आईएनजीओको खर्चमा कर्मचारीको मस्ती

काठमाडौं: कृषि विकास मन्त्रालयका सीमित उच्चपदस्थ कर्मचारी वर्षमा कम्तीमा तीनपटक विदेश भ्रमणमा जाने गरेका छन्। यस्तो भ्रमणको अधिकांश खर्च कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी विभिन्न दातृ निकाय (आईएनजीओ) ले बेहोर्दै आएका छन्।

प्लेनको निःशुल्क टिकट, खाना र बस्न सुविधा, त्यसमाथि आकर्षक दैनिक भत्ता भएपछि कुन कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा जान रहर लाग्दैन। पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले आफ्नो पालामा एनजीओ र आईएनजीओको खर्चमा सचिव, सहसचिवलगायतका उच्चपदस्थ कर्मचारी विदेश भ्रमण गर्न नपाउने नीति गृह मन्त्रालयमार्फत सबै मन्त्रालयमा सर्कुलर गराएका थिए। तर, सरकारले उक्त नीति कडाइका साथ कार्यान्वयनमा नल्याउँदा अधिकांश उच्चपदस्थ कर्मचारीले एनजीओ र आईएनजीओको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्दै आएका छन्।

२०७२ वैशाख १० देखि २०७३ जेठ २३ सम्ममा एक सय ३१ पटकसम्म भएको विदेश भ्रमणमा कृषि मन्त्रालयका तीन सय २० कर्मचारी सहभागी भएका छन्। सरकारले विदेश भ्रमणमा सहभागी हुने कर्मचारीको पक्षमा उपसचिवको हकमा एक सय ५०, सहसचिवको हकमा एक सय ७५, सचिवको हकमा दुई सय र मन्त्रीको हकमा दुई सय ५० अमेरिकी डलर दैनिक भ्रमण भत्ता तोकेको छ।

एनजीओ र आईएनजीओको खर्चमा कर्मचारी कृषि कार्यक्रम, सम्मेलन र गोष्ठीको नाममा बढी विदेश भ्रमणमा सहभागी हुँदै आएको पाइएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा कृषि मन्त्रालयका सचिब उत्तमकुमार भट्टराईले सातपटक विदेश भ्रमण गरेका छन्। उनी भारत दुईपटक र फिलिपिन्स दुई पटक गए।

यस्तै स्पेन, थाइल्यान्ड र श्रीलंकाको पनि उनले भ्रमण गरे।सचिव भट्टटराईले पारिवारिक खेतीसम्बन्धी कार्यक्रममा खाद्य तथा कृषि संगठनको खर्चमा तीन दिन स्पेन भ्रमण गरे। यसैगरी उनले विश्व बैंकको दक्षिण एसिया खाद्य पोषण सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत भारत भ्रमण गरेका थिए। 

 

'एनजीओ आईएनजीओको डलर खाएर उनीहरूकै एजेन्डा बोकेर कर्मचारीले राष्ट्र हितविपरीत सन्धिसम्झौता गर्दै आएका छन्।' -लामणि पौड्याल, पूर्व मुख्य सचिव 

एसिया खाद्य तथा कृषि सहयोग (एफासी ) भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको खर्चमा चारदिने थाइल्यान्ड भ्रमण र सोही संस्थाको सहयोगमा चारदिने श्रीलंका भ्रमण, इफ्रीको खर्चमा ६ दिने भारत भ्रमण, एडीबीको खर्चमा तीन दिने फिलिपिन्स भ्रमण र पुनः इरीको खर्चमा तीनदिने फिलिपिन्स भ्रमण गरे।

सहसचिव डा. सुरज पोखरेल पनि भाग्यमानी देखिएका छन्। उनले थाइल्यान्ड दुईपटक र फिलिपिन्स, जर्मनी, इटाली, भियतनाम र यूएई एकएकपटक भ्रमण गरे। विनरक, इरी, खाद्य तथा कृषि संगठन, मिक्का, डिफिडलगायतका संस्थाको खर्चमा डा. पोखरेलले विदेश भ्रमण गरेका हुन्।

 

अर्का सहसचिव योगेन्द्र कार्की पनि अग्रस्थानमा देखिएका छन्। उनले प्राक्टिकल एक्सनको खर्चमा इन्डोनेसिया, इफ्रीको खर्चमा भारत र फिलिपिन्स, एपीओको खर्चमा जापान, यूएसएडको खर्चमा थाइल्यान्ड र डब्लूएफपीको खर्चमा दोस्रोपटक फिलिपिन्स घुमेका छन्।

मन्त्रालयका अर्का सहसचिव लेखनाथ आचार्य पनि विभिन्न दातृ निकायको खर्चमा भारत, चीन, जेनेभा, इटली, मलेसिया र इन्डोनेसिया भ्रमणमा गए। पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. केशव प्रेमी दुईपटक थाइल्याण्ड र एकएकपटक भारत र स्विट्जरल्यान्ड पुगे।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीव कर्णले पनि दुईपटक भारत, तीनपटक चीन र एकपटक बंगलादेशको भ्रमण गरे। कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेलले सरकारको खर्चमा दुईपटक र दातृ निकायको खर्चमा एकपटक गरी तीन पटक विदेश भ्रमण गरेका छन्।

पटकपटक भ्रमण गरिरहनेमा मन्त्रालयमातहतका विभिन्न निकायका कर्मचारी डा. डिल्लीराम शर्मा, लेखनाथ आचार्य, कासिराज दाहाल, ईश्वर रिजाल, सूर्यप्रसाद पौडेल, पूर्णचन्द्र अवस्थी, प्रदीपचन्द्र भट्टराई, श्रीराम घिमिरे र डिलाराम भण्डारीलगायत छन्। कृषिसम्बन्धी यस्ता भ्रमणमा कृषकलाई सहभागी बनाएको भने पाइँदैन।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयको स्वीकृतिको आधारमा मात्रै कर्मचारी कृषिसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन विदेश भ्रमण जाने गरेको दाबी गरे। एनजीओ र आईएनजीओको खर्चमा विदेश सयर गर्ने कर्मचारी तिनै संस्थाको एजेन्डा बोकेर आउने र राष्ट्र हितविपरीतका सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेजस्ता समस्या देखा परेपछि तत्कालीन मुख्य सचिव पौड्यालले एनजीओ र आईएनजीओको खर्चमा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्न नपाउने नीति ल्याएका थिए।

'तर यो नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेन,' पौड्यालले भने, ‘एनजीओ आईएनजीओको डलर खाएर उनीहरूकै एजेन्डा बोकेर कर्मचारीले राष्ट्र हितविपरीत सन्धिसम्झौता गर्दै आएका छन्।'

पौड्यालले नेपाल सरकारको खर्चमा सीमित संख्यामा मात्रै विदेश भ्रमण गर्न पाउने नीति पनि ल्याएका थिए। यो नीति पनि प्रभावकारी रूपमा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे।