राजीनामा नदिन ओलीलाई राय

काठमाडौं: माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई तत्काल राजीनामा नदिन सल्लाह दिएका छन् । उनले विश्वासको मत लिन संविधानबमोजिम व्यवस्थापिका संसद्समक्ष प्रस्ताव राख्न सुझाएका छन् ।

‘पर्ख र हेरको अवस्था छ,' प्रधानमन्त्री ओलीलाई राय दिएर फर्केपछि महान्यायाधिवक्ता फुँयालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘मैले तत्काल राजीनामा नदिन र संविधानअनुरूप विश्वासको मत लिन राय दिएको छु ।' संविधानको धारा २९८ को उपधारा १२ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा कुनै पनि बेला व्यवस्थापिका संसद्समक्ष प्रस्ताव राख्नसक्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार ओलीले ३०१ सभासद्को बहुमत प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्तरिम संविधानका मस्यौदाकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले प्रधानमन्त्रीका विषयमा निर्णय लिन संसद् ‘सुप्रिम' रहेको बताए । उनले ओलीलाई हटाउन माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि सरकार आफैं अल्पमतमा परिसकेको बताए । ‘ओली सरकार बन्यो भन्दैमा सधैंका लागि होइन,' दाहालले भने, ‘संसद्बाट विश्वासको मत लिने अधिकार छ तर संसद्को हातखुट्टा बाँध्न सक्दैन ।' उनका अनुसार एक चौथाइ सभासद्ले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने बाटो पनि खुला छ ।

अर्का संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ओलीको राजीनामा नै सुविधायुक्त बाटो रहेको बताए । उनले भने, ‘तर पार्लियामेन्टमा फेस गर्छु भनेमा पनि कसैले रोक्न सक्दैन । अहिले संविधानतः प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन ।' प्रमुख दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा सरकार कामचलाउ अवस्थामा पुगिसकेको शाक्यले बताए ।

‘अर्को प्रमुख दलले समर्थन नगरेको अवस्थामा संसद्मा फेस गर्ने कुरा आत्मघाती कदम हो,' उनले भने । शाक्यले बहुमतका आधारमा अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेको बताए । उनले भने, ‘धारा २९८ अनुरूप नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।'

अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले संसदीय व्यवस्थामा बहुमत नभई सरकारमा बस्न नपाइने भएकाले संसद्बाट ‘फेस' गर्ने अप्ठ्यारो बाटो रहेको बताए । उनले भने, ‘अब बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउँछ ।' संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले जनतामा सार्वभौमसत्ता रहेसम्म सरकार विघटन र सहमतिको सरकार बनाउन नरोकिने भएकाले २०७४ माघ ७ सम्म जुनसुकै प्रकृतिको सरकार पनि गठन हुने बताए । उक्त मितिमा संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।