बक्यौता नतिर्ने क्यासिनो चल्न दिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं: सरकारी बक्यौता चुक्ता गर्न नसकेका र नयाँ नियमावली पालना गर्न नसकेर बन्द भएका क्यासिनोलाई सञ्चालन गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सरकारले २०७० सालमा ल्याएको नियमावली पालना गर्न नसकेका कारण २०७१ वैशाखबाट बन्द भएका क्यासिनो र्याड र भेनसलाई अदालतले सञ्चालन गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले गत असार १६ गते अन्तरिम आदेश दिएको हो। यो मुद्दामा क्यसिनो बन्द गराउन सरकारको २०७१ वैशाख ५ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिइएको हो।

लाजिम्पाटस्थित पाँच तारे होटल र्याडिसनमा रहेको क्यासिनो र्याडलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने मागसहित क्यासिनोका सञ्चालक मनोजप्रसाद सुवेदी र सन्तोषवरसिंह थापाले रिट निवेदन दिएका थिए।

सर्वोच्चले र्याडका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश दिएलगत्तै लैनचौरस्थित मल्ल होटलमा रहेको क्यासिनो भेनसलाई पनि सञ्चालन गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशपछि दुवै क्यासिनोले सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी थालिसकेको जनाएका छन्।

दुवै क्यासिनोले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता भने बाँकी रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको भनाइ छ। अदालतको अन्तरिम आदेशकै कारण यसअघि याक एन्ड यती होटलमा रहेको क्यासिनो रोयल सञ्चालनमा आइसकेको छ।

सरकारी मापदण्ड पूरा नगर्ने, राजस्व नतिर्ने र अदालतको आदेश लिएर क्यासिनो सञ्चालन गर्ने क्रम बढ्न थालेको मन्त्रालयको भनाइ छ। पर्यटन विभागका अनुसार अदालतको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने भएकाले पनि क्यासिनोले अन्तरिम आदेश ल्याउँदै सञ्चालन गर्न थालेका हुन्।

सरकारी मापदण्ड पूरा नगर्ने, राजस्व नतिर्ने र अदालतको आदेश लिएर क्यासिनो सञ्चालन गर्ने क्रम बढ्न थालेको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ। 

अन्तरिम आदेश पाएपछि पूर्ण फैसला हुन कति वर्ष लाग्ने हो, थाहा नभएकाले त्यति बेलासम्म क्यासिनोले कुस्त कमाइसक्ने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ।

अदालतले क्यासिनो र्याड सञ्चालनसम्बन्धमा पर्यटन विभागमा स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ। विभागले सरकारी रोयल्टी तिर्न बाँकी रहेको जानकारीसहितको पत्र पनि दुई दिनअगाडि अदालतलाई पठाइसकेको छ।

तीन क्यासिनोको बक्यौता २८ करोड

अन्तरिम आदेश पाएर सञ्चालन भइरहेको क्यासिनो रोयल र सञ्चालनको तयारी थालिसकेका क्यासिनो भेनस तथा र्याडको सरकारी बक्यौता २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। यी तीन क्यासिनोमध्ये सबैभन्दा बढी बक्यौता हुनेमा क्यासिनो रोयल छ।

रोयलको गत चैतसम्मको १२ करोड र त्यसपछि चालू असार मसान्तसम्मको तीन करोड गरी १५ करोडभन्दा बढी रकम सरकारी बक्यौता छ। सरकारी पैसा समयमा नै नतिरेपछि लाग्ने ब्याजले यो रकम अझै बढ्न सक्ने उल्लेख छ।

क्यासिनो रोयलले यसअघि सरकारले ल्याएको क्यासिनो नियमावली पालना गरेरै सञ्चालन गर्न पूर्वस्वीकृतिसमेत लिइसकेको छ। यो क्यासिनोले चारपाँच महिनाअगाडि नै ५० लाख रुपैयाँ तिरेर पूर्वस्वीकृति लिइसकेको भए पनि त्यसपछिको प्रक्रिया भने अगाडि बढाएको छैन।

पूर्वस्वीकृति पाए पनि सरकारी राजस्व तिर्ने र आवश्यक मापदण्ड पुर्याएर पुनः अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ।क्यासिनो भेनसको पनि करिब आठ करोड रुपैयाँ सरकारी बक्यौता छ। यो क्यासिनोको गत चैतसम्मको सात करोड ६५ लाख र त्यसपछिको तीन महिनाको ३० लाख जरिवाना गरी करिब आठ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको विभागले जानकारी दिएको छ।

क्यासिनो र्याडले पाँच करोड २३ लाख रुपैयाँ बक्यौता राखेको छ। यो क्यासिनोले दुईपटक गरी डेढ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ। यो क्यासिनोले एक साताअगाडि एक करोड र आइतबार ५० लाख रुपैयाँ गरेर डेढ करोड रुपैयाँ बुझाएको पर्यटन विभागले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिएको छ।

यसअघि २०७१ पछि बन्द भएका अन्य तीन क्यासिनो भने सरकारी बक्यौता चुक्ता गरेर र क्यासिनो नियमावली पालना गरेरै सञ्चालन भइरहेका छन्। यिनीहरूमा सांग्रिला होटलमा रहेको द मिलेनियर्स क्लब, सोल्टी होटलमा रहेको क्यासिनो माजोङ र हायात होटलमा रहेको क्यासिनो प्राइड छन्।

नेपालमा १० वटा पाँचतारे होटल छन्। विगतमा ती सबैमा क्यासिनो थिए। गत वैशाखको भूकम्पपछि एभरेस्ट होटल अहिलेसम्म बन्द रहेकाले यहाँको क्यासिनो एभरेस्ट सञ्चालनमा छैन। अन्नपूर्ण होटलमा रहेको क्यासिनो अन्ना पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

पोखरामा रहेको फूलबारी होटलको क्यासिनो फूलबारी र ग्रान्ड होटलको क्यासिनो ग्रान्ड पनि दुई वर्षदेखि बन्द छन्। क्यासिनोले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता गत चैतसम्ममा एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ।