प्रचण्ड सकस र ओली सरकारको आयु

यो हप्ता नेपालको राजनीतिमा केही रोचक तर निकै गम्भीर घटना सन्दर्भहरू देखा परे । सन् १९५० को सन्धिका सन्दर्भमा भएको कथित विज्ञ समूहहरूको छलफलमा भारतीय प्रतिनिधिका संयोजक भगतसिंह कोसियारीले ‘हामी नेपाललाई भुटान भएको देख्न चाहन्छौँ' भनेको कुराले निकै चर्चा पायो । घटना सन्दर्भले अर्कै मोड लेला भनेर यसलाई ‘ठट्टाका रूपमा', ‘नेपालको राम्रो' होस् भन्ने अर्थमा भनिएको भनेर ढाकछोप गरियो ।

कतिपय सन्दर्भमा तिललाई पहाड बनाउने नेपाली माध्यम, त्यसमा पनि अनलाइन माध्यमहरूले पनि सामान्य टिप्पणी गर्नेभन्दा बढी चर्चापरिचर्चा गरेको पाइएन । क्रान्तिकारी भनिने शक्तिहरूबाट पनि वक्तव्य आएन र जोसिला युवा विद्यार्थी कमरेडहरूले पनि अन्यत्र कताकता केके तोडफोड गरे भन्ने सुनियो, कोसियारीको विषयलाई लिएर कतै ‘तोडफोड' गरेको समाचार पनि पढ्न पाइएन । कोसियारीको भनाइ गम्भीर थियो ।

कहिले कथित मधेसवादी नेताहरूलाई उचालेर, कहिले राजावादी हिन्दुवादीहरूलाई उचालेर र कहिले देउवा र प्रचण्डलाई फुक्र्याएर भारत नेपाललाई सके सिक्किम नसके भुटान बनाउन चाहन्छ भन्ने सामान्य नेपालीले समेत बुझिसकेको कुरा हो र कोसियारीले योजनाबद्ध होस् अथवा थाहै नपाई खुस्केको कुरा हो, उनले भारतीय सत्ताधारीहरूको योजनालाई खुलस्त पारेका छन् र यसले देशभक्त नेपालीलाई गम्भीर बनाउनु स्वाभाविक छ ।

आफूले भनेअनुसार नचलेकाले भारत नेपालमा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार लामो अवधिसम्म चलेको देख्न चाहँदैन । डन्डा देखाएर पनि ओली सरकार नतर्सेपछि अहिले भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्ने नाममा अनेक उपायहरूको प्रयोग गरिरहेको छ, मिहीन पाराले योजना बुनिरहेको छ । आफ्नै योजनामा देउवा र कोइराला परिवारको मेलमिलाप गराएर बनेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिबाट मात्रै अहिले भारतको स्वार्थ पूरा हुन सक्ने अवस्था छैन र कांग्रेस र कथित मधेसवादीबीचको मिलोमतोले पनि उसको स्वार्थ पूरा हुने अवस्था छैन ।

त्यसैले भारत अहिले प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर एकातिर नाम मात्रका कम्युनिस्ट भए पनि ‘कम्युनिस्टहरू' को सम्बन्ध बिगार्न चाहन्छ भने अर्कोतिर नेपालमा ‘चीनको बढ्दो प्रभाव' रोक्न चाहन्छ । यसको लागि प्रचण्ड जति उत्तम पात्र अरू हुन सक्दैनन् । अहिले प्रचण्डको सरकारबाट हट्ने घुर्की र दम्साइको एउटा कारण यही हो । आफ्नै व्यवहारद्वारा चारैतिरबाट तिरष्कृत प्रचण्ड भारतलाई खुसी पार्ने अवसर गुमाउन चाहँदैनन् ।

चीनको पनि आफ्नो स्वार्थ छ । मूल स्वार्थ तिब्बत हो । अनि नेपालीलाई गुन लगाएर खास गरेर लिपुलेकका सम्बन्धमा उसले गरेको अक्षम्य गल्तीको क्षतिपूर्ति गर्न चाहन्छ । गत साल आफ्ना प्यादाहरू उचालेर नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेर भारतले नेपाल र नेपालीमाथि जेजस्तो व्यवहार गर्‌यो र पीडा दियो, त्यसलाई नेपाली जनताले त्यति सजिलै बिर्सने छैनन् ।

चीन नेपाल र नेपालीको दुःखको साथी रहेछ भन्ने छाप पर्‌यो । नेपाली जनता यो छाप मेटाउन चाहँदैनन् । अहिले चीनसित व्यापार, वाणिज्य तथा यातायातका सम्बन्धमा भएका सम्झौता र समझदारी नेपालको दीर्घकालीन हितको लागि सही र सान्दर्भिक छन् । यसलाई चीनको प्रभाव बढेको भनेर भारतले ठानेको छ ।

