कानुन आयोगको हैसियत

कानुन आयोग संविधानवादको सिद्धान्तअनुरूप तयार हुने विभिन्न कानुनका मस्यौदाहरू निर्माणसँगै ऐनको परिधिमा रही कानुनको तर्जुमा र संहिताकरण, कानुनको संशोधन अनि न्याय प्रणालीमा आवश्यक सुधार र विस्तारमा सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्ने अभिप्रायले गठन गरिन्छ ।

अहिले मुलुकमा संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार यी दायित्व सम्बन्धित निकायले पूरा गर्न पाउने अवस्था छैन । कानुनको मस्यौदा निर्माण त विभिन्न एनजीओ र उनका दाता संस्थाले केही प्रशासनिक पदाधिकारीहरूसँगको मिलोमतोबाट गर्ने गर्छन् । वास्तवमा संसद्ले समेत यो विषयलाई खासै जिम्मेवारीका साथ हेरेको देखिँदैन । अर्थात् कानुन निर्माणमा जनताका कानुन आयोगको भूमिका दाता र सरोकारवाला एजनजीओ तथा उनीहरूद्वारा समर्थित कर्मचारीहरूका हातमा गएको छ, केही अपवाद छोडेर ।

कानुन आयोगका अध्यक्ष उमेशचन्द्र झाले सरकारले दायित्व निर्वाहमा सहयोग नपुर्‌याएको भन्दै कानुनमन्त्री अग्नि खरेलमार्फत आफ्नो कार्यकाल पूरा हुनु ६ महिनापूर्व राजीनामा गरेका छन् । यसअघि उपाध्यक्ष प्रचण्डराज प्रधानले त्यही कारण राजीनामा गरेका थिए । झाको राजीनामालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ, तर यसले वर्तमान सरकार संवैधानिक संस्थाहरूको भूमिकालाई निषेष गर्न किन उद्यत् छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदैन । त्यस्तो असहयोग र निषेधको व्यवहार कुनै पनि सरकारले प्रदर्शन गरेमा त्यो आपत्तिजनक मानिनुपर्छ ।

कानुन आयोगको अस्तित्व कर्मकाण्ड पूर्ति या सरकारको आदेश पालनाको लागि मात्र व्यवस्थित गरिएको हैन, संविधानमा । संविधानको ध्येय, उद्देश्य र मर्मअनुरूप अनि संसद्मा व्यक्त चासो र चिन्तालाई ध्यानमा राख्दै कानुन निर्माण तथा न्यायिक प्रबन्धमा सक्रिय, सकारात्मक र नीतिसंगत भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिन्छ उसबाट ।

उमेशचन्द्र झाको राजीनामाले वर्तमान कानुनमन्त्रीको रबैया या असहयोगले आयोगको काममा बाधा पुगेको या ऊ निष्क्रिय बन्न बाध्य भएको सन्देश गएको छ । के कानुन आयोगमा समेत आफू अनुकूलका व्यक्ति ल्याएर आफूअनुकूल कानुन निर्माण गर्ने चाहना सरकारको हो एकातिर सर्वोच्च अदालतमा दलीयताको ग्रहण र अर्कोतिर कानुनको वजन र वैधानिकताबारे सुनिश्चित गर्ने निकायको अवमूल्यनले कानुनी राज्यको सिद्धान्तको उपहास मात्र गर्छ ।

कानुन आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भइसकेका या त्यस्तो क्षमता र चरित्र राख्ने व्यक्ति नियुक्त हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई उपेक्षा र असहयोग गर्दा सायदै उनीहरू त्यो पदमा रहिरहन चाहँदैनन् । त्यस अर्थमा झाले अपेक्षित र मर्यादित प्रतिक्रिया दिए या कदम उठाए । तर के कानुन निर्माण या संहिताकरण आदि विषयलाई अब ‘आउट सोर्स' गर्ने नै सरकारको चाहना हो त ? यो स्वीकार्य हुँदैन । कम से कम संसद्ले यो विषयमा गम्भीर छलफल गरी कानुन आयोगको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको राजीनामाप्रति सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्छ ।