के त्यो भूमि फर्कला र ?

पृष्ठभूमि
हाम्रा नेता र प्रणेताहरूबाट विभिन्न्न समयमा राष्ट्रवादको सम्भाषण सुुन्न पाइन्छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताको भाषण गरेर कहिल्यै नथाक्ने हाम्रा नेताहरूको अन्तस्करणमा कत्तिको राष्ट्रियता छ त ? यो अन्वेषण र परीक्षणको विषय नै हुुन जान्छ । तर, क्रान्ति र जनयुुद्धका नाममा अन्धराष्ट्रवादको नारा लगाएर सत्तामा पुुगेकाहरू त्यहाँ पुुगेपछि भने यसअघि गरेका राष्ट्रहितका संंकल्पहरू भुुल्ने गरेको तीतो यथर्थ हामीले देखेका छौं ।

पटकपटक नेपाल र भारत बीचमा भएका सन्धि–सम्झौताहरूको विषयलाई उप्काएर आफूलाई कथित राष्ट्रवादी भएको भ्रम छर्नेहरूलाई नेपालको पक्षमा सन्धि सम्झौताका पानाहरूको कुुनकुुन बुँदामा असमान भएको छ त ? भनेर प्रश्न गर्दा उनीहरू किंकर्तव्यविमूढ र मौन देखिन्छन् ।

कानुुन, राजनीति, इतिहास, संस्कृति र परराष्ट्र मामिलामा कलम चलाउनेहरू पनि यस विषयमा मौन छन् । भारतीय विश्वविद्यालयमा पढेर आफूलाई प्राज्ञ भन्न रुचाउनेले प्राज्ञ बनाउने संस्था र सम्बन्धित राष्ट्रको विषयमा बोल्ने र लेख्ने विषय नै भएन । तर आफूलाई साँचो अर्थमा प्रबुुद्ध, प्राज्ञिक र बुुद्धिजीवी भन्न मन पराउनेहरूले ऐतिहासिक यथार्थको सही विश्लेषण नै नगरी एक प्रकारको प्राज्ञिक भ्रमको खेती गर्न पल्केका छन् ।

कौटलीय राजनीतिक सिद्धान्तबाट प्रशिक्षित भारतलाई कौटलीय कुुटिलता प्रयोग गर्न कठिन विषय भएन । तर कौटलीय षड्गुुण सिद्धान्तको कति पनि ज्ञान नभएका हाम्रा राजनीतिक शास्त्रका ठेकेदार र तिनका प्राज्ञहरूले हालै सम्पन्न नेपाल र भारतका प्रबुुद्ध र प्राज्ञहरूबीच नेपालमा हुुने गहन छलफलमा राष्ट्रियताको विषयमा आफूलाई कतिको राष्ट्रवादी सावित गराउन सके ? त्यसको बहस भइरहेकै होला ।

विषय प्रवेश

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केलाउनुुअघि नेपाल र बेलायतबीचको सम्बन्ध केलाउनुु आवश्यक छ । विसं १५८३ मा मुुगल शासक बाबरले स्थापना गरेको मुुगल साम्राज्यलाई पतन गराउन र समग्र एसियामा एकछत्र शासन गर्ने अभिप्रेरणाले अंग्रेजहरू व्यापारको निहुुँमा भारत प्रवेश गरिसकेका थिए ।

पछि विसं १७६३ मा मुुगल शासक औरंगजेवको मुुत्युुपछि क्रमिक रूपमा भारतीय राजनीतिमा अंग्रेजहरूले पकड जमाई अन्तमा आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिपत्य कायम राखी इसं १९४७ सम्म भारतमा शासन गरेको ऐतिहासिक तथ्य विश्वसामुु छर्लंग छ । भन्न खोजिएको तथ्य यो हो कि मुुगल सम्राट्को शासनअघि भारत सिंगो राज्यको अस्तित्वमा नभई विभिन्न ससाना टुुक्रे राज्यमा विभाजित थियो ।

अंग्रेजहरू भारतीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेसँगै टुुक्रे राज्यहरू विशाल बेलायतको साम्राज्यमा विलय भएकै हो । एकातिर उत्तर हिमालय क्षेत्रका टुुक्रे राज्यहरू (अहिलेको नेपाल भित्रको भूभाग भित्र) मध्ये पहाडी राज्य गोरखाले सुुरु गरेको राज्य सीमा विस्तारका क्रममा युुद्धको माध्यमबाट विजित हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रको मैदानी भूभाग समेटिएर बनेको विशाल नेपालको सीमा पूर्वमा टिष्टा नदी र पश्चिमतर्फ किल्ला काँगडासम्म विशाल नेपाल फैलिएको थियो ।

पृथ्वीनारायण शाह र उनी पछिका शासकहरूको बढ्दो राज्यशक्ति विस्तार र नेपालीको अंग्रेजविरोधी नीतिका कारण अंग्रेज शासकहरू नेपालसँग सशंकित थिए । तर १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल–अंग्रेज युुद्धमा नेपालीको बहादुुरीपूर्ण पराजय भइसकेपछि नेपाल आफ्नो एक तिहाई भूभागबाट वञ्चित भयो । आकारमा ठूलो भएकाले मात्र यस भूभागको महŒव थिएन बरु यसबाट नेपालको अन्नभण्डार उनीहरूको कब्जामा पुुगेको थियो । यसो गरेर नेपालको सेनाको मुुख्य आयस्रोत सुुकाइदिने र सेनालाई कमजोर पारेर समाप्त गर्ने तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीको नीति थियो ।

०००

तत्कालीन राजनीतिको यसै पृष्ठभूमिमा नेपाल–अंग्रेज युुद्ध (इस्ट इन्डिया कम्पनी) भई अन्तमा सुुगौली सन्धि हुुन गई (जंगबहादुुर राणाको पालामा थपिएका चार जिल्ला बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुुरबाहेक नेपालले आफ्नो राज्यको स्थिर सीमा कायम गर्‌यो । सुुगौली सन्धिपछि नेपाल–बेलायत सरकारबीच पुुनः मैत्री सन्धि कायम भई सम्बन्धलाई प्रगाढता बनाइएको पाइन्छ ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि केलाउँदा नेपालको भारतसँग भन्दा पनि धेरै वर्षअगाडि (विशाल भारतले आफ्नो अस्तित्व कायम नराख्दै, १९४७ पछि मात्र स्वतन्त्र भारतको अस्तित्व भएको मान्नुुपर्छ) देखि तत्कालीन छिमेकी राष्ट्र बेलायतसँग मैत्रीपूर्ण सन्धि भएको हो । तत्कालीन पृष्ठभूमिमा नेपालको छिमेकी राष्ट्र भारत नभएर बेलायत थियो भन्ने तथ्यलाई स्वीकार नगरिएमा त्यो प्राज्ञिक अपराध नै मानिन्छ ।

सन्धिको पृष्ठभूमि

१९४७ इस्वीमा भारतीय क्षेत्रबाट बेलायतको बहिर्गमन भएपछि यस क्षेत्रका दक्षिण एसियाली राज्यहरूमा नयाँ तरंग र लहर देखा पर्छ । भारतीय स्वतन्त्रतासँगै पाकिस्तानले पनि यसै समयमा आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत कायम गरेको पाइन्छ । यता नेपालमा पनि राजनीतिक परिवर्तनको लहरसँगै प्रजातन्त्रको पक्षमा राणाविरोधी आन्दोलन चर्केको परिस्थिति थियो ।

प्रजातन्त्रको आगमन नहुुँदै (राणाकालमा) विसं २००६ मा नेपालमा कम्युुनिस्ट पार्टीको स्थापना भएका कारण यस विषयमा नवीन राष्ट्र भारत सशंकित थियो । किनभने एक त नेपालमा चिनियाँ र कम्युुनिस्टहरूको प्रभाव बढ्ला भन्ने डर थियो । अर्कोतिर लामो समय बेलायतको औपनिवेशिक पीडा भोगेको भारतले आफ्नो छिमेकी राष्ट्रहरूमा राजनीतिक उपनिवेश कायम राखेर त्यसको स्वाद चाख्ने मीठो कल्पना गरेको थियो ।

नेपालका तर्फबाट तत्कालीन श्री ३ महाराज मोहनशमशेर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद सिंहले नेपाल र भारत सरकारबीच हतारहतारमा भएको शान्ति र मैत्रीको सन्धिपत्रमा विसं २००७ साल साउन १६ (१९५० इस्वी जुुलाई ३१) गतेका दिन काठमाडौंमा हस्ताक्षर गरे (योगी नरहरिनाथ, इतिहास प्रकाश, सन्धिपत्र संग्रह) । यस सन्धिका १० वटा धारामा उल्लिखित विषयलाई नेपालका राजनीतिशास्त्रका ठेकेदार र तिनका मतियारहरूले आआफ्नो अनुुकूल हुुने गरी विश्लेषण गरे पनि राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई भने सधैं खेलवाड गर्ने गरेको अनुुभूति हुुन्छ ।

हामीले अहिले भारतलाई जे जसरी आरोप–प्रत्यारोप गरे पनि तत्कालीन भारतीय नेताहरू आज हामीले सोचेजस्तो गरी विस्तारवाद र नवउपनिवेशवादी नीति र चिन्तनको आँखाबाट हेरेजस्तो गरी हेर्दैन थिए । तर सन्धिमा उल्लिखित बुुँदाहरूलाई अक्षरशः केलाएर हेर्ने हो भने नेपाल–भारतको सीमा सम्बन्धमा भारतीयहरू चुुकेको देखिन्छ । जस्तो यस सन्धिको पहिलो दफामा नेपाल सरकार र भारतीय सरकारका बीचमा अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ ।

दुुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्कोको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्यक्षेत्रको अक्षुुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मञ्जुुर गर्छन् भनिएको छ । तर, यस धारामा उल्लिखित पूर्ण राज्यसत्ता, स्वधीनता र राज्य क्षेत्रको अक्षुुण्णताजस्ता गम्भीर पदावलीहरूले यसअगाडि नेपाल र बेलायतबीच भएको सुुगौली सन्धिलाई पुुनर्पुुष्टि र पुुनर्परिभाषित गरिएको पाइँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको अगाडि लम्पसार परेर आफ्नो अस्तित्वलाई समेत गुुमाएर अन्ध राष्ट्रवादको आत्मरतिमा रमाउन बानी परेका हाम्रा नेताहरूबाट त्यो आशा गर्न सकिँदैन । 

यसर्थ यस सन्धिको धारा १ ले सुुगौली सन्धिअगाडिका दार्जिलिङ, कुुमाउ र गढवाल नेपालको हकअधिकार क्षेत्रभित्र पर्छन् र तिनमा नेपालको पूर्ण राज्यसत्ता कायम हुुनुुपर्छ भन्ने भावार्थलाई कायम गरेको छ । अब मनन र कल्पना गरौं, नेपालको सीमा क्षेत्र कहाँसम्म फैलने हो ? यसैगरी धारा आठमा जहाँतक यहाँ जिकिर गरिएका कुुराहरूको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फबाट ब्रिटिस सरकार औ नेपाल सरकारका बीचमा भएका सबै सन्धिपत्र, स्वीकारपत्र र कबुुलनामाहरूलाई खारेज गर्छ भनिएको छ, जुुन सोझै धारा १ सँग सम्बन्ध राख्छ ।

यस बुँदामा उल्लिखित भावार्थहरू केलाउँदा सन् १९५० अगाडि नेपाल र बेलायत सरकारबीच भएका सबै सन्धि रद्द गरेपछि सुुगौली सन्धि पनि स्वतः रद्द भएको मानिने हुुँदा पहिलो धारामा एकअर्काको राज्यक्षेत्रको अक्षुुण्णतालाई स्वीकार गरेर यसै सन्धिको आठौं धारामार्फत ब्रिटिससँग गरिएको राज्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित सन्धि अमान्य गरेपछि नेपालको सीमा सुुगौली सन्धि हुुनुुअगाडि जति थियो त्यति नै कायम हुुने देखिन्छ, (पृष्ठ ५६, स्वाभिमान मासिक पत्रिका । चैत्र २०७२) ।

सन्धिमा उल्लिखित बुँदाहरूमा छलफल गर्दा १९५० को सन्धिको आधार लिएर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुुद्दा दर्ता गराएमा कानुुनअनुुसार ती क्षेत्रहरू नेपालको भूभागमा गाभिनसक्ने पर्याप्त कानुुनी आधारहरू हामीसँग छन् । असमान सन्धिको विषयमा चर्चा गर्दा यस सन्धिको धारा ५ मा नेपालका लागि असमान हुुने देखिन्छ ।

नेपाल सरकारलाई भारतको राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुुरक्षाका निमित्त चाहिने हातहतियार, कल, पुुर्जा, गोली, गट्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुुुुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् भनिएको छ । यस प्रावधानअनुुसार नेपाल सकारले भारत र भारतीय बाटोबाट मात्रै आफूलाई चाहिने हातहतियार किन्न र ल्याउन पाउने कानुुनी अप्ठ्यारो व्यक्त भएको छ । तर, नेपाल सरकारले माथि उल्लिखित र विवेचित सन्धिको धारा १ र ८ मा व्यक्त भएको प्रावधानको खोजी गर्ने हिम्मत राख्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुुनअनुुसार नेपालको राज्य सिमाना बढ्ने देखिन्छ ।

निष्कर्ष

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा गएर नेपाल–भारतबीचको १९५० को सन्धिलाई आधार बनाएर सन्धिअनुुसार प्राप्त हुुनसक्ने भूभागहरूलाई आज फेरि फर्काउनसक्ने कुुनै जंगबहादुुर नेपालमा जन्मेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको अगाडि लम्पसार परेर आफ्नो अस्तित्वसमेत गुुमाएर अन्धराष्ट्रवादको आत्मरतिमा रमाउन बानी परेका हाम्रा नेताहरूबाट त्यो आशा गर्न सकिँदैन । पर्याप्त कानुुनी आधार भए पनि ती भूभाग नेपालमा विलय हुुनसक्ने समय, सामथ्र्य र अवस्था पनि हामीमा छैन ।

तर, ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरूका आधारमा आफ्नो शिर ठाडो राखी स्वाभिमानी नेपालीको शान उँचो राख्न भने हामी कदापि चुुक्नुु हुँदैन ।