भारतको दबाबमा भएको कथित मधेस आन्दोलनले मधेसमा वर्षौँदेखि मिलेर बसेका पहाडिया र मधेसी समुदायबीचको सम्बन्ध टुक्राटुक्रा बनाइदियो । अहिले मधेसका जनतालाई भारतले मधेसका जनता होइन, आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरेको रहेछ भन्ने परेको छ । यसरी भारतले चाहे पहाडका हुन्, चाहे मधेसको उत्पीडित जनता हुन्, नेपाली जनताबाट माया होइन, घृणा मात्र पाएको छ ।

नेपालमा आफ्नो कठपुतली सरकार नहुनु, चीनको ‘प्रभाव बढ्नु', भारतमा आईएसआईको गतिविधि बढ्नु, गाउँमा मात्र सीमित भनिएको भारतीय माओवादी आन्दोलन दिल्लीदेखि गुजरात, मणिपुरदेखि हिमाञ्चलसम्म विस्तारित हुनु मोदी सरकारको लागि बेचैनीको अवस्था थियो । यसको लागि उसले पहिलो प्राथमिकतामा नेपाललाई राख्यो र जसरी हुन्छ अस्थिरताको लागि योजना बनायो । ओली सरकार ढालेर आफ्नो चाहनाको सरकार बनाएपछि नै आफूलाई राहत हुने निचोडमा पुगेर उसले सोच्यो, यसको लागि सबैभन्दा उत्तम पात्र प्रचण्डलाई देख्यो ।

सरकार फेर्ने प्रचण्डको चहलपहल पहिलेदेखिकै हो । असार २२ सम्म ग्रहदशा ठीक छैनन् भनेपछि उनी चुप लागेका थिए र असार २२ कटेपछि उनी फेरि सक्रिय बनेका छन् । यसो हेर्दा प्रचण्डले मुलुकको खुला ढुकुटी चलाएका छन् ।

गृह मन्त्रलाय भनेको मुलुकको यस्तो ढुकुटी हो, जसको खातापाता राख्नु पर्दैन र हिसाबकिताब पनि देखाउनु पर्दैन । आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कमिसनतन्त्रको ताल्चा–साँचो पनि उनैसित छ । गृहमन्त्री र वनमन्त्री मिलेर सर्लाहीमा सुकुमवासीमाथि गोली ठोकेर बहादुरीपूर्ण काम गरेर उनलाई खुसी पनि पारेकै छन् । यस्तो अवस्थामा पनि सरकार छोड्नुपर्ने के कारण पर्‌यो, बुझिनसक्नु छ ।

प्रचण्डको अहिलेको स्थिति भनेको दिउँसो व्यस्त सडकमा निस्केको मुसोको जस्तो स्थिति हो । प्रचण्ड व्यवहारका कारण चीनले उनलाई अलिकति पनि पत्याउँदैन । भारतको प्राथमिकता बाबुराम भट्टराई हुन् प्रचण्ड होइनन् । चोबीसै घन्टा अस्तित्वको लागि छट्पटिने प्रचण्डको लागि दीर्घकालीन दृष्टिले भारतलाई खुसी पार्दा नै बढी फाइदा होला भन्ने लाग्नु स्वाभाविकै हो । साथै उनी अहिले अर्कै संकटमा पनि छन् ।

हजारीलालबाट दोहजारी लालहरूको भुँडी भर्नुपर्ने दायित्य पनि उनीसित छ– माकुराका झैँ । एकतामा ल्याउनुअघि उनले ककसलाई मन्त्री, राजदूत अनि के–के भनेका छन् र मन्त्रालयको भागबन्डा गरिसकेका छन् । कतिलाई सभासद् बनाइदिन्छु पनि भनेका छन् । सरकार फेरियो भने आफ्नो नेतृत्वमा जान महराले दिल्लीबाटै लाइसेन्स लिएर आएका छन् । महराभन्दा आफूहरू दिल्ली सिनिएर भएको कुराको काजी र वर्षमानले दाबी गर्नु पनि अनौठो कुरा होइन ।

सभासद् नभएकाले पनि मन्त्री पाउनुपर्छ भनेर नारायणकाजी र वर्षमानले औँला ठड्याइसकेका छन् । प्रचण्डसामु केही मन्त्रीहरू कम्तीमा पनि रायमाझी र गिरिराजलाई नहटाई नहुने स्थिति छ । उता बादल, गुरुङ हितमान र पम्फासित गरेको सहमतिको समस्या यथावत् छ । यी समस्याबाट मुक्त हुन प्रचण्ड भारतको शरणमा गए भने कुनै आश्चर्यको विषय भएन ।

तर प्रचण्डले सरकार छोड्दैमा ओली सरकार ढल्छ भन्ने केही ग्यारेन्टी छैन । तर यस मामिलामा एमाले धेरै अटेरी र खेलाडी छ भन्ने कटवाल प्रकरणले प्रस्ट पारेको हो । विभिन्न माध्यमहरूले प्रचण्डले आइतबार राष्ट्रपतिलाई सरकारबाट फिर्ता हुने पत्र बुझउँदैछन् भन्ने कुरा समाचारमा आएको छ । यसो हो भने प्रचण्ड एउटा खतरनाक खेलका मोहरा बनेका छन् भन्ने प्रस्ट छ । यसो हो भने नाम मात्रको भए पनि ‘माओवादी' ले अर्को कलंक बोक्नेछ ।
सन् १९५० को सन्धिबारे छलफलको कुरा त देखावटी मात्रै हो ।

केही दिनअघि भारतीय गुप्तरचरहरू आएर सबै कुरा मिलाएपछि व्यवहार मिलाउन कोसियारी आएका हुन् । खास गरेर असोजमा हुने भनिएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण रोक्नु पहिलो प्राथमिकता हो र ओली गठबन्धन नतोडी, ओलीलाई नहटाइ यो कार्य सफल हुन सक्दैन । अहिले ‘कु' को कल्पना नगरिहालौँ । तर मोदी र ज्ञानेन्द्रबीच ३ घन्टा विशेष भेट, नेपाल फर्केपछि ज्ञानेन्द्रको देशाटन, ‘राजामाथि अन्याय भएकै हो' भनेर विप्लव समूहका एकजना नेताको अन्तर्वार्ता आदि घटनाले थुप्रै कुराको संकेत गर्छन् । यी सबै केही होइनन् भन्न सकिन्न ।

यो संविधान जनसंविधान होइन र यो सरकार जनसरकार पनि होइन । कमल थापादेखि चित्रबहादुरसम्म अटाएको यो सरकार ‘क्वाँटी' सरकार हो । भुइँचालोको पीडा त छँदै थियो महँगी र भ्रष्टाचारको पहाड त छँदै थियो, अहिले बाढीपहिरोले जनता आक्रान्त बनेको स्थिति छ ।

सरकारसित भूकम्पपीडितको सामान्य सूचीसमेत छैन । राहतको कुरा त के सरकार गोली ठोक्नमा नयाँ अभिलेख कायम गर्दैछ । विगतको इतिहास त्यति स्वच्छ छैन । एकथरी विश्लेषकहरू ओली पनि दक्षिणतिरकै हुन् भन्ने गर्छन् । यस्तो यान्त्रिक निष्कर्षप्रति मेरो सहमति छैन । भारतीय हैकमविरुद्ध ओली जसरी उभिएका देखिन्छन्, उनले जेजस्ता अडान लिएका छन्, उनको व्यवहारले उनलाई त्यो भन्नुपर्ने आधार देखिँदैन ।

पार्टीभित्रको रोइलो साम्य पार्न र भारतलाई खुसी पार्न प्रचण्डले सरकार छोड्लान् । भोलि कसको सरकार बन्छ, यो फरक कुरा हो । प्रश्न ओली सरकार ढल्छ अथवा ओली जान्छन् भन्ने पनि होइन । चिन्ता ओलीको भन्दा पनि मुलुकको हो । प्रश्न अब आउने सरकार भनेको भारतको कठपुतली सरकार हुनेछ– घोषित दलालहरूको सरकार हुनेछ ।

यसले मुलुकलाई कोसियारीको भुटान मात्र होइन, सिक्किमीकरणतर्फ लैजाने बाटो तयार पार्नेछ । ओलीलाई तर्साउने अथवा दम्स्याउने एउटा कुरा हो, भारतीय गोटी बन्ने अलग कुरा हो । वास्तवमा जब मुलुकमा क्रान्तिकारी पार्टीहरू कमजोर हुन्छन्, विदेशी हस्तक्षेप बढ्छ नै ।

अझ माओवादका नाममा गोटी बन्न गौरव गर्नेहरू अगुवापछि भारतीयका लागि सीमापार गर्न सहज हुन्छ नै । मैले पहिले भनेझैं यो ‘नालायकहरू' कै सरकार हो, तर आमूल क्रान्तिकारी परिवर्तनबाहेक अहिलेलाई यो भन्दा लायक सरकार बन्ने अवस्था देख्दिनँ ।