सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्न गृहकार्य

काठमाडौं: नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत अन्य सबै द्विपक्षीय सन्धि र सम्झौतालाई एक्काईसौं शताब्दीअनुकूल पुनरावलोकन, अद्यावधिक र आवश्यक परे खारेज गर्न दुवै सरकारलाई सुझाव दिने सहमति गरेको छ ।

काठमाडौंमा मंगलबार सम्पन्न समूहको पहिलो बैठकले शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत द्विपक्षीय सन्धि र सम्झौतामा रहेका विवादको समाधान खोज्ने र दुवै सरकारलाई आगामी दुई वर्षभित्र संयुक्त प्रतिवेदन बुझाउन कार्यतालिका र एजेन्डा तय गरेको हो ।

प्रबुद्ध समूहको दोस्रो बैठक सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो साता भारतमा बस्ने जानकारी नेपाली प्रबुद्ध समूहका कार्यकारीनिर्देशक यादव खनालले अन्नपूर्णलाई दिए ।
‘नेपाल र भारतबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिन हामी सहमत भएका छौं । अन्य सन्धि र सम्झौतामा देखिएका विसंगतिलाई अन्त्य गर्दै दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाउनु हाम्रो साझा उद्देश्य हो', समूहमा नेपालतर्फबाट संयोजक रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले पत्रकारसँग भने ।

थापाले साझा म्यान्डेटअनुसार नेपाल र भारतीय प्रबुद्ध समूहले एकै पक्ष भएर काम गर्ने र दुई देशबीच देखापरेका समस्याको सही समाधान खोज्ने प्रयत्न हुने बताए ।

 

‘दुई दिनसम्म जुन सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हाम्रो संवाद भयो हाम्रो मतभेद कहीं देखिएन । हामी सबैको एउटै लक्ष्य सम्बन्धमा सुधार ल्याउने, सम्बन्धलाई प्रगाढ पार्ने र बीचमा देखिएका विसंगति अन्त्य गर्ने भन्ने हो', थापाले भने । निर्धारित दुई वर्षभित्रै दिइएको म्यान्डेटअनुसार समूहले काम सक्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले दिइएको म्यान्डेटअनुसार समूहको पदावधि थप्ने व्यवस्था गरिएको छैन ।

भारतका लागि नेपाली पूर्वराजदूतसमेत रहेका थापाले भारत र नेपालबीच विगतमा भएका सन्धिसम्झौतालाई एजेन्डामा समेटिएको बताए । ‘नेपाल र भारतबीच समाधान खोज्नुपर्ने कुनै पनि विषयलाई हामीले छाडेका छैनौं', उनले भने ।

विशेषज्ञको सहयोग लिएर कार्यपत्र तयार गर्ने र अन्तिममा दुवै सरकारलाई साझा सुझाव प्रतिवेदन संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने उनले बताए ।

भारततर्फबाट समूहमा संयोजक रहेका भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता भगतसिंह कोसियारीले बैठकले आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा छलफल गरेको बताए । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनमा भारतीय पक्षको धारणाबारे सोधिएको प्रश्नमा कोसियारीले त्यसबारे नेपालले नै आफ्नातर्फबाट प्रस्ताव लिएर आउँदा सहज हुने बताए ।

‘यो सन्धिबारे मेरो धारणा माग्ने नेपाली मित्रलाई मैले सोध्ने गरेको छु, सन् १९५० को सन्धि के हो तपाईं नै भन्नुहोस्', उनले भने, ‘सन् १९५० को सन्धिबारे बढी चर्चा नेपालमा हुन्छ । तर महाकालीमा पानी धेरै अघि बगिसक्यो । हाम्रा प्रधानमन्त्री मोदीले भनिसक्नुभएकै छ, नेपालले त्यसबारे प्रस्ताव लिएर आओस्, छलफल गर्न तयार छौं ।'

कोसियारीले समूहले सन्धिबारे ठोस समाधानका निकाल्न दुवै सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिने बताए । बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको बताउँदै उनले भने, ‘सायद यति आत्मीयता हाम्रै पार्टीको बैठकमा पनि हुँदैन । बैठक त्यति सुन्दर वातावरणमा भयो ।'

