कहिले आउँछ रेमिट हाइड्रो

काठमाडौं: सरकारले गत वर्षको बजेटमा घोषणा गरेको रेमिट हाइड्रो कम्पनी अहिलेसम्म स्थापना हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको प्रमुख लगानीमा रेमिट हाइड्रो सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको हो । रेमिट हाइड्रो कम्पनी खोल्ने र सोही कम्पनीमार्फत हाइड्रोपावरका परियोजना छनोट गरी लगानी गर्ने रणनीति छ ।

हाइड्रोपावर परियोजना सञ्चालन गर्न सरकारले कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म रेमिट हाइड्रोले लाइसेन्स पाउन सकेको छैन । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीमार्फत रेमिट हाइड्रो सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले रेमिट हाइड्रमार्फत जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न दुईवटा परियोजनासमेत छनोट गरिसकेको छ । कम्पनीले ताप्लेजुङस्थित धुन्सा र सिम्बुवा खोला गरी दुईवटा परियोजना छनोट गरेको हो । यी दुई आयोजनाबाट कुल एक सय २४ मेगावट बिजुली निकाल्ने निधो भइसकेको छ ।

रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न हाइड्रोपावर परियोजना सञ्चालनको अवधारणा अघिसारिएको हो । हाल मुलुक भित्रिने कुल रेमिटेन्समध्ये झन्डै ९० प्रतिशत अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको अवस्था छ । बर्र्सेनि ठूलो मात्रामा रेमिटेन्स भित्रिने भए पनि उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । रेमिटेन्सबाट आएको पैसा घरजग्गा खरिद गर्नमा पनि खर्च हुन्छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नहुँदा लामो समय विदेशमा रगतपसिना बगाएको पैसा उपभोग गरेरै सिध्याउने प्रवृत्ति बढेको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न रेमिट हाइड्रोको अवधारण आएको हो ।

जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियारले रेमिट हाइड्रो सञ्चालनका लागि लाइसेन्स लिने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स दिन गृहकार्य गरिरहेको छ । लाइसेन्स पाउने बित्तिकै प्रक्रिया अघि बढिहाल्छ', उनले भने ।

हाइड्रोपावर परियोजना सञ्चालन गर्न सरकारले कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म रेमिट हाइड्रोले लाइसेन्स पाउन सकेको छैन

सरकारी अनुमति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका सबै नेपालीले रेमिट हाइड्रोमा लगानी गर्न पाउनेछन् । ‘रेमिटेन्स पठाउने व्यक्तिलाई संस्थापक सेयरमा लगानी गर्न दिने रणनीति हो', प्रमुख रौनियारले भने । सरकारले विश्वका एक सय १० वटा मुलुकमा कामदार पठाउन खुला गरेको छ । सबै मुलुकमा गएकाले यो रेमिट हाइड्रो कम्पनीमार्फत सञ्चालन हुने परियोजनामा लगानी गर्न पाउनेछन् ।

रेमिट हाइड्रमार्फत सञ्चालित जलविद्युत् परियोजनाले जारी गर्ने आईपीओमा भने सबै नेपालीले भाग लिन पाउनेछन् । आईपीओमा सबैलाई लगानी खुला हुन्छ । अन्य परियोजनामा जस्तै आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर दिइनेछ । हाल वैध तरिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ४० लाख हाराहारीमा छ । वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिन्छ । अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको योगदान ३० प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

कोरिया गएका कामदार रेमिट हाइड्रोमार्फत लगानी बढी उत्साही

इपीएसमार्फत काम गर्न दक्षिण कोरियामा गएकाहरू नेपालको जलविद्युत् परियोजामा लगानी गर्न निकै उत्साहित देखिएका छन् । ईपीएस शाखालाई हाइड्रोपावरमा लगानीका लागि व्यवस्थापनको भूमिका निर्वाह गर्नसमेत त्यहाँ कामदारले बारम्बार अनुरोध गर्दै आएका छन् ।

ईपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले कोरिया गएका कामदार हाइड्रोपावरमा सामूहिकरूपमा लगानी गर्न निकै हौसिएका बताए । निश्चित परियोजना छनोट गरी त्यसमा लाग्ने कुल पुँजीमध्ये २६ प्रतिशत ईपीएस कामदारको लगानी हुने गरी काम अघि बढाउने खोजिएको बताए । ‘अहिलेसम्म रेमिट हाइड्राले अनुमति नपाउँदा लगानी हुन सकेको छैन', उनले भने ।

कोरिया गएका कामदारले सामूहिकरूपमा एक अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । हाल कोरियामा मात्रै ३१ हजार नेपालीले काम गरिरहेका छन् । त्यहाँ गएका कामदारको कमाई मासिक न्यूनतम एक लाख १२ हजारभन्दा माथि छ । अनुभवीले मासिक साढे दुई लाखसम्म कमाइ गर्न सक्छन् ।