मलेसिया जाने युवा अझै १० हजार तिर्न बाध्य

काठमाडौँ: बिचौलियाको चलखेल र सरकारी उदासीनताका कारण मलेसिया जाने नेपाली कामदारले प्रतिव्यक्ति झन्डै १० हजार बढी शुल्क तिर्न परिरहेको छ । 

भिएलएन नेपाल, बायोमेट्रिक, माईग्राम, आइसिएसजस्ता संस्थामार्फत कामदारमाथि थप आर्थिक भार थोपरिरहे पनि यो मामिला हेर्ने निकाय श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, मलेसियास्थित नेपाली दूतावास र संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति समस्या समाधान गर्न क्रियाशील नहुँदा कामदारले लामो समयदेखि समस्या भोग्नु परेको हो । 

तीन वर्षदेखि मलेसियामा जाने नेपाली कामदारबाट एक निजी कम्पनी भिएलएन नेपालले अवैधानिक रुपमा प्रतिकामदार तीन हजार २०० अतिरिक्त शुल्क उठाइरहेकामा गत वैशाख १९ गतेदेखि अर्को कम्पनी माईग्राममार्फत थप ३० डलर अर्थात् करिब तीन हजार २०० उठाउन थालिएको छ । 

प्रवेशाज्ञा प्रक्रियामा सहयोग गर्ने भन्दै फेरि अर्को 'आइसिएस' नामक संस्थाले नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी अनुमति मागेको छ । उसले ५० डलर अर्थात् करिब रु पाँच हजार ४०० थप शुल्क कामदारबाट उठाउन खोजिरहेको छ । 

मलेसियाले विश्वका १४ मुलुकबाट कामदार लिने गरे पनि केवल नेपालमा मात्रै यस्ता संस्थाले प्रभाव र दबाबमा पारी कामदारबाट अवैध रुपमा रकम उठाइरहेका छन् । 

मलेसिया र नेपालका निश्चित स्वार्थ समूहबाट आफ्नो दुनो सोझ्याउने गरी ल्याइएका यस्ता कार्यक्रम सरकारको कमजोरीका कारण नेपाल प्रयोगको माध्यम बनिरहेको छ । यी कार्यक्रम नेपालमा लागू भएको देखाएर अन्य मुलुकमा लागू गर्न दबाब दिन यस्ता समूह उद्यत छन् । 

यस्ता कार्यक्रममार्फत नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार भइरहेको देखिए पनि सरकारी कमजोरीका कारण कार्यान्वयनमा आइरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका उपाध्यक्ष कुमुद खनाल बताए । 

'नेपाल सरकारले लिखित रुपमा मलेसिया सरकारलाई यी कार्यक्रम लागू गर्न सक्दैनौँ ,कामदारलाई थप आर्थिक भार पर्यो भनेर चिट्ठी लेख्न आवश्यक छ तर यसमा सरकारको इच्छाशक्ति देखिएन ।' 

यसअघि सन् २००५ मा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि माम्का र तालिमका लागि छुट्टै संस्था खोलेर अहिलेकै जस्तो कामदारबाट आर्थिक शोषण गर्ने र केही संस्थाको मात्रै एकाधिकार कायम गर्ने षड्यन्त्र गरिएको थियो । 

स्वास्थ्य परीक्षणका लागि छवटा स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै अनुमति दिने र तालिमबापत ५० डलर लिने प्रपञ्च रचिएको थियो । तर सरकार र व्यवसायीको पहलका कारण डेढ वर्षपछि त्यो हट्यो । अहिले पनि भिएलएन, बायोमेट्रिक र माईग्रामलाई त्यसैगरी हटाउन सकिन्छ । 

तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले एकातर्फ निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाको लोकप्रिय निर्णय गर्नुभयो भने अर्कोतर्फ बायोमेट्रिकजस्तो विवादास्पद कामको सुरुवात पनि गरे । 

बायोमेट्रिक प्रणाली सुरु गर्दा स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्कमा कमिसन मिलाउन रु दुई हजार ६०० बाट बढाएर रु चार हजार पाँच सय पुर्इएको थियो ।

मलेसियाको बेस्टिनेट एसडिएन बिएचडी प्रालि कम्पनीमार्फत नेपालमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरिएको हो । यो बङ्गलादेशी मूलका मलेसियाली नागरिक आमिन नामका व्यक्तिले सञ्चालन गरेको कम्पनी हो । उनी मलेसियाका हालका रक्षामन्त्रीका बहिनी ज्वाइँ हुन् । 

शक्तिको उपयोग गरी उनले मलेसिया सरकारबाट यस सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गराएका थिए । उनले मलेसियाले कामदार लैजाने १४ मुलुकमा सो प्रणाली लागू गराउन खोजे पनि अन्य मुलुकमा लागू भएन तर नेपालमा आर्थिक चलखेल गरी लागू गर्न सफल भए । 

