमा कूटनीति सञ्चालनको मामिलामा कुन तहको निष्क्रियता देखाइरहेको छ भनेर ।
‘बाह्य कूटनीतिक सबलतालाई आन्तरिक सुशासनको प्रभावकारी औजार' को रूपमा अथ्र्याउने गरिए पनि आन्तरिक राजनीतिक मजबुतीकरण बाह्य कूटनीतिक चुस्तताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक हो । समकालीन विश्वले सैन्य÷सामरिक कूटनीतिलाई महत्त्व दिँदै गरेको सन्दर्भमा नेपालजस्तो ‘तेस्रो विश्व' भनिएको मुलुकको हकमा कम्तीमा ‘एक्टिभ डिप्लोमेसी' को सबलता प्रवद्र्धन गर्न सकेको खण्डमा पनि त्यो सन्तोषप्रद मान्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालले अपनाएको कूटनीति कुन हदसम्मको निष्क्रिय छ भन्ने दृष्टान्त सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा भारतले नेपालमाथि लादेको नाकाबन्दीले नै पनि प्रस्ट्याउँछ । त्यो बेला बेलायत र युरोपेली युनियन आबद्ध अधिकांश मुलुकका नेपाली कूटनीतिक नियोगको भूमिका अत्याधिक फितलो देखियो । किनभने ती कुनै पनि मुलुकलाई नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन र लोकतान्त्रिक उपलब्धिबारे कूटनीतिक स्तरबाट आश्वस्त पार्न सकेन ।
बरु, नेपालको त्यस कूटनीतिक निष्क्रियताको लाभ लिन भारत सक्षम बन्यो । नेपालमाथि उसले लगाएको नाकाबन्दीको मुद्दालाई दिल्लीले आफ्नो हित प्रवद्र्धन हुने गरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सफल भयो । यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा भारत अन्य मुलुकसमेतको आडमा हावी हुने अवस्था आउनुले नेपालमा लोकतान्त्रिक विधिद्वारा निर्मित संविधानबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा यसको प्रवद्र्धनमा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग असक्षम बन्नुतर्फ संकेत गर्छ । उक्त कूटनीतिक अक्षमता नै नेपालले अपनाउने कूटनीतिको मूल्य स्खलित भएको पछिल्लो गतिलो दृष्टान्त हो ।
लामो समयको धमिलो आन्तरिक राजनीति, गत सालको महाभूकम्प, भारतको आर्थिक नाकाबन्दीलगायतले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धराशायी तुल्याएको सन्दर्भमा नेपालले बाँकी विश्वसँग थप कूटनीतिक सघनता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने समय हो र त्यसको लागि निश्चय पनि बाह्य सम्बन्धको विस्तारमा विशेष संयमता र ‘डिप्लोमेटिक भिजन' को खाँचो पर्ने हो । तर रिक्त रहेका २२ मुलुकका लागि राजदूत सिफारिसमा राजनीतिक हानथाप लामो समय रह्यो ।
अन्ततः ती सबैलाई चिर्दै सरकारद्वारा विभिन्न रिक्त राजदूत पदको लागि सिफारिस गरिसकेको छ । (यसैबीच, पंक्तिकार राजदूतको नियुक्त गर्दा परराष्ट्र सेवाकालाई अधिक प्राथमिकता दिइनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ ।) तर नेपालका राजनीतिक दलले मिलेसम्म पार्टीलाई कुनै न कुनै रूपमा ‘योगदान पुर्याएको' व्यक्तिलाई ‘गुणको बदला चुकाउने' अस्त्रको रूपमा राजदूत सिफारिस गरेको देखिन्छ ।
त्यस्ता ‘राजनीतिक कार्यकर्ता' कतिपय सामान्य ‘प्रोटोकल' को ज्ञान राख्नसमेत चुकेका व्यक्ति हुन्छन् । कतिपय त्यस्ता ‘राजदूत महोदय' ले मुलुकको आर्थिक–राजनीतिक हित अन्तर्राष्ट्रियकरणमा कसरी सफल होलान् भन्ने सवाल जटिल हो । तर यस पक्षलाई सर्वदा गौण पाटोको रूपमा आत्मसात गर्ने गरिएको छ । यहाँनेर नेपालको कूटनीतिक मूल्य स्खलनको खास कारण राजनीतिक तवरबाट नियुक्त हुने कतिपय राजदूतको अक्षमता नै हो ।
दृष्टान्तका रूपमा राजनीतिक दलविशेषलाई ‘योगदान' गरेकै भरमा राजदूत पद सम्हाल्न पुगेकी कतारका लागि पूर्व राजदूत माया कुमारी शर्माको कूटनीतिक अक्षमताको नजिर पर्याप्त देखिन्छ । उनी नै त्यस्तो राजदूत हुन्, जो ‘होस्ट' मुलुकबाट ‘पर्सोना नन् ग्राटा' (अस्वीकृति) पाउने तहसम्म विवादित बनिन् । हुन त, नेपाली ‘राजदूत महोदय' ले चन्दा उठाउनेदेखि खाडी मुलुकमा मत्यु भएका कामदारको क्षतिपूर्ति रकममा आँखा गाड्नेसम्मका हर्कत गरेका छन् ।
