राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा र विकासमा सहमति

राजनीतिलाई निर्वाचनले निखार्दै, तिखार्दै र सिँगार्दै लैजान्छ । निर्वाचन आवधिक रूपमा हुन्छ । नेतृत्व–विचार–संगठनको संयोजनबाट राजनीति सञ्चालन हुन्छ । सचेत–संगठनको संयोजनबाट राजनीति सञ्चालन हुन्छ । सचेत–संगठित–परिचालित राजनीतिकर्मीको परिचय–प्रयास–प्रबन्धबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, निश्पक्ष र समयमा आयोजन गर्न सम्भव हुन्छ ।

राजनीतिको फराकिलो रूप लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषतामा बहुलवाद, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र प्रेस, मानव अधिकार, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, समावेशीकरण आदि पर्छन् । यी आधारभूत विशेषताबाट लोकतान्त्रिक संस्कार, प्रणाली र प्रक्रिया मजबुत पार्न सुशासनका चरित्रहरूको अवलम्बन, अभ्यास वा अनुशरण गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रको बृहत् ढाँचाभित्र राजनीतिक नेतृत्वको चयन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । विचार, संगठन र कार्यक्रमको परिचालनबाट नेतृत्वको प्रस्ताव–प्रतिस्पर्धा–परिणतिको अभ्यास हुन्छ । त्यसरी चयन हुने नेतृत्वको अवधि, अधिकार र अवयव किटान गरिएका हुन्छन् । राज्यसत्ताको लागि हुने निर्वाचनमा पाँच वर्षको समयावधि निर्धारण गर्ने अभ्यास नेपाल प्रचलित छ । यसरी नेतृत्व सक्षम वा अक्षम जे भए पनि बढीमा पाँच वर्षको लागि हो ।

त्यसपछि पुनः नेतृत्वको निरन्तरताको वा नवीनताको अवसर प्राप्त हुन्छ । यस अर्थमा राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा जरुरी छ । लोकतन्त्रमा विकल्प बढी हुँदा छनोटका अवसर बढी हुन्छन् । चरित्र, क्षमता र तरिकाको स्वीकार्य स्तर राम्रो हुँदा मात्र नेतृत्व प्रतिस्पर्धामा प्रखर भई परिणाम आफ्नो पक्षमा बनाउन सफल हुन्छ । नेतृत्व संगठनको प्राण, मुटु र मस्तिक हो ।

नेतृत्व चयन कार्य लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार हुनुपर्छ । राजनीतिक दलको नेतृत्वले उक्त दललाई जोगाउँछ, जुटाउँछ र जीवन्त बनाउँछ । यसकारण नेतृत्वको ‘फर्मेसन' लोकतन्त्र हो । फर्मेसन हुँदासम्म प्रतिस्पर्धा जरुरी छ । फर्मेसन भइसकेपछि ‘फङसन' जे हुन्छ, त्यो विकास हो । विकासमा सहमति हुनुपर्छ ।

संगठनको ‘फर्मेसन' आवधिक हुन्छ । फेर्न पाइन्छ । ‘फङसन' लामो अवधिका लागि हुन्छ । फेरि रहन हुँदैन । जस्तो–भवन बनाउने कुरा एकपटक बनाएपछि पचास वर्ष कम्तीमा कायम रहन्छ । भवन बनाउने कुरामै प्रतिस्पर्धा भएर बहुमतको निर्णयका आधारमा निर्माण गर्ने हो भने प्रारम्भदेखि नै उक्त भवनको स्वामित्व, सदुपयोग र संरक्षणको विषय विभाजित हुन्छ । विकासको विषयले जनता विभाजित हुँदा सडक बन्ने गाडी नचल्ने भएजस्तै अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसकारण विकासमा सहमतिका कुरा अपरिहार्य ठानिएको हो ।

विकासका विषय धेरै हुन्छन् । कुनै मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिको लागि, कुनै क्षमता विकासको लागि र कुनै सुविधा अभिवृद्धिको लागि । विकास जुनसुकै विधा वा विषयसँग सम्बन्धित भए पनि विकाससम्बन्धी परियोजना एकपटक कार्यान्वयन भएपछि त्यसको प्रतिफल, असर र प्रभाव लामो समयसम्म कायम रहन्छ । राजनीतिमा नेतृत्व वा विचार वा संगठन पाँच–पाँच वर्षमा फेरेजस्तो विकासको नतिजा फेर्न सम्भव हुँदैन ।

