माओवादी सरकारबाट बाहिरियो

माओवादी सरकारबाट बाहिरियो

काठमाडौँ: माओवादी केन्द्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको छ। मंगलबार माओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर माओवादीले सरकारबाट औपचारिक रुपमा बाहिरिने निर्णय गरेको जानकारी गराएको छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड'ले प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा पत्र पठाएर सरकारबाट बाहिरिएको जानकारी गराएका छन्। पत्रमा सरकारलाई निरन्तरता दिन नसकिएको उल्लेख छ।

माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले सरकारबाट बारिने निर्णय सार्वजनिक गर्दै भनिन्, ‘माओवादीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले अब माओवादी सरकारमा रहिरहनु उपयुक्त नभएकाले हामीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेका छौँ ।’

सरकारबाट बाहिरिने विषयमा गरेको निर्णयबारे औपचारिक जानकारी गराउदै माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले भने, ‘हामी अहिले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पक्षमा दृढ छौँ। हामीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अहिलेको सरकार अल्पमतमा परेको छ।'

महराले पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सहमत नभएपछि माओवादीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको जानकारी गराए।

महराले अब माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र त्यो सरकारलाई कांग्रेसले समर्थन गर्ने समेत दाबी गरेका छन्।

महराले भने, ‘कांग्रेसँग छलफल हुन सकेको छैन तर कांग्रेसले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिन्छ। यो विषयमा अब कांग्रेससँग छलफल हुन्छ।'

माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने र मन्त्रीफिर्ता सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय सोमबार नै गरेको र मंगलबार औपचारिकता मात्र दिएको माओवादी नेता मणि थापाले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने
माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने बताएका छन्।

माओवादी केन्द्रले सरकारबाट हट्ने भनी पठाएको पत्र पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको प्रतिरक्षाका लागि तयारी थालेका छन्।

‘‘प्रधानमन्त्रीले अहिले सरकार छाड्नु हुन्न', उनका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले निर्वाचित गरेको हो, उहाँले संसद्को सामना गर्नुहुन्छ।'

माओवादीको गलत निर्णय
सरकारको समर्थन फिर्ता लिने माओवादीको निर्णय एतिहासिक रुपमै गलत भएको एमाले सचिव एवम् प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताएका छन्। माओवादी निर्णयका विषयमा कुरा गर्दै भट्टराईले भने, ‘माओवादीले इतिहासमा अर्को एउटा गलत निर्णय गरेको छ।'

भट्टराईले यो निर्णयले माओवादी, माओवादी अध्यक्ष पचण्ड र सम्पूर्ण देशलाई फाइदा नगर्ने बताए।

‘माओवादीको यो निर्णयले माओवादीलाई फाइदा छैन। प्रचण्डलाई पनि पाइदा छैन र देशलाई समेत फाइदा गर्दैन्,' भट्टराईले भने।

माओवादीले सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेपछि छलफलका लागि एमाले स्थायी समिति बैठक साँझ ६ बजे बस्दै छ। भट्टराईले भने, ‘छलफलका लागि साँझ ६ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा स्थायी समितिको बैठक बस्दै छ।'

अब माओवादी र कांग्रेसको सहयात्रा
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने अब माओवादी र कांग्रेसका बीच सहयात्राको बाटो खुलेको बताएको छ। ‘अब कांग्रेस र माओवादीबीच सहयात्राको बाटो खुलेको छ', रिजालले भने।

उनले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले मात्र मुलुकलाई निकास दिन सक्ने भएकाले माओवादीले सरकारबाट बाहिरिने विषयमा गरेको निर्णय सही भएको समेत बताए।

यता सरकारको प्रमुख घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले माओवादीको सरकारबाट बाहिरिने निर्णय राष्ट्रघाती भएको बताएको छ।

राप्रपाका प्रमुख सचेतक दीलनाथ गिरीले अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै भने, ‘हामी अझै पनि यही समीकरणबाट समाधान खोज्ने पक्षमा छौँ। यो सरकार ढाल्नु भनेको राष्ट«घात हो।'

कसरी भएका थिए ओली प्रधानमन्त्री
एमाले अध्यक्ष ओली २०७२ असोज २४ गते आइतबार व्यवस्थापिका संसदबाट निकटतम प्रतिद्वन्द्वी तत्कालिन कांग्रेस सभापति स्व.सुशील कोइरालालाई हराउदै प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए।

संसदमा भएको निर्वाचनमा ३३८ मत पाएर ओली बहुमतले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए भने स्व.सुशील कोइरालाले २४९ मतमात्र पाएका थिए।

ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, माले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनमोर्चा नेपाल, नेकपा संयुक्तसहितका दलले समर्थन गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री बने लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई थुप्रै आश्वासन बाँडे पनि नौ महिनामै ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिनुपर्ने भएको छ।

ओलीको बहिर्गमनले पुनः एक पटक नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई चर्चामा ल्याएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.