पीआर लिने शिक्षक खोज्दै मन्त्रालय

पीआर लिने शिक्षक खोज्दै मन्त्रालय

काठमाडौं: शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी मुलुकमा स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) लिएर बसेका शिक्षकको खोजी गर्न थालेको छ । विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति लिएका शिक्षकलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिने हालै प्रमाणीकरण भएको शिक्षा ऐन आठौं संशोधनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालका अनुसार यस्ता शिक्षकको विवरण संकलन गर्न शिक्षा विभागलाई निर्देशन दिइएको छ ।

ऐनअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले यसअघि डीभी, पीआर वा अन्य कुनै किसिमको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको पाइएमा त्यस्ता शिक्षक कर्मचारीलाई भविष्यमा समेत अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ ।

तर ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्रमा आफूले लिएको स्थायी आवासीय अनुमति तथा अनुमतिका लागि दिएको निवेदन रद्द गर्न सम्बन्धित मुलुकमा लिखित अनुरोध गरेको प्रमाण सम्बन्धित विद्यालयमा पेस गरेमा सजायबाट जोगिने व्यवस्था छ ।

शिक्षक कर्मचारीले स्वयं घोषणा गर्दा आफ्नो, नाम, कार्यरत तह, आफूले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको मुलुक, त्यस्तो अनुमति परित्याग गर्न इच्छुक भएको वा नभएको विवरण समेटेर आफू कार्यरत विद्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ । यस्तो विवरण पेस गर्न शिक्षा विभागले सम्बन्धित क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पत्राचार गर्नेछ ।

 

सरकारी सूचनालाई बेवास्ता गर्दै यस्तो आवासीय अनुमति लिएको जानकारी नगराएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गरिनुका साथै निजले पाउने सञ्चयकोष र बिमाबाहेक अन्य कुनै पनि सुविधा नदिइने ऐनमा उल्लेख छ ।

प्रवक्ता लम्सालका अनुसार यस्ता अनुमति लिएका शिक्षक कर्मचारीको संख्या कति छ भन्ने विषयमा आधिकारिक तथ्यांक कुनै पनि निकायसँग छैन ।

६० विद्यालयलाई सम्बन्धन

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भएपछि कक्षा ११ र १२ को पढाइ सञ्चालनका लागि शिक्षा विभागले पहिलोपटक ६० वटा विद्यालयलाई सम्बन्धन दिएको छ ।

विभागले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो जानकारी दिएको हो । यसअघि कक्षा ११ र १२ को पढाइ सञ्चालनको अनुमति उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले दिने गर्दथ्यो । शिक्षा ऐन संशोधन भएपछि परिषद् खारेज भएकाले यस्तो जिम्मेवारी विभागलाई दिइएको हो ।

यसअघि कक्षा ११ र १२ लाई उच्चमावि भनिएकोमा ऐन संशोधन भएपछि कक्षा नौदेखि १२ लाई माध्यमिक तह भनिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.