धरापमा राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा

अघिल्लो साता नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति गर्‌यो । यो संरचना निर्माणको लागि नेपालले २०५० सालदेखि भारतलाई अनुरोध गर्दै आएको थियो । २०५० देखि २०६० सम्म भारतले बोस्ता नै गरिरह्यो । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउने सहमति भएको थियो ।

तर सहमति भएको १० वर्षको अवधिमा पनि नेपालतर्फ यो संरचना निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । आगामी डिसेम्बर महिनाभित्र ढल्केबरस्थित नेपालले सबस्टेसन बनाउने दृढताचाहिँ जनाएको छ । नेपालको आन्तरिक प्रसारण लाइन विस्तार हुन नसक्दा ढल्केबरको लाइन बनेर पनि भारतबाट आएको बिजुली काठमाडौँ आएन । हिउँदमा चरम अभाव हुने समयलाई लक्षित गरेर पाँच महिनाको लागि आयात गरिएको बिजुलीले निरन्तरता त त्यसै पाउने नै भयो ।

प्रसारण शुल्क मात्र एक अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्‌यो । यो प्रसारण लाइन सरकारी तहमा बनेको भए प्रसारण शुल्क यति चर्को हुन्नथ्यो । तर कम्पनी मोडेलमा, विद्युत् प्रसारण गरिने ग्यारेन्टीका साथ नाफामूलक तरिकाबाट बनाइएकाले यसबाट आयातित बिजुली प्रतियुनिट १२ रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपरेको छ । यो गल्ती दोस्रो प्रसारण लाइन निर्माण नहुने छनकचाहिँ देखिएको छ ।

भोलि भारतले ढल्केबर शैलीमै प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ भन्यो भने अन्यथा नलिए हुन्छ । किनभने नेपाललाई जहाँ अप्ठेरो हुन्छ, उसले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छ नै । अघिल्लो साता नयाँदिल्लीमा सम्पन्न बैठकमा भने नेपाली पक्षले सरकारी तहबाट बनाउनुपर्ने कुरालाई अडानका साथ लियो । यसरी नेपाली पक्षले अडान नलिएको भए बुटबल–गोरखपुर प्रसारण लाइन पनि पुरानै शैलीमा निर्माण हुने थियो ।

यो प्रकरणमा भारत पनि सकारात्मक भएकै देखियो । यो बैठकले नेपाली पक्षले अडान छोडिदिँदा उसको मात्र हित हुने गरी सम्झौता हुँदै परम्परालाई एक प्रकारले तोडेको छ । विगतका यस्ता कर्मचारीतन्त्रबीच हुने द्विपक्षीय बैठकमा भारतले जसो भन्यो उसै सम्झौता गरेर आउने प्रवृत्ति भने यसमा देखिन पाएन ।

गत वर्ष सम्पन्न सार्कमा ऊर्जाको क्षेत्रीय विकासलाई सबै सदस्य राष्ट्रले अंगीकार गरेका छन् र सार्कको कार्यादेशअनुसार ऊर्जा बैंक गठन गर्ने भनिएको छ । निश्चय पनि, नेपालको विद्युत्को एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बजार तत्कालको लागि भारत नै हो । नेपालले भारतीय बजार ताकेको २०४९ सालदेखि हो । तर भारतले नेपालबाट विद्युत् आयात गर्ने कुरामा त्यति सकारात्मक भएन । हामीले भारतलाई बिजुली निकासी गर्नेभन्दा पनि उल्टो आयात गरिरहेका छौँ ।

२०४९ सालमा बनेको विद्युत् विकास नीतिले बिजुलीलाई निर्यातमूलक वस्तुको रूपमा लिएको छ र यसमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने उल्लेख छ । यो नीतिअनुसार बनेको विद्युत् ऐनले पनि विद्युत् निर्यातलाई जोड दिएको छ । तर एकपछि अर्को गर्दै भारतमा बिजुली निकासीको कुरा त परै जाओस्, १० मेगावाट बिजुली थप गरिदेऊ भन्दै भारतलाई अनुनयविनय गरिरहेका छौँ ।

गत साता नयाँदिल्लीमा सम्पन्न सचिवस्तरीय बैठकमा पनि नेपालीले धेरै बिजुली मागेर आयो र भारत पनि सहमत भयो । यता सरकारले भारतले बिजुली दिन सहमति जनाउनुलाई आफ्नो सफलता मानेको छ । तर हामी विद्युत्जस्तो अत्यावश्यक कुरामा भारतमाथिको निर्भरता बढाउँदै लगिरहेका छौँ । भारतमाथिको अत्यधिक निर्भरताले नेपाली जनताले कस्तो दुःख पाउँछन् भन्ने गत असोजमा संविधान जारी भएपछि उसले लगाएको नाकाबन्दीले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

विडम्बनाका साथ भन्नुपर्दा, विद्युत् वा विद्युतीय ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने न नीति छ, न सोच नै । अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गौरवका साथ भने, ‘हामी भारतबाट बिजुली ल्याएर यो वर्ष उल्लेखनीय रूपमा र अर्को वर्ष नामोनिसान नहुने गरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्नेछौँ ।' ओलीले भारतबाट बिजुली ल्याउन सक्नुलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएका छन्, जसले कालान्तरमा मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनातिर उन्मुख गराउनेछ ।

