सरकार फेर्नेबारे माओवादी द्विविधामा

काठमाडौं: माओवादी केन्द्र एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार टिकाउँदा र गिराउँदा हुनसक्ने जोखिमसहितको द्विविधामा अल्झिएको छ । केन्द्रको मंगलबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पोलिटब्युरो बैठकमा सरकारको समीक्षा गर्न एजेन्डा प्रवेश गराइए पनि टिकाउने र गिराउनेबारे नेता द्विविधामा देखिए ।

सरकारका बारेमा बुधबार बस्ने बैठकमा छलफल गरी निर्णय गर्ने समझदारी पार्टीका नेताहरूले बनाएका छन् । राष्ट्रिय सरकारका बारेमा कांग्रेस र एमालेको रणनीति बुझ्ने, एमालेसँग भएको नौबुँदे लिखित र तीनबुँदे मौखिक सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि आफ्नो पहलकदमी बढाइराख्नेमा केन्द्रित भएर निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष दाहाललाई दिएर बैठक सकिने एक नेताले बताए ।

‘संविधान कार्यान्वयन, शान्तिप्रक्रियाको पूर्णता र पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकार छोड्न पनि भएको छैन । अहिलेकै तरिकाले सरकारमा बसिराख्न पनि भएको छैन । यही रूपमा बस्दा हामी झन् कमजोर हुन्छौं । सरकार र मन्त्रीका कार्यशैलीप्रति कोही नेता सन्तुष्ट पनि देखिँदैनन्', पोलिटब्युरो सदस्य नारायण दाहालले बैठकपछि अन्नपूर्णसँग भने, ‘अहिलेका राष्ट्रिय एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ तर त्यसका लागि कांग्रेस र एमालेले गर्ने निर्णयमा निर्भर गर्छ । कांग्रेस, एमाले, केन्द्र, मधेसवादी र राप्रपा नेपाल एक ठाउँमा उभिएको अवस्थामा राष्ट्रिय सरकार बन्ने हो ।'

उनका अनुसार सरकारका बारेमा पोलिटब्युरोमा छलफल भए पनि निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यालय वा अध्यक्ष दाहाललाई दिएर टुंग्याइन्छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा नेतृत्व परिवर्तन गराउने, कांग्रेससँग मिलेर बहुमतको सरकारमा माओवादी केन्द्र सहभागी हुने सम्भावना बढी देखिएको छ । ‘शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न जोसँग सहकार्य गर्दा सहज हुन्छ, त्यहीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । यही सरकारलाई टिकाइराख्न हामी जरुरी पनि ठान्दैनौं', उनले भने ।

 

नेता जनार्दन शर्माले सरकारका बारेमा छलफल गर्न एजेन्डा बनाउन माग गरेपछि दाहाल एजेन्डा बनाउन सहमत भएका हुन् । नेता प्रकाश पोखरेलका अनुसार समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्ने क्रममा सरकारको विषयलाई पनि समेटेर एजेन्डा बनाइएको हो । सात प्रदेश र प्रवासका नेताहरूले रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा सरकारमा आफ्नो पार्टीको पनि हिस्सा रहेको अनुभूति हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

एक नम्बर प्रदेशबाट हिमाल किराँती र सावित्री काफ्ले, दुई नम्बरबाट विश्वनाथ साह, तीन नम्बरबाट नारायण दाहाल, चार नम्बरबाट हरि अधिकारी, पाँच नम्बरबाट चक्रपाणि खनाल र पूर्ण घर्ती, ६ नम्बरबाट कालीबहादुर मल्ल र मायाप्रसाद शर्मा तथा सात नम्बरबाट खगराज भट्टले रिपोर्टिङ गरेका थिए । उनीहरूले पार्टी एकतापछि पनि संगठनात्मक संरचनामा भद्रगोल रहेको, भद्दा सांगठनिक संरचनाले गर्दा एकतापछिको उत्साहमा कमी आएको, पार्टीभित्र अराजकता र अन्योल कायम रहेको रिपोर्टिङ गरेका थिए ।

नेता वर्षमान पुनले पेस गरेको संगठनात्मक, निर्वाचन कार्यविधि र सरकारका बारेको प्रस्तावमा बुधबार बस्ने बैठकमा छलफल गर्ने समझदारी बनाइएको अर्का नेता डीआर पौडेलले बताए । प्रवक्ता पम्फा भुसालका अनुसार महाधिवेशनको मिति तोक्ने, संठनात्मक संरचना, राजनीतिक परिस्थितिलगायत विषयमा बुधबारको बैठकमा छलफल हुनेछ ।