बेलायत बहिर्गमनपछिको ईयू

अन्ततः बेलायती नागरिकले युरोपेली महासंघबाट बेलायत बाहिरिने निर्णय गरे । कतिपयलाई यो निर्णय अप्रत्याशित लाग्न सक्छ, तर यसलाई विश्वव्यापी चरम भूमण्डलीकरणको प्राकृतिक उपजको रूपमा बुझ्नुपर्छ । चरम भूमण्डलीकरणको कारण विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक असमानता मात्र बढेन, सामाजिक न्याय पनि साँघुरिँदै गएको संकेत बेलायती जनमतसंग्रहको निर्णयले गर्छ । यसलाई बेलायतलाई मात्र होइन, संसारलाई नै चरम भूमण्डलीकरणको भुमरीबाट मुक्त पार्ने पहिलो संकेतका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ ।

राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकतालाई कमजोर बनाएर विश्वमा सांकेतिक शासन स्थापित गराउन खोज्ने धनी राष्ट्रका प्रभावशाली र शक्तिशाली समूह तथा संस्थाहरूका लागि बेलायतको कदमले ठूलो धक्का दिएको छ । यसले विश्व शासनमा प्रतिमान विस्थापनको संकेत गर्छ । विश्वलाई केन्द्रीकृत राजनीतिक युनिट तथा प्रणाली स्थापित गराउने उद्देश्यले स्थापित भएकामध्ये युरोपेली महासंघ (ईयू) पनि एउटा ब्ल्कको रूपमा रहेको छ ।

ईयू स्थापनाको उद्देश्य एकल आर्थिक बजारको रूपमा भए पनि यसभित्र विश्व शासनको राजनीतिक उद्देश्य रहेको छ । यसको पर्दाफास २००९ को विकिलिक्सबाट चुहिएको प्रतिवेदनमा हेर्न सकिन्छ ।

जसरी भारतमा इस्ट–इन्डिया कम्पनी व्यापार गर्ने अभिप्रायले छिरेर सम्पूर्ण भारत वर्षलाई शासन गर्न सफल भयो, त्यसैगरी युरोप अमेरिकलगायतका राष्ट्रहरू व्यापरिक विकास, आर्थिक विकासको लागि विश्वलाई देखाएर शासन गर्ने अभिप्राय देखिन्छ ।

युरोपेली मुद्दाबाट सुरु भई युरोपियन एटोमिड इनर्जी कम्युनिटीको १९५४ को स्थापनाबाट राजनीतिक अधिकारको संकेत मिल्छ । संसारका सम्पन्न राष्ट्रहरूको सीमित राजनीतिक तथा आर्थिक इलाइटको विशेष प्रभावमा संसारको आर्थिक तथा राजनीतिक नीतिनिर्णय हुने गरेको छ । तीन सयदेखि पाँच सयसम्म सदस्यहरू भएको ट्रायल कमिसन र अझ गोप्य रूपमा रहेको बिल्डिङ ग्रुप यस योजनाका मुख्य संस्थाहरू हुन् । भित्री रूपमा सक्रिय विश्व परिवेश र योजनामा सक्रिय संस्थाहरू बिकिता संस्था, वल्र्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन, आईएमई, वल्र्ड बैंकमार्फत विभिन्न राष्ट्रहरूमा प्रभाव पार्ने गर्छन् ।

बेलायत ईयूबाट बाहिरिएपछि ब्रसेल्स जानु र चलखेल गर्नु पहिलो प्रभावशाली व्यक्ति जिम्मी कार्टरको प्रयासबाट समेत यस समस्याको महत्त्व र प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैगरी, अर्को अझ गोप्यरूपमा रहेको समस्याको बिल्ड्रवर्ग गु्रप जुन संस्थामा १५० जनाको हाराहारीमा युरोप र नर्थ अमेरिका प्रभावशाली व्यक्तिहरू रहेका छन् । जिम्मी कार्टरको विशेष युरोप भ्रमणले तथा विश्वका एक्पटहरूले समेत ब्रेग्जिटको विरोध गर्नु बेलायतको बहिर्गमनले विश्वको राजनीतिलाई ठूलै असर पुर्‌याउने देखिन्छ ।

नवउदारवादको नीतिद्वारा १९८० को दसकमा विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूमा यी उदारवादको आर्थिक नीति लागू गरी खुला अर्थव्यवस्थाको पक्षमा विश्वव्यापी लहर त्यही विश्व बजारमा प्रवेश गर्ने योजनाअनुरूप ट्रिलालोरल कमिसनको प्रभावमा वल्र्ड बैंक र आईएमईले विशेष भूमिका खेलेको स्पष्ट छ । उच्च प्रभावशाली तथा धनी वर्ग र मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूको हितमा काम गर्न राज्यको न्यूनतम उपस्थिति गराई निजीकरणको अवधारणामा आर्थिक नीति लागू गरियो । यस प्रकारका नीतिहरूले राष्ट्रको आर्थिक नीति लागू गरियो । यस प्रकारका नीतिहरूले राष्ट्रको आर्थिक सार्वभौमसत्ता कमजोर बनाउने र आर्थिक सार्वभौमसँग जोडिएको राजनीतिक सार्वभौमलाई समेत कमजोर बनाउने र विश्व शासनमा एकाधिपत्य कायम गर्ने उद्देश्यले भएको थियो ।

नवउदारवादले विश्वमा आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‌याए पनि विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक असमानता बढ्दै भयो । यस प्रकारका आर्थिक नीतिले विकासोन्मुख राष्ट्रहरू मात्र नभए अमेरिका र युरोपलाई समेत प्रभाव पार्‌यो । यसै विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक असमनता बढ्नु नै अहिले विश्वव्यापी रूपमा राष्ट्रवादी धारको लहर आएको बुझाइ छ । यस प्रकारले आर्थिक असममानाको बढ्दो दूरीले विश्वमै नवराष्ट्रवादको लहर चलेको देखिन्छ । यसको असर समाजको विभिन्न भाग र चरणमा देखिएको र त्यसैको प्रभाव हो बेलायती जनमतसंग्रहको परिणाम । बाहिर सतही रूपमा यस निर्णय अप्रवासीविरुद्ध देखिए पनि यस भित्री पाटो प्रो रिच, प्रो इलिट्सहरूको नीतिहरूको प्रतिकूल परिमाणको उपज हो ।

राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकतालाई कमजोर बनाएर विश्वमा सांकेतिक शासन स्थापित गराउन खोज्ने धनी राष्ट्रका प्रभावशाली र शक्तिशाली समूह तथा संस्थाहरूका लागि बेलायतको कदमले ठूलो धक्का दिएको छ ।

युरोपेली आर्थिक समूहबाट विकसित भएर युरोपेली संघ हुँदै संयुक्त अधिराज्य युरोप बनाएर युरोपभरि एकीकृत शासन चलाउन युरोपेली सेना खडा गर्नेसम्मको प्रस्तावबाट स्पष्ट देखिन्छ । भर्खरै मात्र जुन ९–१२, २०१६ मा बिल्ड्ररी ग्रुपको बैठक जर्मनको ड्रेसडेनमा सम्पन्न भएको छ, जसको उद्देश्य एकीकृत युरोप एकीकृत राजनीति प्रमाणी रहेको छ ।

बेलायतीहरू पहिलेदेखि नै यस प्रकारको केन्द्रीकृत राजनीतिक प्रणालीको विरुद्धमा रहेको युरोपेली संघमा आफ्नै बेग्लै र विशेष भूमिका र पहिचानमा उपस्थित हुन र युरोपेली मुद्दामा संलग्न नहुनुले पनि देखाउँछ । संसारमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अराजकता उत्पन्न गरी आफ्नो उपस्थितिलाई अनुकूल वातावरण तयार गर्ने रणनीति शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका र युरोपको देखिन्छ । आफैँ धामी आफैँ बोक्सी भनेझैँ अराजक उत्पन्न गराई समाधानको नीति लिएर जाने समूहहरू आईएमई, वल्र्ड बैंक र यूएन सफल रूपमा कार्यरत छन् ।

यसै रणनीतिअनुरूप यस्ता गठबन्धनहरूले क्षेत्रीय गठबन्धनसमेत निर्माण गरी आफ्ना योजनाहरू यसको लागि गराउन उद्यत् हुन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो नेपाल । नेपालमा विश्वको शक्ति सन्तुलनको परिवेश (चीन) लाई मध्यनजर गरी नेपालमा ईयूको हस्तक्षेपकारी भूमिका भारतीय नीतिअनुसार गरिनुपर्ने हो ।
नेपालको तराई भागमा राजनीतिक स्थिरता उत्पन्न गराई सुरक्षाको नाममा (क्रस बोर्डर सेक्युरिटी) नाममा हस्तक्षेप गर्ने भारतीय रणनीति पनि यसै विश्व राजनीतिसँग नै सम्बन्धित छ । यसको स्पष्ट प्रमाण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र ईयूको नेपाल सम्बन्धमा संयुक्त विज्ञप्ति अन्ततः बेलायतको यस अभूतपूर्ण र साहसी निर्णय विश्वका जनता र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका हितमै छ । यसको उद्देश्य केन्द्रीय विश्व शासनको जग हल्लाउनु र चरम भूमण्डलीकरणको विरुद्धमा छ । हो, यस परस्पर र परस्पर निर्भरताको युगमा राष्ट्रहरूबीच अझ सशक्त एकता सहकार्यको आवश्यक छ ।

- प्रसाई चार्टर्ड एकाउन्टेट हुन् ।