त्यसैगरी, राजनीतिक आस्थाका आधारमा भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाएर सरकारले आफ्नो कूटनीतिक अदूरदर्शिता र अपरिपक्वता मात्रै प्रदर्शन गरेको छैन, दिल्ली र काठमाडौँबीच ‘डिप्लोमेटिक भ्याकुम' समेत सिर्जना गरेको छ । अर्कोतर्फ, नेपालको खस्किएको कूटनीतिक अभ्यासको सच्यौट बाह्य समुदायसँगको सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्थामा ‘करियर डिप्लोम्याट्स' लाई बढी महत्त्व दिइनुपथ्र्यो, तर त्यसो नगरी ‘राजनीतिक भागबन्डाजन्य नियुक्ति' लाई प्राथमिकता दिएर यसपटक पनि राजदूत पदको लागि सिफरिस गरिएको छ ।
नेपालले धार्मिक तथा साँस्कृतिक कूटनीतिलाई आफ्नो विदेश नीतिको एक अंगको रूपमा सक्रिय तुल्याउने हो भने मुलुकको बाह्य सम्बन्धको आधार मजबुतीकरणमा प्रभावकारिता प्रवद्र्धन मात्रै नभएर नयाँ अध्याय नै थपिन्छ ।
यस्तो अभ्यासले देशले कूटनीतिक मूल्य स्खलनलगायत बाह्य राष्ट्रिय हित अभिवृद्धिको सवालमा व्यवधान निम्ताइदिएको छ । राजनीतिक दलविशेषको निगाहमा ‘राजदूतको जागिर खाएका' कतिपय हाम्रा ‘कूटनीतिक अधिकारी' ले ‘भियना कन्भेन्सन्स् अन डिप्लोम्याटिक रिलेसन्स, १९६१' को आर्टिकल तीनले उल्लेख गरेका कार्य सम्पादन गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण नेपालको क्षेत्रीय अखण्डत, सार्वभौमसत्तालगायतको पैरवी गर्नेबाहेक बाह्य मुलुकसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्बन्ध मजबुतीकरणको चासो ओझेलिएका छन् ।
हाम्रो बाह्य कूटनीतिक मूल्य खस्किनुको पहिलो कारण नै मुलुकका प्रतिनिधिको अक्षमता नै हो । त्यसो त, ‘भियना कन्भेन्सन अन डिप्लोम्याटिक रिलेसन्स्' वा ‘भियना कन्भेन्सन अन कन्सुलर रिलेसन' बुझ्नसम्म पनि हाम्रा कतिपय राजनीतिक नियुक्ति पाएका ‘राजदूत महोदय' लाई सहयोगी चाहिने गरेको समाचार छापामा आएकै हुन् ।
कूटनीतिक मामिलामा यस्तो अपरिपक्व अभ्यासले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई उकास्नेभन्दा बढी मुलुकको ललाटमा बद्नामीको ‘ट्याग' भिराउनेछ । यस्ता अभ्यासको सच्यौटको लागि केही पहल भए पनि हाम्रो नेतृत्व नै अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक अभ्यास÷आयामबारे उति जानकार नहुँदा त्यसमा सक्रियता आउन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय नेपालमा रहेका कतिपय विदेशी दूतावास बन्द हुने क्रममा छन् । इन्डोनेसिया, इटालीलगायतका दूतावासको ढोका बन्द भइसकेका छन् भने डेनमार्कलगायतका मुलुक पनि उक्त प्रक्रियामा रहेका समाचार छापामा आएका छन् । यसलाई नेपालको कूटनीतिक निष्क्रियताको द्योतकको रूपमा अथ्र्याउन सकिन्छ । नेपालले थप मुलुकलाई यहाँ दूतावास खोल्न प्रोत्साहित गर्दै आर्थिक सक्रियता बढाउनुपर्ने समयमा मौजुदा दूतावास पनि बन्द हुने अवस्थाले मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा ह्रास आउने निश्चितै छ । यस सवालमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको लागि पहल थालेको देखिँदैन ।
नेपालको कूटनीति पछिल्लो समय तरल अवस्थामा रहेको छ, त्यसको ‘ठोस' रूपान्तरणको लागि आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकीकरण गर्नु जरुरी देखिन्छ । यहाँको पूर्वाधार विकास तथा ‘इन्भेस्टमेन्ट ग्याप' परिपूर्तिको लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वैदेशिक लगानी भित्त्याउनेबाहेक प्रविधि हस्तान्तरण गर्नको लागिसमेत कूटनीतिक उपागमलाई चुस्त तुल्याउनुको विकल्प छैन ।
सँगै, थप बहुपक्षीय संगठनको सदस्यता प्राप्त गर्नेदेखि ‘रिजनल फोरम' मा मुलुकको आयामिक उपस्थिति जब्बर तुल्याउने चुनौती पनि थपिएका छन् । त्यसका लागि अभ्यास गरिँदै आएको ‘फेसलेस डिप्लोमेसी' तथा ‘निष्क्रिय कूटनीति' सञ्चालन उप्रान्त सहायक हुने देखिँदैन । कूटनीतिक अभ्यासको विद्यमान शैलीमा नेपालले पुनरावलोकन गर्नैपर्ने हुन्छ ।
किनभने, अबको कूटनीति ‘प्रोएक्टिभ' बन्न नसके पनि कम्तीमा ‘एक्टिभ' हुनुपर्छ, ताकि आजसम्म कूटनीतिक सवालमा रहेको खराबीको सच्यौट र भएका क्षतिको परिपूर्ति गर्दै बाह्य जगत्सँगको सम्बन्धमा रहेका आपसी अविश्वास हटाउँदै दिगो सामान्यीकरण कायम राख्न सकियोस् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
