अभिशाप नबनोस् चिकित्सा प्रविधि

जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने नारीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रपति, सभामुख तथा प्रधानन्यायाधीशहरूले राष्ट्रको नेतृत्व गरिरह“दा अझै पनि लैंगिक समानता, सशक्तीकरण र सन्तुलनमा आशातीत प्रगति हुन सकिरहेको छैन।

घरपरिवार, वंश र राज्य नारीहरूले सम्हाल्न सक्दैनन्, उनीहरू पुरुषसरह सक्षम हुँदैनन् भन्ने मानसिकता हाम्रो पुरानो पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थाको उपज हो। यो विषयलाई हल्का रूपमा लिएर समयसापेक्ष परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु लैंगिक समानता र सन्तुलनका दृष्टिकोणले घातकसिद्ध हुन सक्दछ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र विज्ञान प्रविधिको द्रुततर गतिमा विकास र विस्तार भइरहेको वर्तमान विश्वमा लैंगिक विभेदकारी मानसिकता र प्रविधिको समागम भयो भने विज्ञान वरदानमात्र होइन अभिशाप पनि बन्न सक्दछ भन्नेतिर सरोकारवालाहरू सम्पूर्णको ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ।

नेपालको जनगणना २०६८ का केही तथ्य र तथ्यांकलाई नियाल्दा लैंगिक सन्तुलनको अवस्था केही शंकास्पद र खतरामूलक देखिन्छ। तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड, ६४ लाख ९४ हजार ५०४ रहेकोमा पुरुषको जनसंख्या एक करोड २८ लाख ४९ हजार अर्थात् कूल जनसंख्याको करिब ४८.५० प्रतिशत र महिलाको जनसंख्या एक करोड ३६ लाख ४५ हजार चार सय ६३ (५१.५० प्रतिशत) देखिन्छ। लैंगिक अनुपातलाई हेर्ने हो भने प्रतिसय जना महिलामा ९४.१६ जना पुरुष पर्न आउन देखिन्छ।

तथ्यांकले बितेको एक दशकमा नया“ जनसंख्याको लैंगिक अनुपात उल्टिएको देखाउँछ। अझ उमेरसमूहमा आधारित जनसंख्या वितरणको रोचक पक्ष के छ भने १५ वर्ष र सोभन्दा कम उमेरसमूहमा १४ वर्ष उमेर बाहेकका हरेक उमेर वर्ष समूहमा पुरुषको जनसंख्या महिलाको भन्दा बढी छ।

जबकि १६ वर्षदेखि ४९ वर्षसम्मको उमेरसमूहमा हरेक उमेर वर्षमा महिलाको जनसंख्या पुरुषको भन्दा बढी देखिन्छ। तसर्थ, उमेर समूहहरूको लैंगिक अनुपात र उमेर वर्षअनुसारको यो बदलिँदो जनसंख्या वितरणको पछाडिका कारणहरू के के हुन सक्दछन्। यसले के संकेत गरिरहेको छ, एकपटक गम्भीर भएर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।

विद्यमान लैंगिक विभेद र वंशको निरन्तरताका लागि छोरा नै चाहिन्छ भन्ने मानसिकताका कारण छोरा नपाएसम्म बच्चा जन्माइरहने प्रवृत्ति पछिल्लो दशकमा पक्कै पनि कम भएर गएको छ। बढ्दो जनचेतना, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसर एवम् सुधारिएको जीवन स्तरका कारण विकसित भएको छोराछोरी जे भए पनि बढीमा दुई सन्तानमात्र जन्माउने मानसिकता नेपालले जनसंख्या नीतिमा पाएको उल्लेखनीय सफलता हो।

अवधिपछि अल्ट्रासाउन्डमार्फत भ्रूणको लिंग पहिचान गर्न सकिने भएकाले यो प्रविधि लिंग पहिचान गरी गैरकानुनी गर्भपतन गराउनेहरूको हतियार बन्ने गरेको छ।

हुन त, गर्भधारणको क्रममा लिंग निर्धारण आफैंमा एक प्राकृतिक प्रक्रिया र विज्ञानमा आधारित सम्भाव्यता हो। तर पछिल्लो १०, १५ वर्षमा नेपालको नया“ जनसंख्यामा देखिएको वितरण सम्पूर्ण रूपमा स्वाभाविक, प्राकृतिक र जनचेतनाबाट प्रभावित देखिँदैन।

जुन तथ्यले लैंगिक समानता र सशक्तीकरणमा मात्र होइन, लैंगिक सन्तुलनमार्फत राष्ट्र विकासमा समेत दीर्घकालीन महत्व राख्दछ। तसर्थ, जनसंख्याको यो वितरणलाई प्राकृतिक प्रक्रिया र राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिको सफलतासँग मात्र जोडेर हेर्नुभन्दा पछिल्लो समयमा चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा भित्रिएका प्रविधि र तिनको प्रयोगको प्रवृत्तिलाई पनि विश्लेषणमा समावेश गर्नु बुद्धिमत्ता र प्रभावकारी ठहर्ला।

चिकित्सा क्षेत्रमा रोगहरूको निदान र उपचारमा सहयोगी सिद्ध प्रविधि र उपकरण हो अल्ट्रासाउन्ड, नेपाली जनबोलीमा भन्नुपर्दा भिडियो एक्स-रे। अल्ट्रासाउन्ड अर्थात् विशेष ध्वनि तरंगमार्फत विभिन्न रोग निदानका लागि प्रयोग गरिने यो प्रविधि नेपाली जनबोलीमा भनिए जस्तो एक्स-रे सँग कतै सम्बन्धित छैन।

गर्भवती महिलाको परीक्षणका अलावा गर्भाशयमा रहेको बच्चाको अवस्था, सम्भावित खतरा र बच्चामा देखिन सक्ने वंशाणुगत गडबडीको परीक्षण गर्न सकिने र यसको कुनै उल्लेखनीय जोखिम तथा हानिनोक्सानी नहुने भएकाले गर्भवती महिलामा यसको प्रयोग अत्यन्त बढी हुने गरेको छ।

बढ्दो सर्वसुलभता र थेग्न सकिने शुल्कका कारण आजभोलि स्वास्थ्यमा पहु“च पुगेका लगभग हरेक महिलाले गर्भावस्थामा कम्तीमा एक वा दुई पटक अल्ट्रासाउन्ड गराउने गरेका छन्। जसले जोखिमहरूको पहिचान र व्यवस्थापन तथा आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार गरी मातृ शिशु मृत्युदरलाई कम गर्न योगदान पुर्‍याएको छ।

महत्वपूर्ण अंगको रूपमा स्थापित भएको अल्ट्रासाउन्ड प्रविधि उचित नीति नियमको अभाव र केही स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको गैरव्यावसायिक चरित्रका कारण वरदानमात्र होइन लैंगिक असन्तुलन र मानवतामाथिको अपराधको माध्यम पनि बन्ने गरेको छ।

गर्भधारणको निश्चित अवधिपछि अल्ट्रासाउन्डमार्फत भ्रूणको लिंग पहिचान गर्न सकिने भएकाले यो प्रविधि लिंग पहिचान गरी गैरकानुनी गर्भपतन गराउनेहरूको हतियार बन्ने गरेको छ।

पछिल्लो समयमा नेपाललगायतका लैंगिक विभेद व्याप्त विकासोन्मुख एवम् अल्पविकसित मुलुकमा अल्ट्रासाउन्डलगायतका विभिन्न परीक्षणबाट भ्रूणको लिंग पहिचान गरी छोरी भएमा भ्रूण हत्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। सेवाग्राहीहरूको मानसिकता, आकांक्षा र बाध्यताका कारण बढी पैसा असुल्न पाइने भएकाले भ्रूणको लिंग पहिचान गरिदिने र गैरकानुनी गर्भपतन गराइदिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ।

फलस्वरूप हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतका केही राज्यमा लैंगिक अनुपात र सन्तुलन चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेपछि केन्द्र तथा राज्य सरकारहरूले भ्रूणको लिंग पहिचान र भ्रूणहत्यालाई नियन्त्रण गर्न विशेष ऐन, नियम र नीतिको विकास गरी गर्भावस्थामा गरिने अल्ट्रासाउन्डलगायतका संवेदनशील परीक्षणहरूलाई निगरानी, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन्।

नेपालका सन्दर्भमा २०६८ को जनगणनामा २०-२४ वर्ष उमेरसमूहमा ८० को हाराहारीमा देखिएको लैंगिक अनुपात ५-९ वर्ष उमेरसमूहमा एक सय चारसम्म पुग्नु र सोही अवधिमा चिकित्सा क्षेत्रमा अल्ट्रासाउन्डको प्रयोग बढ्नु पक्कै पनि संयोगमात्र होइन।

०-४ वर्ष उमेरसमूहमा एक सय पाँचको हाराहारीमा पुगेको लैंगिक अनुपात छिट्टै प्रभावकारी कदम नचालिए अर्को जनगणनासम्म चिन्ताजनक अवस्थासम्म पुग्ने निश्चित प्रायः छ। यो मुद्दालाई गम्भीरताका साथ ग्रहण गरी उचित कदम चाल्नु जरुरी छ।

भ्रूणको लिंग पहिचान र लिंगमा आधारित गर्भपतनलाई मानवता विरुद्धको अपराधको रूपमा परिभाषित गरी संलग्न दोषी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सेवाग्राहीसमेतलाई अधिकतम दण्ड जरिवाना र जेल सजायसहित चिकित्सकीय अनुमतिपत्र खारेज हुने प्रावधानको विकास गर्नु आवश्यक छ।

नेपालमा गर्भपतनसम्बन्धी केही ऐन नियम र मापदण्ड भए पनि गर्भावस्थामा गरिने अल्ट्रासाउन्डलगायतका लिंग पहिचान गर्न मिल्ने परीक्षणहरूलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन।

गर्भावस्थामा सेवाग्राहीको उचित पहिचान पत्र र चिकित्सकीय सिफारिस बिना अल्ट्रासाउन्डलगायतका लिंग पहिचान गर्न मिल्ने अन्य परीक्षणहरू गर्न÷गराउन नपाइने, गर्भावस्थामा गरिने अल्ट्रासाउन्डलगायतका परीक्षणहरूको रेकर्ड राखी सम्बन्धित सरकारी निकायमा पठाउनुपर्ने, लिंगसँग सम्बन्धित रोग तथा वंशाणुगत गडबडीबाहेकका अन्य अवस्थामा भ्रूणको लिंग निर्धारण र पहिचान गर्न नपाइने, लिंग पहिचानपश्चात् आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर र जोखिम पर्ने देखिएको खण्डमा बाहेक अरू अवस्थामा गर्भपतन गराउन नपाइने जस्ता आधारभूत प्रावधान र सख्त कारबाही एवम् नियमन निकायको व्यवस्थासहितको ऐन नियमावलीको तर्जुमा गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ।

देशभरका अल्ट्रासाउन्ड मेसिनहरूको दर्ता, नियमित अनुगमन र छड्के जाँचहरू गरिरहनु जरुरी देखिन्छ।

(लेखक मेडिकल इमेजिङ टेक्नोलोजिस्ट हुन्।)