अझै रोकिएन भोटेकोशी बाढीको कटान

अझै रोकिएन भोटेकोशी बाढीको कटान

चौताराः भोटेकोशीमा बाढी आएको एक साता बित्न लाग्दा पनि नदिको बहावले घर कटान गर्ने क्रम रोकिएको छैन।

आइतबार राती र सोमबार बिहान मात्र तातोपानीको कोदारीका छ घर नदिको बहावले कटान गरेको छ । प्रहरीका अनुसार कोदारीका लाक्पाठिलेन शेर्पा, बीरबहादुर तामाङ, बिन्दा तामाङ, कोमलबाबु श्रेष्ठ र सन्तमान तामाङको घर पछिल्लो पटक भोटेकोशीको कटानमा गरेको छ ।

पानीको वहाव सामान्य रहेपनि पानीको धार बस्तीतर्फ बढेको र नदीले जमिनको माटो बगाउँदै लगेपछि घर ढल्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । भोटेकोशी बाढीले लार्चादेखि लिपिङसम्म राजमार्गका सबै बस्ती पूर्णरुपमा खतरामा रहेका छन् ।  मंगलबारदेखि लगातार जमिन कटान हुने क्रम नरोकिँदा राजमार्गमा थप क्षति पुगेको छ ।

कटानलाई आधार मान्दा लार्चादेखि सिमासम्मका सबै बस्ती जोखिममा रहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एुुसपी रविन्द्र केसीले बताए । केसीका अनुसार राजमार्ग तर्फका अधिकांश बस्तीलाई नदिले कटान गर्न सक्ने खतरा छ ।

धार्मिक एवम् पर्यटकीय सम्पदा तातोपानी धाराको अधिकांश भाग कटानमा परिसकेको छ । बाह्रबिसेदेखि तातोपानी सम्मका बस्ती यातायात, सञ्चार, विद्युत लगायतका पूर्वाधारबाट बञ्चित छन् ।

राजमार्ग सुचारु गराउन नसक्ने हो भने केही दिनमै खाद्यान्नको संकट हुन सक्ने स्थानीय कामी शेर्पाले बताए । बाढीको कटानमा नपर्ने गाउँमा पनि यातायात सुचारु हुन नसके खाद्यान्न संकट हुने उनले औंल्याए ।

स्थानीय उत्पादन नहुने र बजारकै भर पर्नुपर्ने गाती, मार्मिङ, फुल्पिङकट्टी, लिस्ती, तातोपानी लगायत गाउँका हिमाली बस्ती राजमार्ग नहुँदा खाने कुराको अभाव झेल्नुपर्ने खतरा हुने जिल्ला दैवी प्रकोप उद्वार समितिले पनि जनाएको छ ।

कटान नरोकिएको र वैकल्पिक मार्ग सञ्चालन गर्न पनि भौगोलिक अवस्थाले कठिनाई हुँदा तत्काल राजमार्ग सञ्चालन गर्न समस्या रहेको जिल्लास्थित अधिकारीको भनाइ छ ।

मगलबार राती चिनतिरबाट आएको बाढीले २१ घर बगाएर सुरु भएको बस्ती बगाउने क्रम सोमबारसम्म ६० भन्दा बढी घर बगाउँदा पनि रोकिएको छैन ।
जमिन कटान गर्दै गएकाले अझै तीन सय भन्दा बढी घर कटानमा पर्न सक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.