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष कैलाश खड्का र स्वास्थ्य व्यवसायी चन्द्रकला थापाबीच बायोमेट्रिक प्रणालीका विषयमा भएको टेलिफोन संवाद गत वर्ष सार्वजनिक भएको थियो जसमा यो प्रणाली लागू गर्न आठ लाख लागे पनि रु ४२ लाख कमिसनका रुपमा नेपाल र मलेसियामा बाँड्नुपर्ने हुँदा प्रतिमेडिकल ५० लाख उठाउने प्रसङ्ग थियो । हाल ३९ संस्थाले बायोमेट्रिकमार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छन् । 

श्रम समितिले २०७१ साल माघमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएकामा त्यसलाई उल्टाउँदै गत असारमा समितिले छ महिनाका लागि परीक्षणका रुपमा यो प्रणाली लागू गर्न सहमति दिएको थियो । 

यसबीचमा समितिका सांसद्को एक टोली बायोमेट्रिक कम्पनीको सहयोगमा मलेसिया घुम्न गएपछि समितिबाट निर्णय उल्टिएको सङ्घका उपाध्यक्ष खनालले आरोप लगाए । 

 

सो प्रणालीबारे बुझ्न समितिले सांसद जितेन्द्र देवको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेकामा आठबुँदे सर्त राख्दै त्यो पालन भएको अवस्थामा परीक्षणका रुपमा छ महिना यो प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सोही प्रतिवेदनमा उपसमितिमा रहनुभएकी सांसद पेम्बा लामाले लिखित रुपमै आफ्नो असहमति जनाएका थिए । 

छ महिना परीक्षणका लागि लागू गर्न सहमति दिएको समितिले एक वर्ष भइसक्दासमेत त्यसलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने बारेमा निर्णय गर्न सकेको छैन । श्रम मन्त्रालयले समेत त्यसबारे थप निर्णय नगरी बायोमेट्रिक प्रणालीलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । 

आठ बुँदे सर्तमा अहिले विद्यमान २८४ वटै संस्थामा बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने, अन्य देशमा लागू भएपछि मात्रै नेपालमा लागू गर्ने, कामदारलाई थप आर्थिक भार थोपर्न नपाइने जस्ता प्रावधान उल्लेख भएको भए पनि त्यो पालन नहुँदै तत्कालीन राज्यमन्त्री गुरुङले प्रभावमा परी स्वीकृति दिएको नेपाल वैदेशिक रोजगार मेडिकल एसोसिएनका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठले जिकिर गरे । 

माईग्राम प्रणाली लागू गराउने मलेसियाका आमिनले नेपाली म्यानपावर व्यवसायीलाई फोन गरी श्रम मन्त्रालयलाई मनाई सकिएको र माईग्राम लागू गराई छाड्ने भन्दै यसको विरोध नगर्न चेतावनी दिने गरेका छन् । 

बायोमेट्रिक जस्तै विवादास्पद भिएलएन नेपालमार्फत २०७० साल कात्तिक ८ गते कामदारको प्रवेशाज्ञा प्राप्ति प्रक्रिया मिलाउने सम्झौता गरिएपछि अवैधानिक रुपमा रकम असुलीको प्रक्रिया सुरु भएको हो र त्यसले अहिलेसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । 

यसअघि मलेसिया जाने कामदारले प्रवेशाज्ञाबापत र७०० मात्रै तिर्ने गरेकामा सो सम्झौतापछि तीन हजार ९०० तिर्न परिरहेको छ । यसरी जाने प्रतिकामदारबाट उठाइएको तीन हजार २०० को हिसाबले सो अवधिमा कम्पनीले डेढ अर्ब बढी रकम उठाएको छ । भिएलएनबाट आएको रकम मलेसिया नपठाई हङकङ पठाउने गरेको बताइन्छ । 

श्रम समितिले २०७१ साल पुसमा भिएलएनलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिएको भए पनि त्यो कार्यान्वयन भएन । निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि समितिले गत वर्ष फागुन १० गते खेद प्रस्ताव पारित गरेको थियो । 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेल मलेसिया रोजगारीका बारेमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार प्रयासरत रहेको बताए । 

मलेसियासँग श्रम सम्झौता हुन सके यी धेरै विषय समाधान हुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार त्यसका लागि पहल भइरहेको छ । गत असार १३ देखि १८ गतेसम्म भएको श्रम तथा रोजगारमन्त्री दीपक बोहराको मलेसिया भ्रमणका क्रममा यी विषय त्यहाँका मानव संसाधनमन्त्री दातो स्री रिचार्ड राइट अनक जेइमसँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा प्रस्तुत गरिएको उनले बताए । 

नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि १०८ मुलुक खुला गरे पनि अन्य मुलुकको सम्बन्धमा धेरै समस्या नआउने गरे पनि दुवै देशका सरकारलाई प्रभाव पार्न सक्ने बिचौलियाको कारण मलेसियाको सम्बन्धमा पटक÷पटक समस्या आउने गरेको छ । 

हाल सात लाखको हाराहारीमा नेपाली मलेसियामा रोजगारीमा रहेको बताइन्छ । तीमध्ये एक लाख भन्दा बढी अवैधानिक रुपमा काम गरिरहेको अनुमान छ । रासस