राजीनामा नदिन ओलीलाई महान्यायाधिवक्ताको सल्लाह

काठमाडौं: सरकारका महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयालले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल राजिनामा नदिन सल्लाह दिएका छन् । उनले विश्वासको मत लिन संविधान वमोजिम व्यवस्थापिका संसद समक्ष प्रश्ताव राख्न सुझाएका छन् ।

‘पर्ख र हेरको अबस्था छ,’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राय दिएर फर्केपछि महान्यायाधिवक्ता फुँयालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘मैले तत्काल राजीनामा नदिन र संविधान अनुरुप विश्वासको मत लिन राय दिएको छु ।’

संविधानको धारा २९८ को उपधारा १२ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन आबस्यक वा उपयुक्त ठानेमा कुनै पनि बखत् व्यवस्थापिका संसद समक्ष प्रश्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार ओलीले ३०१ सभासद्को बहुमत प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्तरिम संविधानका मस्यौदाकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले प्रधानमन्त्रीको बिषयमा निर्णय लिन संसद ‘सुप्रीम’ रहेको बताए । उनले ओलीलाई हटाउन माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि सरकार आफैं अल्पमतमा परिसकेको बताए ।

‘ओली सरकार बन्यो भन्दैमा सधैंका लागि होइन,’ दाहालले भने, ‘संसदबाट विश्वासको मत लिने अधिकार छ तर संसदको हात खुट्टा बाँध्न सक्दैन ।’ उनका अनुसार एक चौथाई सभासद्ले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने बाटो पनि खुला छ । अर्का संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले माओबादीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ओलीको राजिनामा नै सुविधायुक्त बाटो रहेको बताए ।

‘तर पार्लियामेन्टमा फेस गर्छु भनेमा पनि कसैले रोक्न सक्दैन । अहिले संविधानतः प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन ।’ प्रमुख दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा सरकार काम चलाउ अबस्थामा पुगिसकेको शाक्यले बताए ।

‘अर्को प्रमुख दलले समर्थन नगरेको अवस्थामा संसदमा फेस गर्ने कुरा आत्मघाती कदम हो,’ उनले भने । शाक्यले बहुमतका आधारमा अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेको बताए ।
‘धारा २९८ अनुरुप नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा पुग्नुपर्ने हुन्छ,’ शाक्यले भने । अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले संसदीय व्यवस्थामा बहुमत नभइ सरकारमा बस्न नपाइने भएकाले संसदबाट ‘फेस’ गर्ने अफ्ठ्यारो बाटो रहेको भनाई राखे । ‘अब बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउँछ,’ श्रेष्ठले भने ।

संविधानविद् डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले जनतामा सार्वभौमसत्ता रहेसम्म सरकार विघटन र सहमतीको सरकार बनाउन नरोकिने भएकाले २०७४ माघ ७ सम्म जुनसुकै प्रकृतिको सरकार पनि गठन हुने जिकिर गरे । उक्त मितिमा संघिय संसदको निर्बाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।