ओली-मोदीको नयाँ कूटनीतिक आयाम

नेपाल-भारत सम्बन्धलाई आधुनिक गर्ने अभियान काठमाडौँबाट प्रारम्भ भएको छ । यसको सुरुआत प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको गत फागुनमा भएको नयाँदिल्ली भ्रमणले गरेको थियो । रन्किएर, फन्किएर, जंगिएर, सन्किएर र झंकिएर नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ओलीको त्यही भ्रमणले आमनेसामने बनाएको थियो । नेपाल-भारत सम्बन्धलाई प्रक्रियागत रूपमा गति दिन अभ्यास गर्ने थालनी प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह (ईपीजी) मार्फत गर्ने सहमति त्यही बेला भएको थियो । दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह घोषणा गरेर सम्बन्ध सुधारको प्रारम्भ गरियो ।

परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले सोमबार होटेल अन्नपूर्णमा ईपीजी बैठकको सुरुआत गरे र मंगलबार यो सकियो पनि । यसले नेपाल-भारतबीचको सम्बन्धलाई एउटा प्रक्रियामा लैजाने बाटो खोलेको छ । दुई देशको सम्बन्धमा हाबी रहेको बेलायती उपनिवेशवादी सोच र भारतीय कर्मचारीतन्त्रको दबदबा, नेपाली राणा-शाहको स्वेच्छाचारी र सामन्ती धङधङीको बदला जनस्तरबाट राष्ट्रिय स्वार्थहरूका आधारमा कूटनीतिक अभ्यास गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणापछि नेपालको कूटनीतिको अवधारणामै आमूल परिवर्तन भएको छ । प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहमा नेपाल-भारतको परराष्ट्रनीति पुनरावलोकन र तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी आउनुको अर्थ हो- नेपाल र भारतको परराष्ट्र नीतिको तर्जुमा अब जनस्तरबाट हुनेछ ।

नेपालका मुठीभर दरबारीया, कर्मचारी, घरानिया र स्वार्थी समूहको चंगुलमा रहेको अधिकार लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानसँगै जनतामा आइपुगेको छ । त्यसैले नेपाली कूटनीति अब राष्ट्रिय कूटनीतिमा रूपान्तर भएको छ । यसले आधुनिक नेपालको राजमार्ग खोल्नेछ । अब नेपालको परराष्ट्र नीति नयाँ डिस्कोर्समा गयो, एक अनुभवी कूटनीतिज्ञले भने- त्यसैले अब हाम्रो कूटनीति ‘मिथ होइन ट्र्युथ' मा आधारित हुनेछ । उनले थपे, यो अभ्यासले नेपाल-भारतका नाउँमा च्याउसरि खुलेका एनजीओ र दूतावासको पैसामा रोजगार पाइरहेका बिचौलियाको अध्याय पनि समाप्त पार्नेछ ।

सत्ता राजनीतिको खेलबाट सधैँ प्रभावित परिरहने नेपाली कूटनीतिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले टुंग्याइदिएकाले यसको जस उनैलाई जान्छ । नेपालको कूटनीतिमा राष्ट्रिय स्वाभिमान, अखण्डता, स्वावलम्बन र लोकतान्त्रिक आत्मजागरणको सिर्जना भएको छ ।

ईपीजीको बैठक राजधानीमा सुरु भएसँगै सरकार बहिर्गमन गराउने र कांग्रेस-मधेसवादीसम्मिलित तर आफ्नो नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बनाउने जुन तुरुप माओवादी केन्द्रका प्रचण्डले फालेका छन्, शंका छैन यो असफल हुन्छ । तर नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक प्राध्यापकले भने, नेपालको राजनीतिमा विदेशी प्रभावको मक्किएको अन्तिम पर्खाल हो यो !

अब बुझिने, जानिने, चिनिने र थाहा पाउने तरिकाले विदेशी इसारा र चलखेलमा सरकार परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने छर्लंग हुनेछ । त्यसले जनताको समर्थन पाउने पनि छैन । त्यसो हो भने प्रचण्डको सरकार परिवर्तनको पछिल्लो प्रयत्न के हो त ? यो म्याद गुज्रिएको चाल हो, ती कूटनीतिक प्राध्यापकले कूटनीतिक उत्तर दिँदै भने, एउटा नीतिको अन्त्य र अर्कोको सुरुआत भइनसकेको अवस्थामा यस्तो हुन्छ ।

तर केही मानिस अल्मलिए पनि पुरानो ‘गेम' का तिकडम नयाँ अवस्थामा लागू हुँदैन । त्यसैले प्रचण्डको चाल यतिखेर परीक्षाको बिन्दुमा रहेको छ किनभने नेपाली राजनीतिक चरण जटिल र जनता कति संवेदनशील भइसकेका छन् भने कुनै पनि रूपमा विदेशी र छिमेकीको मिति गुज्रिएको प्रभुत्व, छाया, आकृति अबको नेपालको शासन व्यवस्थामा स्वीकार्य हुँदैन, न त जनताले नै त्यसलाई पचाउन सक्छन् ! जनताका अगाडि उभिएर जवाफ त दिनुपर्छ नि !

