चीन–भारतसँग सुपुर्दगी सन्धिको गृहकार्य-पोजिसन बनाउँदै नेपाल

काठमाडौं: सरकारले दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग एकैसाथ सुपुर्दगी सन्धि गर्न आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरी त्यसले दुवै छिमेकीद्वारा प्रस्तावित सुपुर्दगी सन्धिका मस्यौदाका सबै दफामा छलफल गरी नेपालको ‘पोजिसन’ बनाउने तयारी गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादव कोइरालाले चीन र भारतद्वारा प्रस्तावित सुपुर्दगी सन्धिबारे अध्ययन भइरहेको र उच्चस्तरीय समिति गठनपछि सरकारको ‘पोजिसन’ तय हुने जानकारी दिए । ‘हाम्रो पोजिसन क्लियर भएपछि छिमेकी देशका प्रतिनिधिसँग यसबारे वार्ता गर्नेछौं’, उनले भने । गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित टोली गठन गर्ने र त्यसले थप गृहकार्य गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिको शुक्रबार परराष्ट्रमा बसेको बैठकले समेत सुपुर्दगी सन्धिबारे गृहकार्य गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले चीन र भारतसँग सुपुर्दगी सन्धिसँगै जोडिएर आउने पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता (एमएलए) गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनका लागि गठित परराष्ट्रसचिव नेतृत्वको उक्त समितिले छिमेकी मुलुकद्वारा प्रस्तावित सुपुर्दगी सन्धिको मस्यौदामा थप छलफल गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भएका सम्झौता, सहमति र मौखिक समझदारीको कार्यान्वयनकै एक पाटोका रूपमा सुपुर्दगी सन्धिको विषयले बैठकमा प्राथमिकता पाएको हो ।

 

‘चीन र भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि टुंग्याउनुपूर्व हामीले आन्तरिक रूपमा गहन गृहकार्य गर्नुपर्छ । हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा बाधा नपुग्ने गरी सन्धि गर्दा आपत्ति मान्नु हुँदैन’, बैठकमा सहभागी एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने । बैठकमा परराष्ट्र, गृह, वाणिज्य, उद्योग, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हालै सम्पन्न चीन र भारत भ्रमणका क्रममा समेत सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षरको विषयलाई दुवै देशले प्राथमिकताका साथ राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा जारी भएको १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको ९ नम्बर बुँदामा नेपाल र चीनले पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता र सुपुर्दगी सन्धिमा द्विपक्षीय संवाद अघि बढाउने उल्लेख छ ।

नेपाल-चीन सीमाबाट नेपालतर्फ हुने गैरकानुनी प्रवेश र अन्तरदेशीय अपराधविरुद्ध लड्न दुवै देशले सुदृढ सहकार्य गर्न सन्धिको जरुरत परेको समेत वक्तव्यमा लेखिएको छ । सुरक्षा निकायबीचको सहकार्य बढाउन सूचना आदानप्रदान गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरूको क्षमता र तालिम बढाउने उक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

चीन र भारत दुवै मुलुकबाट सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता टुंग्याउन सबैजसो द्विपक्षीय सुरक्षा बैठकहरू तथा कूटनीतिक वार्तामा आग्रह हुने गरेको छ ।

आउँदो सेप्टेबर ६ र ७ मा नयाँदिल्लीमा हुने नेपाल—भारत गृहसचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय पक्षले नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षरको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सक्ने सरकारी अधिकारीले बताए । भारतले प्रस्ताव गरेको सुपुर्दगी सन्धिको मस्यौदामा नेपाल र भारत दुवैले आफ्नो मुलुकमा समातिएका तेस्रो मुलुकका नागरिक सहज रूपमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रावधानअनुसार भारतले पाकिस्तान वा अन्य मुलुकका नागरिकलाई नेपालबाट कुनै अभियोग लगाएर भारतीय अधिकारी आफैंले छानबिन गर्ने तथा नेपाल आएर समात्न सक्नेछन् । पक्राउ परेका तेस्रो देशका नागरिकका बारेमा नेपालका अदालतमा भएका बहस र प्रहरी अनुसन्धानमा समेत भारतको सहज पहुँच हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यो प्रावधानलगायत भारतद्वारा प्रस्ताव सन्धिका ८ विषयमा नेपालले हालसम्म विमति राख्दै आएको छ ।

‘नेपालको सहमतिबेगर भारतीय वा चिनियाँ अधिकारीले आफूले चाहेका जोकसैलाई पनि नेपाल आएर छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था राख्नु हुँदैन । नेपाल एउटा सार्वभौम मुलुक हो । यसबारेमा अब हामीले सुपुर्दगी सन्धि गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । त्यसमा हामीले सहमति जनाउनु आत्मघाती हुनेछ’, एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने ।

नयाँ सुपुर्दगी सन्धि भइनसके पनि नेपाल र भारतबीच एकअर्काले समातेका अपराधी राजनीतिक तहको समझदारीबाट सुरक्षा एजेन्सीले एकले अर्कोलाई सुपुर्द गर्दै आएका छन् । भारतमा मुद्दा खेपेर यहाँ आई लुकेका थुप्रै अपराधीलाई नेपाल प्रहरीले भारतको आग्रहमा सुम्पने गरेको छ । त्यस्तै नेपालको आग्रहमा पनि भारतीय प्रहरीले नेपाललाई त्यस्ता अपराधी नेपालतर्फ सुम्पने गरेको छ ।

चीनले पनि ६ महिनाअघि नेपाललाई सुपुर्दगी सन्धिको मस्यौदा पठाएको छ । उक्त मस्यौदा भारतकै मस्यौदासँग मिल्दोजुल्दो छ । २०६३ सालयता बनेका लोकतान्त्रिक सरकारले नेपाल संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेकाले सुरक्षासँग सम्बन्धित यी दुई सम्झौता गर्न नसकिने जबाफ दुवै छिमेकीलाई दिँदै आएका थिए ।

सन् २००५ मा तत्कालीन गृहसचिव चण्डी श्रेष्ठ र उनका भारतीय समकक्षीबीच सुपुर्दगी सन्धि प्रारम्भिक तहमा हस्ताक्षर भएको थियो । यद्यपि त्यसयता उक्त सन्धिको मन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर हुन सकिरहेको छैन ।

पूर्वगृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको कार्यकालमा सन् २००६ अक्टोबरमा सुपुर्दगी सन्धिमा भारतसँग हस्ताक्षरको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगे पनि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विशेष आग्रहमा सन्धिमा हस्ताक्षरको प्रक्रिया रोकिएको थियो । यद्यपि नेपाल र भारतबीच सन् १९५३ मा पहिलोपटक सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । चीनसँग भने नेपालको हालसम्म सुपुर्दगी सन्धि भएको छैन ।

फ्रान्स, रुस, अमेरिका, श्रीलंका, पाकिस्तान, थाइल्यान्डलगायत अन्य मुलुकले समेत नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षरका लागि कूटनीतिक तहमा अनुरोध गर्दै आएका छन् । नेपालले सुपुर्दगी ऐन, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन र संगठित अपराध नियन्त्रण ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यी ऐनलाई टेकेर सरकारले विदेशी मुलुकसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।