यसपाली असार नसकिँदै ५३ प्रतिशत रोपाइँ

यसपाली असार नसकिँदै ५३ प्रतिशत रोपाइँ

काठमाडौं: यस वर्ष असार महिना नसकिँदै मुलुकभर ५३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । विगत दुई वर्षको तुलनामा यो सबैभन्दा बढी रोपाइँ सम्पन्न भएको वर्ष हो । कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्म मुलुकभर करिब ५३ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । यही अवधिमा आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ मा ४२ प्रतिशत र ०७०।०७१ मा ३२ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।

मनसुन केही ढिलो सुरु भए पनि पूर्णरूपमा सक्रिय भएर सबै क्षेत्रमा एक नास पानी परेकाले यो पटक धान रोपाइँ उत्साहजनक भएको हो । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सोमबारसम्ममा सबैभन्दा बढी मध्य पहाडमा रोपाइँ सकिएको छ । यसअनुसार मध्य पहाडमा ६०.९७ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । यसैगरी सबैभन्दा कम तराईमा ४९.३ प्रतिशत किसानले धान रोपाइँ गरेका छन् ।

उच्च पहाडी क्षेत्रमा भने ५९.७३ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । ‘यो वर्ष मौसमले साथ दिएकाले पछिल्लो दुई वर्षको तुलनामा राम्रै परिमाणमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ', मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले भने, ‘मौसमले आगामी असोजसम्म यसैगरी साथ दियो भने उल्लेख्य मात्रामा धान फल्ने अपेक्षा गरेका छौं ।'

यस पटकको धानबालीलाई रासायनिक मलको आपूर्तिले पनि सहयोग गरेका कारण गत वर्षको तुलनामा बढी धान फल्ने अपेक्षा गरिएको छ । नाकाबन्दीको समयमा विभिन्न सुक्खा बन्दरगाहमा रोकिएको र बन्द ,हडतालका कारण नेपाल भित्रकै विभिन्न क्षेत्रमा रोकिएको मल यतिबेला धान खेतीका लागि प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

सापकोटाका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा कम सप्तरीमा १०, सिरहामा १५, रौतहठमा २२, संखुवासभा, रामेछाप र धादिङमा २५, सर्लाहीमा २८, महोत्तरी, ओखलढुंगा, नुवाकोटमा ३०, पर्सा र बारामा ३५, कपिलवस्तुमा ३६ र धनकुटामा ३८ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । यसैगरी उदयपुर, सुर्खेत र दाङमा ४०, बाँकेमा ४२, ताप्लेजुङ, धनुषा र झापामा ४५ र सुनसरीमा ४९ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । गत वर्ष पनि तराईको सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट जिल्लामा तुलनात्मक रूपमा निक्कै कम रोपाइँ भएको थियो ।

‘तुलनात्मक रूपमा तराईमा केही कम मात्रामा रोपाइँ भएको छ', सहप्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘यसको पछाडि दुई कारण छन्, पहिलो त तराईमा मनसुन सक्रिय हुन केही ढिलाइ भयो । अर्को तराईमा अहिले कामदारको अभाव छ । भएका कामदार वैदेशिक रोजगारमा गएपछि किसानले रोपाइँ ढिलो गरी सुरु गरे ।' उनका अनुसार तराई क्षेत्रमा असारभन्दा साउनको पहिलो सातादेखि अन्तिम सातासम्म पर्याप्त परिमाणमा पानीको सुविधा भयो भने रोपाइँ गर्ने चलन छ । ‘तराईमा रोपाइँ गर्ने समय धकेलिएको छ', उनले भने ।

 

विज्ञका अनुसार धान रोपाइँका लागि सबैभन्दा उत्तम समय असार १५ देखि साउन १५ सम्मलाई मानिन्छ । तर, यो अवधिसम्म धान उत्पादनको मूल थलो तराईमा अत्यन्त थोरै परिमाणमा रोपाइँ भएको छ । साउन महिनापछि हुने रोपाइँले अत्यन्त कम उत्पादन दिन्छ । धान उत्पादनमा तराई क्षेत्रले करिब ८० प्रतिशत योगदान पुर्‌याउँदै आएको छ । नेपालमा करिब एक खर्ब मूल्य बराबरको धान फल्छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा धान खेती योग्य क्षेत्रफल थोरै भएकाले डोल्पा र जुम्लामा सतप्रतिशत रोपाइँ भएको छ भने कञ्चनपुर, जाजरकोट र हुम्लामा ९५, डँडेल्धुरा, मुगु, सल्यान र भक्तपुरमा ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रोपाइँ सकिएको छ । अछाम, बैतडी, रोल्पा, बझाङ र दार्चुलामा ८५, डोटीमा ८२, बर्दियामा ८१, नवलपरासी, काठमाडौं, काभ्रेप्लाञ्चोक, तेह्रथुम, स्याङ्जा, पर्वत र म्याग्दीमा ८० प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । अन्य बाँकी जिल्लामा ५० देखि ८० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।

कुल १४ लाख २५ हजार तीन सय ४६ हेक्टर धान फल्ने क्षेत्रफलमध्ये हालसम्म सात लाख ५३ हजार चार सय ६ हेक्टरमा रोपाइँ गरिएको छ ।

कुल १४ लाख २५ हजार तीन सय ४६ हेक्टर धान फल्ने क्षेत्रफलमध्ये हालसम्म सात लाख ५३ हजार चार सय ६ हेक्टरमा रोपाइँ गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष समयमा मनसुन सक्रिय नहुँदा र नाकाबन्दी र आन्तरिक रूपमा भएको बन्द हडतालका कारण रासायनिक मलका साथै अन्य आवश्यक सामग्री ढुवानी हुन नसक्दा धान उत्पादनमा झन्डै १०.२ प्रतिशतले कमी आएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार १५ लाख ३१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान उत्पादन हुँदै आएपनि पछिल्लो समयमा खेतीयोग्य जमिन भौतिक पूर्वाधार, प्लटिङ र अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएपछि हाल १४ लाख २५ हजार तीन सय ४६ हेक्टरमा धानको खेती हुँदै आएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा कृषिको करिब ३५ प्रतिशत र धानको मात्रै करिब २० प्रतिशत योगदान छ ।

चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार यो वर्ष कृषिको योगदान ३१.६९ प्रतिशतमात्रै रहने भएको छ । अघिल्लो वर्ष २०७१।०७२ मा जीडीपीमा कृषिको योगदान ३२.१२ थियो । कुल खाद्यान्नमध्ये धानले ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको करिब ६ खर्बको योगदान छ ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.