म्याद नाघेर आएको निवेदकलाई ठेक्का

विराटनगर: फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न विराटनगर उपमहानगरपालिकाले लगाएको ठेक्का रद्द गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलले निर्देशन दिएको छ। म्याद नाघेर आएको आवेदनलाई सदर गर्दै उपमहानगरले ठेक्का दिएको खुलासा भएपछि मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो।

ठेक्का लागेको दुई महिनापछि मन्त्रालयबाट ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन आएको हो। वैशाख २ गते उपमहानगरले नगरक्षेत्रभित्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न वेस्ट मेनेजमेन्ट प्रालि जेभी ग्रुपलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।

ग्रुपसँग मासिक ११ लाख ४० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिने गरी सम्झौता भएको थियो। पाँच वर्षका लागि दिइएको ठेक्का सम्झौताअनुसार उपमहानगरले ६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गर्ने थियो।मन्त्रालयको चलानी नं. ०७२-०७३÷५-१-३१५ रहेको पत्रमा साझेदार छनोट प्रक्रियाका लागि संस्था छनोट गर्दा गम्भीर त्रुटि भएको उल्लेख छ।

'बोलपत्र पेस गर्ने समय नाघेको (सार्वजनिक बिदा नपरेको) अवस्थामा थप बोलपत्र दर्ता भएको देखिन आएकोले बोलपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनसम्मत नदेखिएको र नियम १०९(२) मा त्यस्तो म्याद नाघी आएको बोलपत्र नखोली फिर्ता दिने व्यवस्था रहेकोमा प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्न प्रकाशित सूचनाको प्रक्रिया नियमानुसार नमिलेकोले बोलपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गर्नु' मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ।

उपमहानगरले मिति गत माघ १ गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर फोहोर उठाउने, ढुवानी गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरीको जिम्मेवारी लिन आवेदन माग गरेको थियो। 

म्याद नाघेर आएको आवेदनलाई सदर गर्दै उपमहानगरले ठेक्का दिएको खुलासा भएपछि मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो।

ढिलो गरी आएको आवेदकलाई ठेक्का दिइएपछि मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर तत्काल ठेक्का रद्द गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियामावली २०६४ र स्थानीय निकायको आर्थिक प्रशासन २०६४ को अधिनमा रही नयाँ टेन्डर प्रक्रियामा जान लिखित निर्देशन दिँदै आइतबार पत्र पठाएको छ।

ठेक्का प्राप्त गरेको कम्पनीले भने भौतिक पूर्वाधारसमेत खडा गरी फोहोर उठान थालिसकेको छ। फोहोर उठाउने जिम्मेवारी दिँदा प्रक्रियागत कमजोरी भएको मन्त्रालयको पत्रमा छ।

छनोट प्रक्रियामा चित्त नबुझेपछि बलराम चालिसेले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए। छनोट प्रक्रिया रद्द गर्न उनले माग गरेका थिए। निवेदकको उजुरीलाई सुनवाइ गर्दै मन्त्रालयले अर्को प्रक्रियामा जान उपमहानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको हो।

पराजुलीले भने,‘प्रक्रियामाथि नै चित्त नबुझेकोले मन्त्रालयलाई नै गुहार्न पुगेको हुँ।’ यस विषयमा बुझ्नसम्पर्क गर्दा विराटनगर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गोपालप्रसाद रेग्मी सम्पर्कमा आएनन्।