चितवनले चार वर्षमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने

काठमाडौं: चितवन जिल्लामा आगामी चार वर्षमा केरामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना अघि बढाइएको छ । पाँच वर्ष अघिसम्म केही सीमित जमिनमा खेती गर्दै आएका किसान अहिले व्यावसायिक खेतीमार्फत मनग्ये आम्दानी लिन थालेका छन् । अहिले यो जिल्ला सबैभन्दा बढी केरा उत्पादन हुने जिल्लामा दरिएको छ।

चितवन केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तका अनुसार हाल खेती भइरहेको दुई हजार पाँच सय १३ बिघा क्षेत्रफल विस्तार गरी आगामी चार वर्षमा केरा खेतीको क्षेत्रफल १२ हजार बिघा पुर्‍याउने लक्ष्य छ। विस्तार हुने १२ हजार बिघा क्षेत्रफलबाट दुई लाख १६ हजार मेट्रिक टन केरा उत्पादन हुनेछ।

एक बिघामा औसत १६.८ मेट्रिक टन केरा उत्पादन हुँदै आएको छ। उनका अनुसार दुई लाख १६ हजार मेट्रिक टन केरा उत्पादन गरी किसानले सबै खर्च खटाएर वार्षिक एक अर्ब २० करोड मूल्य बराबरको आम्दानी गर्न सक्षम हुनेछन्। एक बिघा केरा खेती गर्दा तीन लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

सबै खर्च कटाएर एक बिघाबाट किसानले एक लाख रुपैयाँ खुद नाफा गर्दै आएका छन्। केरामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन संघले योजना अघि बढाए पनि त्यसका लागि केही सेवा सुविधा राज्यले उपलब्ध गराइदिनुपर्ने माग स्थानीय किसानको छ।

'तर विस्तारित क्षेत्रफलबाट बढी परिमाणमा उत्पादन लिन टिस्सु कल्चर गरेर उत्पादन गरिएका रोग निरोधक उन्नत जातका बिरुवा चाहिन्छ',पन्तले भने,'रोग प्रतिरोधक उन्नत जातका बिरुवाका साथै केही आधारभूत सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउन सके अगामी चार वर्षमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन चितवन जिल्ला सक्षम छ।'

 

केरामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन किसानले बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। यसैगरी समयमा रोगको पहिचान र औषधिको व्यवस्था, केरासम्बन्धी दक्ष प्राविधिक र आधुनिक यन्त्र, सिँचाइ, आयातित केराको भन्सार दर वृद्धि, केराको क्वारेन्टाइन जाँच, सुलभ भाडा दरमा जग्गाको उपलब्धता, ५० प्रतिशत अनुदानमा केराको बेर्ना र सरलरूपमा बैंकबाट ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने केरा किसानको माग छ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख सोमनाथ घिमिरेका अनुसार नेपालमा कुल फलफूलको बजार हिस्सामध्ये ४० प्रतिशतका दरले केराले स्थान ओगटेको छ। '४० प्रतिशतमध्ये झण्डै १५ प्रतिशत केरा चितवनमै उत्पादन भइरहेको छ', घिमिरेले भने, 'बाँकी २५ प्रतिशत केरा १३ वटा जिल्लामा उत्पादन भइरहेको छ।'

अहिलेकै अवस्थामा राम्रो उत्पादन दिन सक्यो भने आगामी चार वर्षमा चितवनले केरालाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने उनले जानकारी दिए । घिमिरेले धान नफल्ने र बाँझो रहेको जग्गामा केरा खेती भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार केरा खेतीबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी पाँच हजारले रोजगारी पाएका छन्।

उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष राजन गौतमका अनुसार कुल उत्पादनको झन्डै १५ प्रतिशत केरा उत्पादन चितवनमा भइरहेको छ। हालकै अवस्थामा केराको उत्पादन चितवनमा हुने हो भने भारतबाट आयात हुने केराको आयात दरलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने गौतमले अन्नपूर्णलाई बताए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कृषि उद्यम केन्द्रले कृषि विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा एक गाउँ एक उत्पादन (ओभीओपी) अन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष ०६८।०६९ देखि चितवनको केरा खेतीलाई छनोट गरी उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

ओभीओपीअन्तर्गत नै चितवनको रत्ननगरपालिका सहित पदमपुर, जुटपानी, पिठुवा, जगतपुर, ठिमुरा र चैनपुर गाविसमा केराको व्यावसायिक खेतीमार्फत उत्पादनमा वृद्धि गरिएको हो। चितवनको पदमपुर, रत्ननगर नगरपालिका र जुटपानी गाविसमा सबैभन्दा बढी केरा फल्दै आएको छ।

ओभीओपी कार्यक्रम र बिमा सुविधाका कारण केरा खेती गर्ने किसानको संख्या बढेको हो। पाँच आर्थिक वर्षमा केरा कार्यक्रमका लागि ५७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

ओभीओपी लागू भएको पहिलो वर्ष आठ सय ५४ बिघामा खेती भइरहेको केरा खेती अहिले दुई हजार पाँच सय १३ बिघा विस्तार भएको छ। हाल ६ सय २० किसान व्यावसायिक केरा खेतीमा आवद्ध छन्।

हाल दुई हजार पाँच सय १३ बिघाबाट करिब ४० हजार मेट्रिक टन यो वर्ष केरा उत्पादन भएको छ। उत्पादन भएका केरा एक अर्ब मूल्य बराबरको हो।
चितवनमा उत्पादन भएका केराको ५५ प्रतिशत बजार काठमाडौं हो। बाँकी स्थानीय बजार र छिमेकी जिल्लाका बजारमा बिक्री हुने गरेको छ।

चितवनमा चालू आर्थिक वर्षमा ६ सय २० किसानमध्ये एक सय ९० जना किसानले १४ करोड मूल्य बराबरको चार सय ५० बिघाको केराको बिमा गराएका छन्। गत् आर्थिक वर्ष २०७१।७२ मा भने ९३ जना किसानले ९० बिघा लगाइएको केरा खेतीको बिमा गराएका थिए। सोही वर्षमा हावाहुरीका कारण एक करोड ८० लाख मूल्य बराबरको केरा खेतीमा क्षति पुगेको थियो।

केरा किसान यज्ञप्रसाद सुवेदीका अनुसार एक बिघामा औसत एक हजार चार सयको संख्यामा केराका बिरुवा रोप्ने गरिन्छ। किसानले स्थानीय जातको मालभोग करिब ९० प्रतिशत र बाँकी १० प्रतिशत डी नाइन र बिलिंग जातको हाइब्रिड केराको बिरुवा रोप्ने गरेका छन्।

सुवेदीले केरा खेतीका लागि जग्गा अभाव भएको जानकारी गराउँदै राज्यले जग्गा करारमा लिने नीति कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए।
कृषि विकास मन्त्रालयका उपसचिव लालकुमार श्रेष्ठले केरा खेतीमा अन्य मुलुकमा प्रयोग भइरहेको टिस्सुकल्चर प्रविधिबाट विकसित रोग विरोधी जातको केराको बिरुवा लगाएर थोरै क्षेत्रफलबाट चार गुणा बढी उत्पादन लिन सकिने जानकारी दिए।

कृषि उद्यम केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक अरुण श्रेष्ठका अनुसार केराबाट मम, चिप्स, चप, पकौडा, तरकारी, अचार, वाइन, व्रान्डी तथा बोटको रेशाबाट टोपी, कपडा, झोला, गुन्द्री, पर्स तथा व्याग निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ।