दुई दसकभित्र नेपालका सहर ‘समावेशी'

काठमाडौँ: संयुक्त राष्ट्र संघको संयोजनमा २० वर्षपछि अमेरिकामा हुन लागेको तेस्रो विश्व आवास सम्मेलन (ह्याबिटेट ३) का लागि नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने एजेन्डाहरुको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी २० वर्षसम्म नेपालले ‘आवास' का लागि गर्ने विषयलाई समग्रमा ‘समावेशीमूलक सहर: उत्थानशील समुदाय' भन्ने नाराका साथ मस्यौदा तयार पारेको हो । सम्मेलन कात्तिक १ देखि ४ गतेसम्म दक्षिण अमेरिकाको इक्वेडरस्थित क्वेटोमा हुँदैछ ।

‘आवास' मा भवन लगायत मानव जीवन यापनमा आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवा सुविधा जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, उर्जा, सडक, यातायात, सञ्चार, वातावरण, खाद्यान्न, उद्योग, सुरक्षा, रोजगारी एवं मनोरञ्जन समेत पर्छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि शर्माका अनुसार, यस्तो गहन राष्ट्र विकासमा दिशाबोध गर्ने दस्तावेजमा बहुक्षेत्रको विचार, धारणा, योजना, नीतिनियम समेत समावेश गरिएको छ ।

मन्त्रालयले ह्याबिटेट ३ मा जमिन र सहरी योजना, सहरी सुशासन र व्यवस्थापन, सहरी जनसंख्या, सहरी अर्थतन्त्र, वातावरण र सहरीकरण र हाउजिङ र आधारभूत सेवा गरी छवटा शीर्षक र सोसँग सम्बन्धित ३० वटा विषय निर्दिष्ट गरी नेपाललाई पनि आगामी २० वर्षको कार्ययोजना सहित राष्ट्रिय प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो ।

यसका लागि सहरी विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा ३० सदस्यीय राष्ट्रिय तयारी समिति, सहरी विकाससचिवको अध्यक्षतामा १६ सदस्यीय निर्देशक समिति र मन्त्रालयकै आवास तथा भवन महाशाखाका सहसचिवको अध्यक्षतामा १६ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइरहेको हो ।

प्रवक्ता शर्माले शुक्रबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘अब प्रस्तुत छवटा शीर्षक र तिनका ३० वटा विषयका कार्ययोजनामा विभिन्न क्षेत्रका प्रवुद्ध र विज्ञसँग अन्तिम गहन छलफल र अन्तक्र्रिया गरेर हालको दिगो विकासको लक्ष्य समेतलाई दृष्टिगत गरी अन्तिम राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार पारिने छ ।'

छ शीर्षकका ३० वटा विषयमा पूर्वाधार विकासविनै अव्यवस्थित सहरीकरण, तीव्र सहरीकरणले जन्माएको केन्द्रीय र क्षेत्रीय विकासको असन्तुलन, सहरीकरणमा वातावरणीय समस्या, जमिन विकासमा निजी क्षेत्रको अव्यवस्थित शैली, गरिबी र सार्वजनिक यातायात सेवा तथा प्रणालीमा अपर्याप्तता, काममा दोहोरोपन, नगरपालिकाहरुमा प्राविधिक र अप्राविधिक जनशक्तिको अपर्याप्तता, आर्थिक रुपमा कमजोर स्थानीय निकाय, गाउँ र सहरबीचको विकासमा खाडल, गरिबी र कम आम्दानी गर्नेलाई रोजगारको अभाव, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा कमजोर लगायत छन् ।

पहिलोपटक सन् १९७६ मा क्यानडाको भ्यान्कुभर सहरमा भएको सम्मेलनमा नेपाल सहभागी थिएन ।

टर्कीको इस्तानबुल सहरमा सन् १९९६ मा भएको दोस्रो सम्मेलनदेखि नेपालले भाग लिन थालेको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५, राष्ट्रिय सहरी नीति, २०६४, राष्ट्रिय आवास नीति २०५३, भवन ऐन २०५५ आदि तयार भई आवास तथा सहरी विकासका क्षेत्रमा सरकारले काम गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन सालिकेका अनुसार, युएन ह्याबिटेटले मानव बसोबासलाई उत्कर्षमा पुर्याउने हेतूले विश्वका सबै सदस्य राष्ट्रहरुसँग २० वर्षे कार्ययोजना सहित राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयारका लागि आह्वान गर्दै आएअनुरुप काम भइरहेको हो ।