कांग्रेस फकाउँदै ओली

कांग्रेस फकाउँदै ओली

काठमाडौं: सत्ताको मुख्य साझेदार माओवादी केन्द्रले विगतमा भएको भद्र सहमतिअनुसार नेतृत्व आफूलाई दिन दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेसलाई फकाउन थालेका छन् ।

यसअघि संविधान जारी भएपछि एमालेलाई नेतृत्व दिने सहमति भएको भन्ने विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच मतभेद बढेपछि दुई दलको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । स्रोतका अनुसार ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग एक महिनायता तीनपटक गोप्य भेटवार्ता गरेका छन् ।

उक्त भेटमा ‘कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन भएर परिस्थिति फरक भइसकेकाले’ फेरि दुई दलबीच सहकार्य गरेर संविधान कार्यान्वयन गरौं भन्ने प्रस्ताव ओलीले राख्दै आएका छन् । देउवाले त्यसको जबाफ भने दिएका छैनन् ।

देउवा आफैं र बहुमत सदस्य दुई ठूला दलबीच सत्तामा साझेदारी गर्न नहुने पक्षमा छन् । ‘कांग्रेससँग सहकार्य गरौं भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको स्वाभाविक प्रस्ताव हो’, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद मीन विश्वकर्माले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर अब एमालेसँग सत्तामा सहकार्य गर्न हुँदैन भन्ने कांग्रेसभित्र धेरैको धारणा छ ।’

माओवादीले जेठ अन्तिम साता भएको नौ बुँदे लिखित र तीन बुँदे भद्र सहमतिअनुसार बजेट पारित भएपछि सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी एमालेसँग गर्दै आएको छ । एकदुई दिनभित्र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट पारित हुने भएकाले माओवादीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पूर्वसहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व छाड्न दबाब दिँदै आएको छ ।

ओलीले एकातिर गोप्य रूपमा कांग्रेससँग छलफल जारी राखेका छन् भने माओवादीसँग पनि यही गठबन्धन टिकाइराख्ने गरी संवाद तीव्र पार्दै आएका छन् ।

 

ओलीले कांग्रेस र एमालेबीच सहमति नभएसम्म संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कांग्रेस–एमालेकै भएको भन्दै नयाँ ढंगले सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘कांग्रेस, एमाले, मधेसी दल र माओवादी शान्तिप्रक्रियाको पनि नेतृत्वकर्ता हुन्’, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले भने, ‘शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिन र संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि यी चार शक्तिको न्यूनतम सहमति हुन आवश्यक छ । त्यसले मात्रै मुलुकलाई अघि बढाउन सक्छ ।’

स्रोतका अनुसार ओलीले पुस मसान्तसम्म कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरे त्यसपछि चुनावी सरकार कांग्रेस नेतृत्वमा गठन गर्न एमाले तयार हुने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘अबको ६ महिना पुससम्म ओलीलाई निरन्तरता दिने र त्यसपछि स्थानीय र संसद्को चुनाव गराउने गरी कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव आएको छ’, कांग्रेस निकट स्रोतले भन्यो, ‘तर त्यो प्रस्ताव माओवादीले सरकार छाड्यो भने सरकार टिकाउने रणनीतिबाट आएकाले कुनै विश्वासिलो छैन ।’

कांग्रेसले यसअघि एमालेमा देखिएको दम्भले गर्दा नयाँ अपवित्र समीकरण बनेर सरकार निर्माण भएकाले यो सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा कुनै भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै नयाँ सिराबाट सहमति हुन आवश्यक रहेको बताएको छ । ‘संसद्मा एक तिहाइ मत हामीसँग छ । हाम्रो सहमतिबिना संविधान संशोधन हुनै सक्दैन’, खाँडले भने, ‘यो अवस्थामा शान्तिप्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माण र घोषणाको नेतृत्व गरेको दलबिना मुलुक अघि बढ्न सक्दैन त्यसमा अन्य दलले ध्यान दिनुपर्छ ।’

कांग्रेसले वर्तमान गठबन्धनले चाहेर संविधान संशोधनसमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा सत्ताको दम्भ त्यागेमात्रै मुलुकले निकास पाउने बताएको छ । ‘एमालेलगायतका दलले कांग्रेससमेतको सहकार्यबिना मुलुक अघि बढ्न सक्दैन भन्नु सकारात्मक हो’, खाँडले भने, ‘तर अझै पनि सत्ता टिकाउने तिकडममा मात्रै अल्झने हो भने न संविधान संशोधन हुन्छ न मुलुकले निकास पाउँछ ।’

कांग्रेसले माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने विषयमा गरेको निर्णय सकरात्मक भएको पनि बताएको छ । तर माओवादीले त्यसलाई व्यवहारमा देखाउनुपर्ने उसको धारणा छ । यसअघि वैशाख तेस्रो साता सहमतिको बुँदामा हस्ताक्षर गर्न बेलामा माओवादीले विश्वासघात गरेको भन्दै कांग्रेस माओवादीको निर्णयमा विश्वस्त भने छैन ।

बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाललाई छलफलका लागि बोलाए पनि नयाँ सरकार गठनका विषयमा औपचारिक छलफल भएन ।

‘सरकारभित्रैका सकुनीको सरकार ढाल्ने प्रयास विफल’

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले सरकारभित्रैका सकुनीहरूले केही समयपहिले सरकार ढाल्ने प्रयास गरे पनि त्यो विफल भएको बताएका छन् । माओवादीद्वारा हत्या गरिएका एमाले ओखलढुंगाका नेता छविलाल कार्कीको राजधानीमा शुक्रबार आयोजित पाँचौं स्मृति सभामा महासचिव पोखरेलले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले संविधानसभाबाट सुरुमै संविधान जारी गर्नबाट रोक्न प्रयास गरिएको र जारी भएपछि त्यसको जग हल्लाउने प्रयास गरिएको स्मरण गरे । पोखरेलले कुनै पनि सरकार अजम्बरी नहुने र त्यसको अवधिभन्दा पनि कामको चर्चा हुने जिकिर गरे ।

उनले विगतमा मनामोहन अधिकारी नेतृत्वको एमालेको नौ महिने सरकारका कामको चर्चा अझै हुने गरेको बताए ।

पोखरेलले आफूले नभई गैरकम्युनिस्ट लेखकले नेपालको दुई सय वर्षको इतिहासमा यतिको अडान भएको प्रधानमन्त्री र सरकार अर्को नभएको दाबी गरेको औंल्याएको बताए । उनले बेलायतसँग गरिएको सुगौली सन्धिले नेपालीको झुकाएको शिर अहिलेको सरकारले उठाउने प्रयास गरेको पनि दाबी गरे ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले आफू अनुकूल हुने गरी अँध्यारो कोठमा बसेर बुनिएको तानाबाना राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास हुन नसक्ने बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.