तसर्थ विकाससम्बन्धी भिजन, डिसिजन र एक्सनमा प्रतिपक्ष, प्रतिद्वन्द्विता वा प्रतिस्पर्धी चरित्र देखिएको अवस्थामा विकासको आकुरा मर्किन्छ, जरा छिनिन्छ र बिरुवारूपी विषय मर्छ । जसरी बाँसको बेबी तामा चलाउँदा, हल्लाउँदा वा बंग्याउँदा त्यो मर्छ फेरि पलाउँदैन त्यसैगरी विकासमा प्रतिस्पर्धा हुँदा विकासका विषयको आरम्भ हुन सक्ला, तर सम्पन्न हुन सक्दैन । विकासलाई सहमतिमा अघि बढाउन सूचनाको उपलब्धता पूर्वसर्त हो ।

पिपुल, प्लेस र परपसअनुसार कार्यक्रम, परियोजना र क्रियाकलाप वर्गीकरण गरी समयबद्ध, विषयगत र निकायगत जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको स्पष्ट सूचनालाई विकाससम्बन्धी नीति निर्धारण, योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजनमा उपयोग गर्ने हो भने विकासमा सजिलोसँग सहमति जुट्न सक्छ ।

आर्थिक वर्ष ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुक भर्खर शान्ति प्रक्रियामा अघि बढेको अवस्थामा विकासका हरेक विषय राजनीतिक आँखाबाट हेर्ने, प्रतियोगी भएर प्रस्तुत हुने र प्रतिस्पर्धाबाट परिणाम आफ्नो पक्षमा बनाउने प्रयास तीव्र बन्यो । पंक्तिकार तत्समयमा स्थानीय विकास अधिकारीको रूपमा कार्यरत हुँदा विकासका परियोजना वा क्रियाकलापको निर्धारण जनताको ‘कमन परपस' भन्दा पनि दलको ‘इन्ट्रेस्ट' बाट निर्देशित हुने गरेको अनुभव छ ।

‘विचार आफूलाई मनपर्ने–विकास सबैलाई मनपर्ने' प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व–सहमतिबाट विकासको बुझाइ अथ्र्याउँदै तदनुकुल परिवेश बनाउन निकै मेहनत गर्नुपरेको सम्झना अहिले भइरहन्छ । ‘बाह्र महिना बाह्र भेट–विकास सूचना अप टु डेट' को अभ्यासबाट विकाससम्बन्धी सूचनालाई विषयगत र समष्टिगत रूपमा तयार गरी त्यही सूचनाका आधारमा विकास कार्यक्रम निर्धारण तथा बजेटको विनियोजन गर्दा विकासमा सहमति जुटाउन सहज भएको अनुभव पंक्तिकारसँग छ ।

पंक्तिकार जिल्ला विकास समिति सल्यानमा स्थानीय विकास अधिकारी छँदा उक्त अभ्यासले चर्चा पाएको थियो । यसरी प्रारम्भ भएको सूचनामा आधारित योजना प्रक्रियाप्रति अहिले धेरै ठाउँमा जिज्ञासा बढेको छ र अनुशरण हुन थालेको छ । सूचनाको सदुपयोगबाट मात्र विकासका शत्रुहरू विभेद, असमानता र वञ्चितीकरणलाई परास्त गर्दै समतामूलक विकासको ढाँचा संस्थागत गर्न, वितरणलाई न्यायोचित बनाउन र नतिजा सदुपयोग गर्न सघाउ पुग्छ ।

निर्वाचन नेतृत्व विकासको लागि पनि उत्तम अवसर हो । आवधिक निर्वाचन भइरहँदा नयाँ अनुहार नेतृत्वमा पुग्ने र क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुँदै जाँदा सीप–साहस र सफलताको विकास भई जनताको सेवामा इमानदार, सदाचार र बफादार रूपमा समर्पित हुने प्रेरणा जागृत हुन्छ ।

पछिल्ला वर्षमा स्थानीय निकायहरूमा विकासमा सहमतिको संस्कृति बलियो हुँदै गएको छ । विकासका विषयमा ‘रुल अफ मेजोरिटी' को अभ्यास मृतप्राय छ । यसले गर्दा विकासका विषयको बहस लामो हुन सक्छ तर सहमतिमा टुंगिएको विषयको स्वामित्व सबैमा स्थापित भई कार्यान्वयन, स्याहार सम्भार र फाइदाको उपभोगमा साझेदारिता स्थापित हुन्छ ।

राजनीतिमा निर्वाचन अनिवार्य प्रक्रिया हो । नेतृत्वको स्वेच्छाचरिता, निरंकुशता र जनविरोधी चरित्र नियन्त्रण गर्ने सर्वोत्तम उपाय आवधिक निर्वाचन हो । नेता जनतासँग मात्र डराउँछन् । कर्मचारी अख्तियारसँग डराएजस्तै हो नेताको लागि निर्वाचन । तसर्थ निर्वाचनबाटै नेतृत्व, विचार र संगठनको सुदृढीकरण, सशक्तीकरण र शुद्धीकरण सम्भव हुन्छ ।

