सरकार परिवर्तन केका लागि ?

अहिले सरकार परिवर्तनबारे भइरहेको चर्चाका सन्दर्भमा निर्णयात्मक महत्त्वको प्रश्न होः सरकारमा परिवर्तन केका लागि ? यो आमरूपमा थाहा भएको कुरा हो कि त्यसका पछाडि प्रधान भूमिका भारतीय विस्तारवादको नै छ । वर्तमान ओली सरकारले सीमित रूपमा भए पनि राष्ट्रियताको पक्षमा, भारतीय विस्तारवादको दबाबका विरुद्ध तथा चीनसितको सम्बन्धबारे जुन अडान लिइरहेको छ, त्यो अवस्थामा वर्तमान सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो अपदस्थ गर्नु भारतका लागि अत्यावश्यक बन्न गएको छ ।

संविधान निर्माणको क्रममा नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा ऐतिहासिक प्रकारको एकता कायम भएको थियो । जबजब नेपालका वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूले आपसमा मिलेर काम गर्ने गरेका छन्, देशको राजनीतिमा ऐतिहासिक परिवर्तनहरू हुने गरेका छन् । २०४६ र २०६२–६३ मा भएका परिवर्तनहरू तथा २०७२को नेपालको संविधानको निर्माण त्यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् ।

आफ्नो विस्तारवादी आवश्यकतानुसार संविधान निर्माण गर्न भारतले धेरै नै दबाब दिएको आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । तर त्यो बेला सत्ता र विपक्षका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले प्रदर्शन गरेको बलियो एकताको कारणले भारतीय प्रयत्न सफल हुन सकेन । संविधान निर्माणका बेलामा प्रदर्शन गरिएको एकता कायम रहनु राष्ट्रिय आवश्यकता थियो । त्यसो भएको भए संविधान कार्यान्वयनमा धेरै नै योगदान पुग्ने थियो । तर भारतको भूमिकाका कारणले त्यस्तो हुन सकेन र संविधान निर्माणको बेलामा कायम भएको एकता छिटै टुट्यो ।

भारतले संविधानलाई भारतीय विस्तारवादी आवश्यकतानुसार निर्माण गर्न तथा त्यसलाई त्यसरी निर्माण नगरिएपछि त्यसलाई जारी गर्ने कार्य स्थगित गर्न दबाब दिएको थियो । तर त्यो बेला सत्ता र विपक्षका राजनीतिक शक्तिहरूले लिएको अडानका कारणले भारतीय दबाब हुँदाहुँदै पनि संविधान जारी हुन सक्यो । त्यसपछि भारतले आफ्नो स्वार्थअनुसार त्यसमा संशोधन गर्न सातबुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गर्‌यो ।

जो नेपालको आफ्नो संविधान आफैं बनाउन पाउने सार्वभौम अधिकारमाथि खुला अतिक्रमण थियो । त्यो उद्देश्य पूरा गर्न त्यसले तराईमा मधेसवादीहरूको आन्दोलन संगठित पार्ने र नाकाबन्दीसमेत लगाउने नीति अपनायो । भारतले देख्यो कि नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट हुँदासम्म नेपाललाई आफ्ना स्वार्थका पक्षमा झुकाउनु त्यसका लागि सम्भव हुने छैन । त्यसपछि त्यसले राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा फुट पार्ने नीति अपनायो ।

त्यो उद्देश्य पूरा गर्न सहमतिका आधारमा सरकार बनाउन तयार भएका राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा फुट पारेर सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनायो । त्यसरी जुन राजनीतिक शक्तिहरूले आपसमा एकता गरेर संविधानको निर्माण गरेका थिए, उनीहरूका बीचमा एकता भंग भयो ।

भारतले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाएर आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्यहरू पूरा गर्न चाहन्थ्यो । त्यो उद्देश्य पूरा भएन र भारतले पूरा शक्ति लगाउँदा पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । ओली सरकारले सीमित रूपमा भएपनि राष्ट्रियताका पक्षमा, भारतीय दबाबका विरुद्ध र चीनसितको सम्बन्धको विस्तारका लागि अपनाएका नीतिहरू भारतीय स्वार्थहरूका विरुद्ध छन् ।

चीनसित गरिएका सम्झौताहरू वा विभिन्न क्षेत्रमा त्यससितको सम्बन्धको विकासले नेपालमाथि एकाधिकार कायम राख्ने भारतीय रणनीतिमा आघात पुग्ने स्पष्ट छ । त्यो सम्बन्धमा जतिधेरै विकास हुँदै जानेछ, त्यति नै भारतको विस्तारवादी स्वार्थमा अरू आघात पुग्दै जानेछ । त्यसैले भारतले लगातार ओली सरकारलाई अपदस्थ गर्न प्रयत्न गरिरहेको छ ।

त्यसरी यो स्पष्ट छ कि आज सरकारमा परिवर्तनका लागि भइरहेको प्रयत्नका पछाडि सबैभन्दा मुख्य भूमिका भारतको छ र त्यसका विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्न नै त्यो खेल भइरहेको छ । सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर त्यसले जुन उद्देश्य पूरा गर्न खोजेको थियो, त्यो उद्देश्य पूरा गर्न नै त्यसले ओली सरकारलाई अपदस्थ गर्न खोजिरहेको छ र त्यसका लागि पनि उसले मुख्य रूपले कांग्रेसलाई नै उपयोग गर्ने नीति अपनाएको छ ।

तात्कालिक रूपमा भारतको पहिलो प्राथमिकता तराईलाई नेपालबाट अलग गराउनु हो । त्यसका साथै नेपालको पानीमा एकाधिकार कायम गर्नु र दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई सिक्किम बनाउनु पनि भारतको रणनीति रहेको छ । यी प्रकट रूपमा अगाडि आएका उद्देश्यहरू बाहेक नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनु र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नु त्यसका उद्देश्य रहेका छन् । ती भारतीय उद्देश्यअनुरुप कांग्रेसले आफूलाई ढाल्दै पनि गइरहेको छ ।

त्यसले मधेशको समस्याको समाधान र त्यसअनुरुप संविधानमा संशोधनको पक्षमा आवाज उठाएको, तराईमा दुईवटा प्रदेशहरू बनाउन जोड दिएको वा त्यसको नेतृत्व तहमा नै नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने तथा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने विचार बलियो बन्दै गएका तथ्यहरूमाथि विचार गर्दा कांग्रेसको भारतपरस्त चरित्रबारे कुनै शंका गर्ने ठाउँ छैन । भारतीय विस्तारवादी तथा कट्टर हिन्दुवादी उद्देश्य पूरा गर्न कांग्रेसद्वारा धेरै नै मद्दत पुग्ने कुरा प्रष्ट छ ।

तर दीर्घकालीन रूपमा भारतले कांग्रेस माथि होइन, मधेसवादीमाथि नै विश्वास गर्नेछ । तर अहिले कांग्रेस र मधेसवादी मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्ने स्थितिमा छैनन् । त्यसैले भारतले तात्कालिक वा अस्थायी रूपमा माओवादी केन्द्र वा प्रचण्डलाई उपयोग गरेर अहिलेको सरकारको समीकरणलाई भत्काउने र ओली सरकारलाई विस्थापित गर्ने नीति अपनाएको छ ।

भारतले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै यो अभियान चलाइरहेको छ कि नेपालको संविधान अपूर्ण छ र मधेसीहरूप्रति भेदभाव गरिएको छ । उनीहरूप्रतिको कथित भेदभावको अन्त्यका लागि नै त्यसले संविधानमा पहाडी भूभागबाट अलग गरेर तराईमा दुइटा बेग्लै प्रदेशहरू निर्माण गर्ने, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्ने, नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई थप खुकुलो बनाउने, अंगीकृत नागरिकहरूलाई वंशज नागरिक सरह राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सेनापति, प्रदेशको मुख्यमन्त्री समेत बन्नसक्ने अधिकार हुनुपर्ने संशोधनहरू गराउन जोड दिइरहेको छ ।

प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार निर्माण भएमा त्यसलाई पनि भारतले ती उेश्यहरू पूरा गर्न र कांग्रेसले सरकार भित्रबाट त्यसका लागि दबाब दिनेछ । या त माओवादी केन्द्रले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक मूल्य र मान्यताहरूलाई तिलाञ्जली दिँदै भारतीय विस्तारवादका अगाडि आत्मसमर्पण गर्दै र कांग्रेसको अनुशरण गर्दै जानुपर्नेछ वा नयाँ प्रकारले प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारलाई पनि एक वा अर्को प्रकारले विस्थापित गर्ने प्रयत्न गरिने छ । अहिले केही समयका लागि प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार बनेपनि पुनः कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कुरा आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा भारतका लागि नेपालप्रतिका आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्यहरू पूरा गर्न थप सजिलो हुनेछ ।

माओवादी केन्द्रका लागि मुख्य चिन्ताको विषय नौबुँदे सहमति हो । उनीहरूले यो चाहन्छन् कि सशस्त्र द्वन्द्वको कालमा उनीहरूका अपराधजन्ध वा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी अपराधमा कुनै कारबाहीका लागि मुद्दा नचलाइयोस् । उनीहरूले अदालत वा अन्य निकायहरूमा विचारधीन सबै मुद्दाहरू सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगको दायराअन्तर्गत ल्याउने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । त्यस सम्बन्धी कानुनलाई निष्पक्ष रूपले छानबिन गरेर कारबाही गर्ने र अपराधअनुसार सजाय दिनेभन्दा बढी माफी दिने प्रकारले नै कानुन निर्माण भएको छ ।

