संघीयता ओखती कि विष ?

‘प्रजातन्त्रले जनतालाई ‘अरू' (अदर) ठान्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो प्रणालीको सरकार निकृष्ट ठहरिन्छ ।' ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले ११ नोभेम्बर १९४७ मा अभिव्यक्त गरेका यी शब्दहरू आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र मार्मिक छन् ।

नेपालको पछिल्लो संविधान भाग १ (३) मा राष्ट्रको परिभाषा यसरी गरिएको छ, ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विविधतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समिष्टमा राष्ट्र हो ।'

संविधानले भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितजस्ता कर्णप्रिय शब्द प्रयोग गर्दै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभाभन्दा माथि प्रदेश (प्रान्त) रहने कल्पना गरिएको छ । तर अहिले आएर धेरै राजनीतिज्ञ, विद्वान्–विदुषी र विश्लेषकहरूले आर्थिक रूपले समेत जर्जर बन्दै गएको नेपालमा संघीयता ठूलो समस्या बन्न सक्छ भन्ने ठोकुवा गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले समेत संघीयता भनेको ‘बाख्राको टाउकोमा भैँसीको सिङ जस्तै' भारी भएको विश्लेषण गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक समारोहमै ‘संघीयता हतारमा ल्याइएछ' भन्नुभएको छ । कैयन् नेता संघीयताका बारेमा अप्रसन्न छन् । यसले गर्दा संघीयताका बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ ।

केही महिनाअघि नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाले जनआन्दोलनका उपलब्धि भनेर प्रचार गरिएका एजेन्डाहरूका विषयमा पुनर्विचार गर्नैपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै बीबीसी नेपाली सेवामार्फत गम्भीर अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि केही वर्षसम्म संघीयताको बारेमा दलहरू मौन रहे । तर अकस्मात तराईमा आन्दोलन चर्काएर केही तराईकेन्द्रित दलहरूले संघीयताको मुद्दालाई जस्केलाबाट प्रवेश गराए । संसद्मा संघीयताको विषयमा आजसम्म पनि गम्भीर बहस भएको पाइँदैन ।

संविधानले परिकल्पना गरेका विषयलाई राजनीतिक दलहरूले भाषण र चर्चामा प्रयोग गरे पनि यथार्थमा त्यसमा जनभावना वा लोकसम्मति मुखरित भएको देखिँदैन । संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै तराईकेन्द्रित दलका साथै जनजाति संगठनहरू एवं संघीय गठबन्धनले संघीयतालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर केही महिना अघिदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

उनीहरू वर्तमान संविधानको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । संविधान संशोधन गरेर समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने उनीहरूको ठहर छ । त्यसो हुनाले वर्तमान संविधान कार्यान्वयन गर्न संघीयता सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ ।
‘काम्लोमा सातु मुछ्दै नमुछ्नु, मुछेपछि नघिनाउनू' भन्ने उखान छ । संघीयतारूपी सातु पचाउनु त टाढाको कुरा, ग्रहण गर्न योग्य नै भएन भन्नेहरूको संख्या बढ्दो छ । यसले संघीयताको कार्यान्वयनमा आशंका बढेको पाइएको छ ।

संघीयता धेरै देशमा गम्भीर समस्या बनेको पाइन्छ । भाषा, धर्म, अधिकार, प्राकृतिक स्रोतसाधन, सिमाना, राजनीतिक र आर्थिक अवसर आदि अनेक विवादका कारण संघीय प्रणालीले राष्ट्रलाई नै कमजोर बनाएका धेरै उदाहरण छन् । संघीयताले इथियोपियाबाट इरिट्रिया टुक्रियो । नाइजेरियामा सन् १९६० पछि ६ वटा संविधान बन्यो ।

त्यहाँ पचास वर्षमा २८ वर्ष त सेनाले शासन गर्‌यो । ३६ वटा प्रान्त बनाएर सबैलाई संघीयतामार्फत अधिकार प्रत्यायोजन गर्न खोजियो, तर समस्या झन्झन् थपिएका छन् । किन संघीयताले शान्ति, समृद्धि, सुरक्षा, विश्वास र राष्ट्रिय एकताको अनुभूति गराउन सकेन ?

५४ वटा अफ्रिकी राष्ट्रमध्ये दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया र इथियोपिया जस्ता तीन राष्ट्र मात्र संघीयतामा छन् । दक्षिण अफ्रिकाको जातीय समूहमा अश्वेतको बाहुल्य रहेकाले खासै समस्या छैन तर जहाँ विविधता भएर पनि चेतनाको अभाव हुन्छ, त्यहाँ संघीयताले डरलाग्दा समस्या सिर्जना गरेको पाइन्छ । धेरै राष्ट्रमा घाँटीमा अड्किएको हाड बनेको छ, संघीयता ।

क्रिश्चियन र मुसलमानहरूलाई आपसमा लडाइँ गराएर पश्चिमा शक्तिहरूले सन् २०११ मा दक्षिण सुडान छुट्टै देश बनाए । नाइजेरिया आज विभाजनको सँघारमा छ । सुडान टुक्रिएको संघीयतामा विदेशी घूसपैठले नै हो ।

गन्स, जम्स एन्ड स्टिलः द फ्याक्ट्स अफ ह्युमन सोसाय्टिज, कोल्याप्स तथा द राइज अफ द वेस्ट जस्ता प्रसिद्ध पुस्तकका लखेक जेराल्ड डायमन्डको तर्क छ, ‘धेरै राष्ट्र धर्मका कारण विखण्डित भएका छन् । जात, धर्म र आर्थिक विषमता विखण्डनका कारकतत्व हुन् ।'

हुन पनि हो, राष्ट्रिय एकता नहुँदा संकट आउँछ । मुस्लिम लिग नामको धार्मिक आस्थाका आधारमा खुलेको दललाई उकासेर अंग्रेजहरूले भारत र पाकिस्तान टुक्र्याए । भारु पचपन्न करोड अंश दिएर पाकिस्तान छुट्ट्याइयो । लाखौँ मानिस धार्मिक दंगामा मरे । लाखौँ घरवारविहीन हुन पुगे । त्यसको दुष्प्रभाव आज पनि भारत र पाकिस्तानमा देख्न पाइन्छ ।

जात, धर्म र संस्कृतिलाई मिलाएर राखेका थिए, राजनेता जोसेफ बज्र टिटोले । उनको मृत्युपछि युगोस्लाभिया टुक्राटुक्रा भयो । राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनाको फोर्स कमान्डर भएर त्यहाँ पुगेका नेपाली सेनाका जर्नेल कृष्णनारायणसिंह थापाले यस पंक्तिकारलाई एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘राष्ट्रलाई समेट्ने सक्षम र दूरदर्शी नेतृत्व भएन भने त्यो राष्ट्रको पतन हुँदो रहेछ ।' युगोस्लाभियाबाट टुक्रिएको बोस्निया–हर्जगोभिनाले आज संघीयता रोजेको छ तर त्यहाँ सुख, शान्ति, समृद्धि र एकता हराएको छ ।

राजनीतिक दलहरू त एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर भाग्लान्, तर आगो निभाउनुपर्ने दायित्व त राष्ट्रिय सुरक्षा निकायकै काँधमा हुन्छ । तसर्थ, ‘जो होगा, देखा जायेगा' भन्ने कि बेला छँदै स्पष्ट निर्णय गर्ने ? यसमा राष्ट्रिय सुरक्षाका जिम्मेवार मठाधीशहरू अहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ ।

संघीयताले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय चेतना, राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय मूल नीति र राष्ट्रिय लक्ष्यलाई कमजोर बनाउँछ । क्षेत्राधिकार (जुरिसडिक्सन) नै विवादमा पर्छ । केन्द्र कमजोर हुन्छ । राज्य कमजोर हुँदा गैरराज्य (नन् स्टेट) बलियो हुन्छ । प्रान्तीय (प्रादेशिक) स्वार्थका कुरा उठ्दा राष्ट्रिय हित सधैँ ओझेलमा पर्छ ।

समान क्षमता नहुँदा राष्ट्रको एउटा प्रान्त सबल र अर्को निर्बल बन्दै पक्षाघात जस्तै हुन जान्छ । त्यस्तो असमानताले विद्रोह, आर्थिक–सामाजिक असन्तुष्टि र विभाजन बढाउने खतरा भइरहन्छ । भारतमा बिहारबाट झारखण्ड, आन्ध्र प्रदेशबाट तेलंगना, उत्तर प्रदेशबाट उत्तराखण्ड टुक्रिनुको प्रमुख कारण साधनस्रोतको असमान वितरण र सामाजिक असन्तुष्टि नै रहेको पाइन्छ ।
तसर्थ, सात प्रदेशमा नेपाललाई विभाजन गर्दा अर्बौं रुपैयाँ थप व्यवभार हुन्छ भने सुरक्षा चुनौती र सामाजिक विशृंखलता बढेर अरू समस्या थपिन सक्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रमुख सरोकारवाला निकाय नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी एवं गुप्तचर निकायले संघीयता कार्यान्वयन गर्दा त्यसपछि उत्पन्न हुन सक्ने गम्भीर चुनौतीहरूका बारेमा समय छँदै स्पष्ट, वस्तुपरक, दूरदर्शी र निर्भीक धारणा संसद् तथा सरकारसमक्ष राख्न सकेनन् भने भविष्यमा राष्ट्र जलेको दृश्य हेर्नु वा मूकदर्शक बनेर किनाराका साक्षी हुनु ती निकायको क्रूर नियति हुनेछ ।

राजनीतिक दलहरू त एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर भाग्लान्, तर आगो निभाउनुपर्ने दायित्व त राष्ट्रिय सुरक्षा निकायकै काँधमा हुन्छ । तसर्थ, ‘जो होगा, देखा जायेगा' भन्ने कि बेला छँदै स्पष्ट निर्णय गर्ने ? यसमा राष्ट्रिय सुरक्षाका जिम्मेवार मठाधीशहरू अहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ । संघीयता स्पष्ट रूपमा राजनीतिक मामिला भएकाले ‘व्यावसायिक' (प्रोफेसनल) सेना र अन्य सुरक्षा अंगहरू मौन बस्नुपर्छ भनियो भने त्यो झन् आत्मघाती निर्णय हुनेछ ।

हो, सेना वा सुरक्षा निकायले राजनीति गर्नु हुँदैन । यसको अर्थ, राष्ट्र जल्दा पनि बार्दलीबाट खैनी माड्दै रमिता हेर्नुपर्छ भन्ने होइन ।

धर्म निरपेक्षता र संघीयता साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र उपनिवेशवादका नयाँ जामा, नयाँ अनुहार हुन् । त्यसैले राष्ट्रिय पहिचानलाई कमजोर तुल्याउँदै नेपाली हुँ भन्ने सबैलाई जात, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदिका आधारमा ‘पहिचान' (? ) स्थापित गर्न खोजिएको छ ।

राष्ट्रिय पहिचान मासेर टुक्रे पहिचानको के अर्थ रहन्छ ? राष्ट्रिय एकताका आधारहरू ध्वस्त बनाउने, राष्ट्रियताको धरातल भत्काउने र राष्ट्र भनेको शोषक हो भन्ने अपव्याख्या गरेर भावनात्मक रूपमै नेपाली–नेपालीबीच विभाजन ल्याउन संघीयता अमोघ अस्त्र बनेको छ ।

तसर्थ, त्यही बाटोमा हिँड्नुपर्छ भनेर बाह्यशक्तिका अनुयायीहरूले गरेको हठलाई सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले सदर गर्दै गएमा संविधान कार्यान्वयन होइन, राष्ट्रको मलामी जानुपर्ने अवस्था आउँछ । के त्यसबेला स्वतन्त्र राष्ट्रको लासमा राष्ट्रिय सुरक्षाका अंगहरूले आँसु झार्दै सलामी दिन्छन् ? यस्ता धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन् ।

इतिहास साक्षी छ– आर्थिक समृद्धि, उच्चस्तरको चेतना, एकै किसिमको धर्म–संस्कृति र लामो संघीय परम्परा भएका अमेरिका, जर्मनी, बेल्जियम वा स्विट्जरल्यान्डमा सफल भयो भनेर दरिद्र राष्ट्रहरूले त्यस्तो पद्धति अपनाउँदा संघीयता ओखती होइन, विष सावित भएको छ । तसर्थ, यसलाई राष्ट्रको एकता र अस्तित्वसँग साट्न सकिँदैन ।