स्वदेशमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणविना लोडसेडिङ अन्त्य होइन, कमसमेत हुने छैन । तर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको लागि गर्नुपर्ने चाँजोपाँजोमा भने ओली सरकार मौन रहनुको कारण भारत छँदै छ, उतैबाट ल्याउने र अन्त्य गर्ने भन्ने कुरालाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको छ र आगामी वर्षको बजेटमा समेत परिसकेको छ ।

भारतले नेपालको बिजुली नलिने र यहाँ उसले लाइसेन्स लिएका आयोजना नबनाउनुको एक मात्र कारण भारतमा ऊर्जाको बजार मुख्य हो । नेपालीले उत्पादन गरेको बिजुली प्रतियुनिट आठ रुपैयाँमा लिइदेऊ भन्दा पनि भारत तयार हुँदैन । उसको हालको बजारमा प्रतियुनिट बिजुली २ रुपैयाँ ४० पैसा (भारु) छ ।
तर हामीकहाँ लागत अत्यधिक छ । यही ऊर्जाको दरभाउ नमिलेका कारण नर्वेको एसएन पावरजस्तो कम्पनीले समेत तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट हात झिक्यो । भारतीय बजारलाई लक्षित गरेर आयोजनाको अध्ययन र डीपीआरसमेत पूरा गरिसकेको आयोजनाको यो हालत छ भने अब पनि सरकारले भारतलाई बिजुली बेचेर धनी हुन्छु भन्ने कल्पनासमेत गर्‌यो भने त्यो गलत हुनेछ ।

एकातिर भारतबाट आयात गरेर लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भन्ने र अर्काेतिर भारतलाई बिजुली बेचेर धनी हुन्छु भन्ने परस्पर विरोधी नीतिले मुलुकको जलविद्युत् विकास कहिले हुने ? ९५ प्रतिशत काम सकिएको चमेलिया, दस वर्षदेखि निर्माण भइरहेको कुलेखानी तेस्रो जस्ता आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्ने सरकारले जलाशययुक्त बनाउला ? यी दुई आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको भए करोडौँ रुपैयाँको बिजुली आयातमा केही कमी त हुन्थ्यो ।

हिजो भारतले नाकाबन्दी गर्दा तेल आपूर्ति ठप्प भयो । त्यतिबेला वैकल्पिक उपाय नभएर हामी कति निरीह हुनुपर्‌यो । भोलिका दिनमा यस्तै नाकाबन्दी लगाउँदा वा दुई देशको सम्बन्ध प्रतिकूल हुँदा बिजुलीको स्विच नै अफ गरिदियो भने हाम्रो हालत के होला ? ऊर्जा सुरक्षा भनेकै राष्ट्रिय सुरक्षा हो । ऊर्जाको परनिर्भरताले राष्ट्रिय सुरक्षालाई पनि संकटमा पार्छ । देश हाँक्नेले यति सानो कुरो नबुझेको त पक्कै होइन होला ? बुझेर पनि गर्दैनन् । तिनका नियत नै खराब रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

विद्युत् ऐनले पनि विद्युत् निर्यातलाई जोड दिएको छ, तर एकपछि अर्को गर्दै भारतमा बिजुली निकासीको कुरा त परै जाओस्, १० मेगावाट बिजुली थप गरिदेऊ भन्दै भारतलाई अनुनयविनय गरिरहेका छौँ ।

ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो भने जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको लागि नीतिगत र वित्तीय बन्दोबस्ती गरिन्थ्यो । माथिल्लो तामाकोसीजस्तो आयोजना निर्माणको चरणमा पुग्न १५ वर्ष लाग्ने हाम्रो मुलुकमा बूढीगण्डकी, नलसिंहगाड, दूधकोसी जस्ता आयोजना निर्माण भएर वा भनौँ दस वर्षमा दस हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन होला ? घोषणा गरिन्छ, तर त्यसलाई चाहिने पूर्वाधार लथालिंग पारिन्छ ।

निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने भनिन्छ, तर पीपीए रोकिन्छ । आयोजना बनाउन चाहिने जग्गाको हदबन्दी कायमै रहन्छ अनि कसरी आयोजना बन्छ ? यीलगायत तीन दर्जनभन्दा बढी मुद्दा सरकारी निकायबीच आपसमा जेलिएर बसेका छन् । अर्को एउटा उदाहरण, जलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यकता सबैलाई खट्किरहेकै छ । अध्ययन हुन्छ समितिमार्फत । अझ बनाउने पनि समितिमार्फत नै भनिएको छ, हालसम्म ।

विकास समितिले जलविद्युत् आयोजना बनाउनु भनेको जात नमिलेको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुसरह हो । राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन नियुक्त गरिएका व्यक्तिले सरकारी संयन्त्रमा घुलमिल गरेर, लगानी जुटाएर निर्माण कहिले गर्ने ? जबकि आफ्ना दलनिकटका व्यक्तिलाई समितिमा नियुक्ति गर्ने मात्र उद्देश्य हो । उद्देश्य नै जागिर मात्र खुवाउने, गाडी चढाउने र अध्ययन गर्ने परामर्शदाता नियुक्त गर्दा अनियमितता गरी आर्थिकोपार्जन गर्नेछ भने आयोजना बन्छ कसरी ? दलका नेताहरू यो तहको सोचभन्दा माथि उठ्न नसकेकाले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा सधैँ धरापमा परिरहेको छ र पर्नेछ ।