नेपाल र भारत सरकारले समूह गठन गरेको भए पनि आफूहरू सरकारबाट नियुक्ति पाएका व्यक्ति नभई स्वतन्त्र विज्ञ भएको उनको दाबी थियो । ‘समूह नेपाल र भारतबीचका सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत सबै विषयमा छलफल गर्न स्वायत्त छ', उनले भने । नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत एवं प्रबुद्ध समूहका सदस्य जयन्त प्रसादले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई परिवर्तित सन्दर्भमा अझै माथि लैजान ‘कमन भिजन' सहित दुई वर्षभित्र प्रतिवेदन लिएर आउने बताए ।

अन्नपूर्णसँग कुराकानी गर्दै नेपालतर्फका प्रबुद्ध समूहका सदस्य निलाम्बर आचार्यले दुई देशका सम्बन्धमा दरार ल्याइरहेका सन्धिसम्झौता खारेज, सम्बन्ध सुमधुर बनाउन मद्दत गरिरहेका सन्धिसम्झौता अद्यावधिक गरिने बताए । ‘आगामी दुई वर्षसम्म अब गहन र विस्तृत छलफल हुनेछ । अहिले नै हामीले सन् १९५० को सन्धिबारे के सुझाव दिन्छौं भन्न सकिँदैन', उनले भने ।

नेपाल—भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्यले मंगलबारै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापासँग भेटवार्ता गरी पहिलो बैठकबारे जानकारी गराएका छन् । ‘समूहको बैठकले दिएको म्यान्डेटअनुसार निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने र त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाउन योगदान दिने अपेक्षा हामीले गरेका छौं', थापाले पत्रकारहरूसँग भने ।

उनले परिवर्तित सन्दर्भअनुसार नेपाल र भारतका सन्धिसम्झौताको परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपाल र भारतबीचको मित्रतापूर्ण सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ प्रदान गर्न समूहले योगदान दिने अपेक्षा लिइएको छ', उनले भने ।

नेपाल—भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि (सन् १९५०) लगायत अन्य द्विपक्षीय सहमति र सन्धिबारे समूहले दुवै सरकारलाई दुई वर्षभित्र प्रतिवेदन दिनेछ । समूहमा नेपालका तर्फबाट पूर्वराजदूत थापा, एमाले सांसद राजन भट्टराई, कानुनविद् सूर्यनाथ उपाध्याय र पूर्वमन्त्री निलाम्बर आचार्य सदस्य छन् ।

त्यसैगरी भारतका तर्फबाट नेपालका लागि पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद, प्राध्यापकद्वय महेन्द्र पी लामा र भुवनचन्द्र उप्रेती तथा भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारी सदस्य छन् ।

सन् २०१४ जुलाईमा काठमाडौंमा सम्पन्न विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकले नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको कार्यादेश र बजेट निश्चित गरेको थियो । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीको फागुनमा सम्पन्न भारत भ्रमणमा समूहको औपचारिक घोषणा भएको थियो । भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीलाई शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्न चाहेको भए नेपाललाई ठोस प्रस्तावसहित आउन सुझाएका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सन् २०११ मा सम्पन्न आफ्नो भारत भ्रमणमा प्रबुद्ध समूहको प्रस्ताव भारतसँग गरेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको २०५१ सालमा सम्पन्न भारत भ्रमणमा शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनको विषयले पहिलोपटक विशेष महत्त्वका साथ प्राथमिकता पाएको थियो । त्यसयता प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा भएका द्विपक्षीय भ्रमणमा शान्ति तथा मैत्री सन्धि संशोधनका विषयमा साधारण चर्चा र संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गर्नेबाहेक प्रगति भएको छैन ।

प्रबुद्ध समूहले अब गर्ने काम

- राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, विकास सहयोग सम्बन्धको समीक्षा गर्दै सबै सन्धिसम्झौताको पुनरावलोकन, अद्यावधिक वा खारेजीका लागि सुझाव दिने ।

- पूर्वाधार विकास, सुरक्षा, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, व्यापार र वाणिज्य क्षेत्रमा सहयोग बढाउन चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिने ।

- द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारका लागि इस्टिच्युसनल फ्रेमवर्क तयार गर्ने ।

- शान्ति, समृद्धि, एकताको प्रवद्र्धन गर्दै अन्तरदेशीय सीमा अपराध निर्मूलीकरणका लागि उपाय सुझाइने ।

- परेको खण्डमा अन्य नयाँ क्षेत्रमा समेत दुवै सरकारलाई सुझाव दिन सकिने ।