ईपीजी बैठकको सुरुआत रोचक किन रह्यो भने, नेपाल र भारतका ईपीजी सदस्यहरू अहिले चलिरहेको युरोकपका खेलाडीहरू मैदान उत्रिदा झैँ गम्भीर बनेर देखा परे । तिनलाई देखेर त्यहाँ सहभागीहरूलाई लाग्यो, प्रतिस्पर्धी खेलाडीहरूले झैँ यिनले आफ्नो कुन कला प्रदर्शन गर्ने होलान् ? कुन समूहको कुन सदस्य कसरी प्रस्तुत हुन्छ होला ?

दुवै देशबाट उपस्थित ईपीजीका पूरै आठैजना सदस्य (नेपालका भेषबहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र राजन भट्टराई तथा भारतका भगतसिंह कोसीयारी, जयन्तप्रसाद, महेन्द्रप्रसाद लामा र भुवनचन्द्र उप्रेती) कार्यक्रममा सहभागी भए । बडो होसियारी र कूटनीतिक तवरले व्यापक पूर्व तयारीका साथ प्रस्तुत हुँदै गरेको भान पनि पारे ।

दुवै देशका समूहमाथि आआफ्नो मुलुकको हित र सरकारको स्वार्थअनुसार विगतमा नेपाल–भारतबीच भएका सन् १९५० को सन्धिलगायत सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, सीमा सुरक्षालगायतका विषयमा समेत पुनरावलोकन, खारेजी र नयाँ चरणमा गर्नुपर्ने विषयहरूलाई सूत्रबद्ध गर्नु कम जटिल काम होइन । यसको दबाब उनीहरूका अनुहारमा प्रचुर मात्रामा देखिन्थ्यो पनि ।

तर के कुरामा हामी सबै स्पष्ट हुनुपर्छ भने, ईपीजीको म्यान्डेट सरकारले मान्नैपर्छ भन्ने होइन । तर जुन किसिमले विषय उठ्छन्, ती ‘प्वाइन्ट टु बी नोटेड' को रूपमा स्थापित भने हुनेछन् । कतिपयलाई लागेको होला, यो बैठक र यसका सुझाव दुई वर्षपछि कार्यान्वयनमा आउँछन् । तर ईपीजीको कार्य क्षेत्र र ‘टीओआर' प्रस्ट छ, दुईबर्से समयसीमामा ईपीजीले जति पनि विषय उठाउनेछ, दुवै देशका सरकारले तिनीहरूलाई ‘रिफरेन्स' का रूपमा मात्र ग्रहण गर्ने हो ।

सोमबार सुरु भएको ईपीजीको पहिलो बैठक औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्दै नेपाली संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले भने, यो बैठकले दुई देशबीच भएका सन्धिसम्झौताका विषयहरूलाई समसामयिक बनाउन र दुईपक्षीय हितमा अगाडि बढ्न सहजीकरण गर्नेछ । डा. थापाले छोटोमा विषयलाई प्रस्तुत गरेर आफ्नो लामो कूटनीतिक अनुभव चातुर्य प्रदर्शन गरे । तर उता भारतीय तर्फका टोली नेता भगतसिंह कोसियारीले भारतीयमा जड बनेर रहेको भित्री इच्छालाई हलुका पारामा राख्ने रणनीति अपनाउँदै भने, भारत नेपाललाई भुटान जस्तै देख्न चाहन्छ ।

उनले यति भन्न नपाउँदै औपचारिक कार्यक्रममा भेला भएका सहभागीहरू सशंकित बनेर एकअर्काको मुख हेराहेर गर्दै कुइनो ठोकाठोक गरेर विस्मयकारी ‘रेस्पोन्स' गर्न थालिहाले । यो देखेर कोसियारी तुरुन्त सचेत भइहाले, भारतीय नेताहरूमा दम्भित रूपमा रहेको ‘क्लेष' फुत्त बाहिर निस्किएको श्र्रोता÷दर्शकले पत्तो पाइहाले भन्ने ठानेर टोपी घुमाउन थालिहाले ।

