पाठ्यक्रम नभएको भर्ना सूचना

काठमाडौं: उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् (हालको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड) ले पाठ्यक्रम नै नभएको चिनियाँ भाषा विषयमा कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्नाका लागि सूचना जारी गरेको छ।

पाठ्यक्रम निर्माणमा पर्याप्त अनुसन्धान नगरेको र तयार गरिएका पाठ्यक्रम पनि समय सुहाउँदो नभएको आरोप खेपिरहेको परिषद्को कमजोरीलाई यस सूचनाले थप बल पुर्‍याएको छ। भर्नाका लागि सूचना जारी गरिसकेर पनि त्यस्ता विषयमा पाठ्यक्रम बनाउने विषयमा सम्बन्धित कार्यालयले अझै प्रक्रिया सुरु गरेको छैन।

परिषद्ले एक साताअघि सार्वजनिक गरेको विषयमा कक्षा एघारमा चिनियाँ भाषा पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई पनि उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूले भर्ना लिनसक्ने सूचना जारी गरेको छ।

तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले असार १५ गतेको बोर्ड बैठकले यस विषयमा विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिने निर्णय गरेर सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। तत्कालीन परिषद् शिक्षा ऐन पारित भएसँगै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रूपान्तरित भइसकेको छ।

परिषद्ले पाठ्यक्रम नै नभएका विषयमा समेत भर्ना लिन सक्ने गरी सूचना जारी गरे पनि सरोकारवाला निकाय शिक्षा मन्त्रालय पनि बेखबर छ। 'कुनकुन विषयमा भर्ना लिने भन्नेमा परिषद्ले सूचना जारी गरेपछि सम्बन्धित सबै विषयको पाठ्यक्रम छ त भनेर हामीले सोधेका थियौं।

 

त्यहाँका अधिकारीले पाठ्यक्रम तयार छ भनेपछि हामीले थप परीक्षण गरेनौं', मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा. हरि लम्सालले भने, 'उनीहरूले भनेपछि हामीले पत्याउनैपर्यो । कुन विषयको पाठ्यक्रम छ वा छैन भन्नेमा हामी अझै बेखबर छौं।'

परीक्षा बोर्डका निमित्त सहसचिव जंगबहादुर अर्यालले चिनियाँ भाषामा पढ्न चाहने विद्यार्थी आएमा भर्ना गर्न सकिने सूचना जारी गरेको तर पाठ्यक्रम तयार नभएको स्वीकारे। 'आवश्यक पर्यो भने बनाउन सकिन्छ भनेर सूचना जारी गरेका हौं', अर्यालले भने, 'अहिलेसम्म विद्यार्थी भर्ना हुन आएको जानकारी पाएका छैनौ।'

परिषद्को सूचनामा एसएलसी परीक्षामा अनिवार्य अंग्रेजी विषयमा डी प्लस र समग्रमा न्यूनतम जीपीए एक दशमलव ६ ल्याएका विद्यार्थीले मैथिली, हिन्दी, नेवारी, जर्मन, फ्रेन्च, जापनिज, उर्दु, चिनियाँ तथा अन्य भाषा पढ्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

परिषद् स्रोतका अनुसार गत वर्ष नै यस विषयमा पाठ्यक्रम बनाउन कार्यदल नै बनाएर अध्ययन गरिएको थियो। तर परिषद्ले चिनियाँ भाषा पढाउन लागेको जानकारी पाएपछि नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले तत्काल त्यस विषयमा हतार नगर्न र आवश्यकता परेको खण्डमा आफूलेहरूले नै चीनबाट विज्ञ झिकाएर पाठ्यक्रम बनाइदिने आश्वासन दिएको थियो।

यस आश्वासनसँगै चिनियाँ दूतावासले परिषद्का कर्मचारीलाई बोलाएर पार्टीसमेत दिएको थियो। 'तर पछि दूतावासले चासो दिएन', परिषद्कै एक कर्मचारीले भने, 'अहिले पाठ्यक्रम तयार गरेर दूतावासले परिषद्लाई खबर गरेको भन्ने सुनेको छु।'