निर्वाचन नहुँदाको नेतृत्व ‘जिम्मा लिने जवाफ दिन नपर्ने' चरित्रमा रूपान्तरण हुन्छ । जुन कुराको अभ्यास स्थानीय निकायहरूको कार्य सम्पादनमा दलहरूको सहभागितामा देखिन्छ । यस्तो अवस्थाले नै दलहरूलाई विकासमा भागबन्डाको राजनीति गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । निर्वाचन नेतृत्व विकासको लागि पनि उत्तम अवसर हो ।

आवधिक निर्वाचन भइरहँदा नयाँ अनुहार नेतृत्वमा पुग्ने र क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुँदै जाँदा सीप–साहस र सफलताको विकास भई जनताको सेवामा इमानदार, सदाचार र बफादार रूपमा समर्पित हुने प्रेरणा जागृत हुन्छ । अतः राजनीति प्रतिस्पर्धाबाटै उज्यालो, उचो र दिगो हुने विषय हो ।

राजनीतिमा हुने प्रतिस्पर्धा विकासमा लागू भएको खण्डमा विकास बिथोलिन्छ, निचोरिन्छ र खोक्रो बन्छ । विकासले गति, प्रगति र प्रतिफल प्रदान गर्न सक्दैन । विकास राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक प्राविधिक र वातावरणका विविध आयाममा जनता र ठाउँ लाभान्वित हुने गरी राम्रोबाट अझ राम्रो अवस्थामा पुर्‌याउने प्रक्रिया हो ।

विकासका विषयमा सबैलाई मनपर्ने तरिका, उपाय वा विधि–अवलम्बन नगरेर व्यक्ति वा पक्षविशेषलाई मनपर्ने कुरा गर्ने हो भने विकासले नतिजा दिन, सुविधा पुर्‌याउन र सन्तुष्ट बनाउन सक्दैन । त्यसैले प्राविधिक, वित्तीय, प्रशासनिक, कानुनी र जनसरोकारका विषय समेटेर सूचनाको संकलन विश्लेषण र संयोजनबाट विकासमा सहमति जुटाउनुपर्छ ।

नेपालमा आवधिक योजनाको इतिहास लामो छ । ती योजनामा उल्लेख हुने दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकताहरू भने सरकार फेरिँदा फेरिने गरेका छन् । विकासमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको रूप यही हो । पाल्पाबाट पोखरा जान हिँडेको मानिस बीचमा परासी जाने कुरा गर्‌यो भने उसका सोच, योजना, तयारी सबै भताभुंग हुन्छन् ।

यस्तो खेलले विकास प्रक्रियामा साधनस्रोत र समय खर्च हुन्छ, नतिजा प्राप्त हुँदैन । दलभन्दा माथि उठेर राष्ट्र र जनतालाई हेर्न पनि विकासमा सहमति जरुरी छ । विकासका विषयको आरम्भ कर्ता जो भए पनि उपभोगकर्ता सबै हुने हुँदा फराकिलो सोचका साथ सहमतिको संस्कृतिको अभ्यास गर्नुपर्छ ।

निष्कर्षमा राजनीतिमा हुने प्रतिस्पर्धाले नेतृत्व चयनमा सघाउँछ भने विकासमा हुने सहमतिले जनताको आवश्यकता सम्बोधनमा सहभागिता, सहकार्य र स्वामित्व बढाउँछ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आधारित राजनीति प्रयोगकर्ता वा पर्यवेक्षक सबैलाई प्रतिष्ठाको विषय बन्न सक्छ । तर राजनीतिमा हुनुपर्ने प्रतिस्पर्धा विकासमा प्रयोग हुन थाल्यो भने विकास पग्लने, बिलाउने र हराउने हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त हो । विकासमा सहमति पनि सुशासनको विशेषता झल्काउने अभ्यास हो । राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा नहुँदा सहभागिता खुम्चिन्छ र स्वामित्व संकटमा पर्छ । विकासमा प्रतिस्पर्धा हुँदा सहभागिता, स्वामित्व र सञ्चालन विभाजित हुन गई विकास हेर्ने हुन्छ, जीवनस्तर फेर्ने हुन सक्दैन ।

यही राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा र विकासमा सहमतिको अवधारणालाई सबैको बुझाइ, व्यवहार र व्यवस्थापनमा सरकारले नै अग्रसरता, अगुवाइ र अभियोजन गर्नुपर्छ ।

-अधिकारी पूर्व सहसचिव हुन् ।