मन्त्रीको ‘पपुलिज्म'

विसंगतिहरूलाई समयमा सम्बोधन नगर्दा बेथिति अनि अराजकता नै बन्न सक्छ । ती विसंगति र त्यसबाट उत्पन्न बेथितिले नागरिकको हकमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको या पार्न सक्ने अवस्थामा त्यसले अपराधको रूप पनि लिन्छ । जनस्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार स्वस्थ समाजको पहिलो सर्त हो । विगत तीन दसकयता जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा आम चेतनामा वृद्धि र सरकार संवेदनशील बनेको पाइन्छ, तुलनात्मक रूपमा ।

सफा मन्दिर तथा अन्य धार्मिक स्थल, मासु पसललगायत अन्य उपभोक्ता केन्द्रहरूमा सफाइप्रतिको चासो र उपभोग्य वस्तुमा खासगरी ‘मल' तथा ठूला डिपार्टमेन्टल सेन्टर' हरूमा बेचिने खाद्य सामग्रीमा ‘उपभोग' को लागि उपयुक्त मिति त्यस्ता परिवर्तन र चेतनावृद्धिका सूचक हुन् । यो राम्रो परम्परा भए पनि पक्कै पनि पर्याप्त छैन र मुलुकका सबै नागरिकको त्यससम्बन्धी समान हकलाई यसले सम्बोधन गर्दैन ।

राजधानीमै बेचिने तरकारी केन्द्र तथा जनावर वधशालामा सफाइको न्यूनतम स्तरीयता सुनिश्चित नभएको खबर प्रकाशनमा आएका छन् । आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनको नेतृत्वमा गएको सरकारी अनुगमन टोलीले रोग र महामारीका स्रोत बन्न सक्ने वातावरणमा सागसब्जी र मासुको बेचबिखन भइरहेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ । उनले स्वास्थ्य र स्तरीय उपभोग्य वस्तुको बेचबिखन सुनिश्चित गर्नु ‘जनयुद्ध' जस्तै कठिन भएको बताएका छन् ।

केही समयअघि प्रतिबद्धता र निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुभन्दा तत्कालको लोकप्रियता र सञ्चारमाध्यमको ध्यानाकर्षणको लागि बाबुराम भट्टराई यस्तै काम गर्ने गरेका थिए, प्रधानमन्त्रीको रूपमा । त्यही राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका पुनले अहिले त्यही शैली अपनाएका छन् ।

गुणस्तरीय खाद्यान्न उपभोग आम नागरिकको अधिकार हो । त्यो सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो । मन्त्री या प्रधानमन्त्रीको काम ‘छापा' मार्नु हैन, त्यससम्बन्धी नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न उपयुक्त, दक्ष र जवाफदेही संयन्त्र निर्माण गर्नु हो र आफैँ जवाफदेही बन्नु हो । निरन्तर निगरानी र छापा अनि अपेक्षित गुणस्तर कायम भइरहेको या उल्लंघनकर्ताहरूलाई सजाय भएको जानकारी मन्त्रीले संसद्मार्फत जनतालाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

पुनले भने झैँ ‘जनयुद्ध' जस्तो कठिन छ या सहज, उनले मन्त्रीको रूपमा लिएको जिम्मेवारी भन्न सकिन्न । किनकि ‘जनयुद्ध' का समग्र वास्तविकता बाहिर आएका छैनन् । तर प्रजातन्त्रमा मन्त्री जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सडेका तरकारी तथा मासु बजारमा खुलेआम बेचिने गर्दा त्यसले जनस्वास्थ्यमा पार्ने असरको लागि अन्ततः मन्त्री स्वयं जिम्मेवार ठहरिन्छन् ।

यो अन्तर पुनले बुझे पनि उनी स्वयं छापा मार्न जानुको साटो वर्तमान नीतिनियम र त्यसको निगरानी तथा कार्यान्वयनको फितलो पक्ष सुधार्न अनि सरकारको सम्बन्धित निकाय र संयन्त्र जिम्मेवार बनाउन उनी सक्रिय हुन आवश्यक छ ।

आवश्यक संयन्त्र र शुद्ध तथा इमानदार नियत भएमा अहिले पुनले नेतृत्व गरेको ‘छापा टोली' को नेतृत्व प्रहरी हबल्दारले गर्न सक्नेछन्, किनकि कसुर पत्ता लगाई दोषीमाथि मुद्दा चलाउने र अदालतमा प्रमाण पेस गर्ने कानुनी दायित्व उनको हो ।