उनले तत्कालै आफ्नो भनाइ सच्याउन काली, कोशी र कर्णालीको पानीदेखि पशुपतिनाथ र बद्री÷केदारमा भारतीय र नेपालीको बराबर हक हुने कुरा उठान गर्दै दुवै देशका जनता एउटै रक्त समूहका वंश रहेको, भुटानको ‘ह्याप्पिनेस' इन्डेक्सको चर्चा गरेको श्र्रोतालाई बहकाउने कसरततर्फ लागे ।

नेपाल–भारतबीच भएको ईपीजीको यो पहिलो बैठक मात्र होइन, खासमा नेपाल भारतबीच भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै भए–गरेका कामकुराको पुनरावलोकन गरेर नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ भनेर भारत स्वतन्त्र भएपछि उनान्सत्तरीऔँ वर्षमै पहिलोपटक छलफल हुन लागेकाले पनि सहभागी भावुक र तरंगित हुनु अनौठो होइन ।

विश्वका युद्धग्रस्त देशहरूबीच भएका सम्बन्ध सुधारका वार्ताहरू खोतल्ने हो भने, टेन्सनका शृंखला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा उदाहरणका रूपमा बग्रेल्ती पाइन्छन् । त्यसैले पुराना कुरा कोट्याएर बालका खाल निकाल्नेभन्दा पनि सानातिना बठ्याइँ र तुस पोखाइ होइन, नेपाल–भारत सम्बन्ध अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको स्विकार्दै दुवै देशका वार्ताकार अगाडि बढ्नु यथार्थ हुनेछ ।

नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको सत्यलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संविधानसभालाई सम्बोधन गर्दा नै अभिव्यक्त गरिसकेका हुन् । आफ्नै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट तिल्मिलाएको भारतीय ब्युरोक्रेसी, संस्थापन पक्ष र खुफियातन्त्रले मोदीलाई ‘यु टर्न' गराएरै नेपाल–भारत सम्बन्ध युद्धकालमा झैँ बनेको र भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेर घुँडा टेकाउन खोजेको जगजाहेर नै छ ।

अहिले मोदी नेपाल–भारत सम्बन्धमा भएका गलत व्यवहारबारे छ्यांङ भइसकेका छन् । भारतबाट भएका अतिशयपूर्ण व्यवहार बुझेकाले नै नेपालसँग नयाँ समयअनुसार सम्बन्ध कायम गर्न उनले नै हात अगाडि बढाएका छन् । दुई वर्षअघि नेपालको संविधानसभामा जे बोलेका थिए, मोदी सायद त्यही विन्दुमा फर्किएका छन् । नेपाल–भारत सम्बन्ध न भारतीय जनताको बाबु बनेको ब्युरोक्रेट, न त शासक न बेलायती उपनिवेशवादी लर्ड कर्जनले तोकिदिएबमोजिम चलेको भारतीय विदेश नीतिले हो ।

अहिले मोदी नेपाल–भारत सम्बन्धमा भएका गलत व्यवहारबारे छ्यांङ भइसकेका छन् । भारतबाट भएका अतिशयपूर्ण व्यवहार बुझेकाले नै नेपालसँग नयाँ समयअनुसार सम्बन्ध कायम गर्न उनले नै हात अगाडि बढाएका छन् । दुई वर्षअघि नेपालको संविधानसभामा जे बोलेका थिए, मोदी सायद त्यही विन्दुमा फर्किएका छन् ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध मोदीले भने झैँ ऋषिमुनीहरूको तप र साँस्कृतिक, सामाजिक, पुरातात्विक संरचनाको जगमा बनेको हो । त्यसैले हठात कसैले नेपाल–भारत सम्बन्ध बिगार्न, भाँड्न, तोड्न, छोड्न नै सक्छ । मोदीले बहकिएरै पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध आफ्नो अनुकूल गर्न सकेनन् । तर अहिले मोदीलाई यो चेतना भइसकेको देखिन्छ । बरु नेपाल–भारतको यो पाटोको चुरो बुझेकाले हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले जनमन बिग्रनै दिएनन् ।

शारीरिक रूपमा जति निर्दो भए पनि ओलीले एकातिर आत्मबल कायमै राख्न सके भने अर्कोतिर जनताको राष्ट्रपे्रम, राष्ट्रिय स्वाभिमान र गौरवको ऊर्जा नाकाबन्दी अवधिभर प्रवाहित गरिरहे । साथै, भारतीय अमानवीय नाकाबन्दीको विकल्पमा उत्तरी छिमेकी चीनसँग पारवहन सम्झौता कायम पनि गर्न सके । यति मात्र होइन, काठमाडौँमा नेपाल–भारतबीच ईपीजी बैठक भइरहँदा नेपालका परराष्ट्र सचिव चीनका परराष्ट्रमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको आसन्न नेपाल भ्रमणको तिथि निश्चित गर्न बेइजिङमा पठाएका छन् ।