माओवादी दबाबका कारण पहिले नै त्यो कानुन बढी लचिलो र उदार बनाइएको छ । यो कुरा स्पष्ट छ, त्यो कानुनको सीमाभित्र द्वन्द्वकालका अपराधजन्य वा मानव अधिकारको उल्लंघनसम्बन्धी कारबाहीबारे समुचित प्रकारले कारबाही हुन नसक्ने स्पष्ट छ । त्यो कानुनलाई उनीहरूले थप संशोधन गर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । त्यो कानुनका कतिपय धाराहरूलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ र त्यसमा पनि माओवादीहरूको गम्भीर आपत्ति छ ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी कानुनका कयौं धाराहरूबारे आपत्ति प्रकट गरेका छन् । भारतले पनि सुरक्षापरिषद्मा नेपालमा मानव अधिकारको उल्लंघनकर्ताहरूलाई कारबाही नगरेर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको कुरा उठाएको छ । तर त्यसका पछाडिको उद्देश्य माओवादीहरूको भयदोहन गरेर आफ्नो पक्षमा लैजानु र नेपालमा विस्तारवादी स्वार्थका पक्षमा उपयोग गर्नु नै भारतको उद्देश्य देखिन्छ ।

द्वन्द्वकालमा गरिएका अपराधजन्य कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि भारतीय विस्तारवाद वा कांग्रेसको आडमा ओली सरकारलाई अपदस्थ गर्ने कार्यको परिणाम के हुनेछ ? के माओवादीहरूले त्यो पक्षमाथि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्लान् ?

माओवादी र राज्य पक्षका बीचको हिंसात्मक कारबाहीहरू दुवै पक्षहरूका बीचको बृहत् शान्ति सम्झौतापछि टुंगिन्छ । तर उनीहरू दुवै पक्षहरूद्वारा निरपराध र गैरसैनिक जनतामाथि गरिएका अपराधजन्य वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी कारबाहीहरू शान्ति सम्झौताको सीमाभित्र पर्दैनन् र ती माफीका विषयहरू हुन सक्दैनन् । आफ्ना अपराधहरू र मानव अधिकारसम्बन्धी गम्भीर उल्लंघनका कारबाही माफी गराउन उनीहरूले तात्कालिन सत्तापक्षद्वारा गरिएका त्यस प्रकारका कारबाहीलाई पनि माफी दिलाउन प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

त्यस सिलसिलामा स्वयं उनीहरूकै कार्यकर्तालाई यातना दिने कुमार लामालाई पनि माफी गराउन उनीहरूले प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यो उद्देश्य पूरा गर्न उनीहरूले एमालेसित नौबुँदे सहमति गरेका थिए । त्यो सहमति कार्यान्वयन नभएको कारण देखाएर सरकारबाट हट्ने कुरा गरिरहेका छन् । त्यसरी भारतीय विस्तारवादको नेपालप्रतिको विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्ने नीति र माओवादीहरूको द्वन्द्वकालमा अपराधजन्य र मानव अधिकार हनन् गर्ने अपराधीलाई दण्ड सजायबाट बच्ने/बचाउने उद्देश्य –यी दुवै पक्षका बीचमा तालमेल भएर ओली सरकारलाई बदल्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।

ती दुवै विन्दुहरूका बीचमा कसरी मेल हुनेछ ? नेपालको राजनीतिमा त्यसले कुन प्रकारको परिणाम ल्याउने छ ? त्यो आजको देशको गम्भीर राजनीतिक प्रश्न बनेको छ । त्यसले नेपालको राजनीतिमा कुन प्रकारको असहज स्थिति, दुर्घटना वा संकटलाई निम्ताउने छ ? त्यसबारेमा नेपालको संविधान, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षतापक्षधर शक्तिहरूको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

माओवादीहरूले द्वन्द्वकालमा जुन अपराधजन्य वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी कार्य गरेका थिए, ती स्वयं उनीहरूको ‘जनयुद्ध', माओको जननीति वा माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तसित पनि मेल खाने कुरा थिएन । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा एकाध त्यस प्रकारका घटनाहरू भएको भए पनि समयमा नै नेतृत्वले नियन्त्रण गर्ने वा अनुशासनको कारबाही गर्ने कुरामा ध्यान दिएको भए त्यस प्रकारका अपराधन्य कारबाही हुने थिएनन् । माओवादी र राज्य पक्षका त्यस प्रकारका कारबाहीद्वारा निर्दोष जनता ठूलो संख्यामा पीडित भएका छन् ।

त्यस प्रकारका कारबाहीका लागि जिम्मेवार राज्य तथा माओवादी दुवै पक्षका व्यक्तिहरूलाई दण्ड सजायबाट माफी दिलाउनु जनतामाथि ठूलो अन्याय हुनेछ । द्वन्द्वकालमा गरिएका अपराधजन्य कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि भारतीय विस्तारवाद वा कांग्रेसको आडमा ओली सरकारलाई अपदस्थ गर्ने कार्यको परिणाम के हुनेछ ? के माओवादीहरूले त्यो पक्षमाथि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्लान् ?