यसले के सन्देश दिएको छ भने, एक्काइसौँ शताब्दीमा कुनै पनि देशले आफूखुसी जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दिन अब रहेनन् । त्यसैले ईपीजी र त्यसले तय गर्ने एजेन्डा र यसले पारित गरेका कार्यक्रम पनि उत्तिकै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण छन् । ईपीजीले पनि गम्भीर बनेर अगाडि बढ्न जरुरी छ, ती प्राध्यापकले भने- ईपीजी जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्न निम्न दस कर्म मननीय हुने देखिन्छ -

१. ईपीजीको दुईबर्से कार्यकालको लागि आगामी बैठकको क्यालेन्डर तयार गरी दुईदुई महिनामा नेपाल-भारतमा कहाँ, कहिले गर्ने निधो गर ।

२. नेपाल-भारतबीच भएको सन् पचासको सन्धिलगायत सुगौली सन्धिसहितका सम्झौताहरूको समीक्षा गरी खारेजी वा आवश्यक पुनरावलोकन, परिमार्जनसहित दुईपक्षीय हितको लागि समयानुकूल तयारी गर्न आवश्यक ढाँचा तथा प्रारूप तयार गर ।

३. नेपाल-भारत सीमा खुला रहेकाले सिमानामा तनाव उत्पन्न हुन नपाउने गरी सीमा व्यवस्थित गर्न दुईपक्षीय रूपमा तयार रहेको सिमांकन नक्सालाई पूर्णता दिन आवश्यक कार्य अगाडि बढाउन प्रयत्न गर ।

४. दुईपक्षीय रूपमा सञ्चालन भएका आयोजना/परियोजना तथा साझा कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्दै ती कार्यक्रम निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने र एकअर्काको राष्ट्रिय स्वार्थ संरक्षण हुने विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक सुझाव तयार गर ।

५. सुरक्षा, सीमा, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पारवहन, वाणिज्य, प्राविधिक साँस्कृतिक, पुरातात्विक र विकास प्रवद्र्धनको लागि आवश्यक विषयहरू अध्ययन गरी क्षेत्रगत नयाँ अवधारणा तयार गर ।

६. कूटनीतिलाई जनस्तरको र दुई स्वतन्त्र, समान, सार्वभौम, निकट छिमेकीहरूबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रगाढ र नागरिक हितमा दुवैतर्फबाट विश्वासको वातावरण रहने गरी अघि बढाउन आवश्यक अवधारणा तयार गर ।

७. भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले निर्वाधरूपमा प्रयोग गर्न पाउने पारवहन सुविधा र समुद्रसम्मको पहुँच र योसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मान्यताहरूको पूर्ण परिपालनको लागि गर्नुपर्ने कार्यको लेखाजोखा तथा नयाँ दिशानिर्देश तयार गर ।

८. संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय फोरम, प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धिसम्झौता-प्रतिबद्धताहरू सार्कलगायत दुई र बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौता, स्वतन्त्र राष्ट्रहरूले निर्वाह गर्ने भूमिकाको बारेमा समेत स्पष्टता कायम गर्ने गरी आवश्यक विषय उठान गर ।

९. नेपाल र भारतमा कार्यरत सिजनल लेबरलगायत पेसाकर्मी, व्यवसायी तथा कामदारहरूको हित संरक्षण तथा बेलाबेलामा उठ्ने सवालहरू व्यवस्थित गर्न चाल्नुपर्ने कदम निक्र्योल गर ।

१०. ईपीजी कार्यकारी निर्देशकसमेतको सचिवालय तयार भएको सन्दर्भमा यसलाई सरकार परिवर्तन हुँदासमेत निरन्तर रहने स्वरूप र अध्ययन प्रतिष्ठान झैँ विभिन्न सुरक्षा, कूटनीति, अर्थ, संस्कृति, प्रविधि, वातावरण, जलस्रोतलगायतका विषय र विज्ञहरूको स्रोतकेन्द्रका रूपमा रहिरहने र राजनीतिक दल र नागरिक समाजका धारणासमेत परिस्कृत गर्ने केन्द्रको रूपमा स्थायी संरचना तयार गर्ने गरी काम गर ।

यति दस कर्म गर्ने हो भने दुई देशको सम्बन्धले नयाँ चरणमा प्रवेश पाउनेछ र जनहित अनुकूल सोच्ने संस्कृतिको विकास हुनेछ । यसो भयो भने राष्ट्रको हितविपरीत कसैले पनि हलो अड्काएर गोरु चुट्न पाउने छैन ।