नेपालमा संक्रमणकाल

नेपालमा एकपछि अर्को संक्रमणकालको ओइरो लागेको छ । पहिलो संक्रमणकाल सुरु भयो २०६३ सालमा जब २०४८ सालको संविधान खारेज गरियो । १० वर्षसम्म अन्तरिम संविधानअनुसार राज्य व्यवस्था चल्यो । त्यो पनि संक्रमणकालको व्यवस्था थियो । दोस्रो संविधानसभाले नयाँ संविधान पारित गरेपछि र राष्ट्रपतिले सो संविधान घोषणा गरेपछि नेपालको राष्ट्रिय संक्रमणकाल समाप्त भएको छ ।

विगत १० वर्षमा युद्धरत माओवादीहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने, लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ संविधान बनाउने आदि कठिन काम गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई संक्रमणकाल भनेर मान्नु सहज थियो । नयाँ संविधान आएपछि सो संक्रमणकाल स्वतः समाप्त हुने र एउटा स्थायी ठोस व्यवस्था कायम हुने आशा गरिएको थियो । नयाँ संविधान त घोषणा भयो, तर के संक्रमणकाल समाप्त भयो ? यो राष्ट्रिय संक्रमण थियो र विधिवत् यो समाप्त भएको मान्नुपर्छ ।

तैपनि, हाम्रा नेताहरू संक्रमणकालको चर्चा गर्छन् । नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमै नेपालमा संक्रमणकाल कायम रहेको घोषणा गर्‌यो । यसले के बुझेर गर्‌यो उसैले थाहा पाओस् । कुनचाहिँ संक्रमणकाल राष्ट्रिय या संवैधानिक ? नेपालमा संक्रमणकाल विद्यमान रहेको सत्य हो । त्यो हो संवैधानिक संक्रमणकाल । नयाँ संविधानले भाग ३३ मा संक्रमणकालीन व्यवस्था भनेर उल्लेख गरेको छ ।

यसमा संघीय आयोगको गठन, संविधानसभा व्यवस्थापिका—संसद्मा रूपान्तरण हुने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी व्यवस्था, मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था, सभामुख र उपसभामुखसम्बन्धी व्यवस्था, न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था, संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन, स्थानीय निकायसम्बन्धी व्यवस्था, वर्तमान कानुन लागू रहने र वाधा–अड्काउ फुकाउने अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ ।

यस संविधानमा संघीयतासम्बन्धी दिइएका कुरा लागू हुन समय लाग्ने हुनाले खासगरी ती विषयको अन्तरिम व्यवस्था मिलाउने कुरा यस भागमा राखिएको छ । तर यसले संविधानमा दिइएका अरू विषय लागू गर्न कुनै वाधा–अड्चन खडा गरेको छैन । त्यस मानेमा संक्रमणकालको नाउँमा संविधानका अरू भागहरूको उल्लंघन गर्न पाइँदैन ।

तर मन्त्रिपरिषद्को गठनमै संविधानमा तोकिएको २५ जनाको ठाउँमा ४० जनाको परिषद् गठन गरेर संविधानको उल्लंघन गरियो । न यस उल्लंघनलाई राष्ट्रिय संक्रमणकालले छुट दिएको छ न संवैधानिक संक्रमणकालले नै अनुमति दिएको छ । तर जनतालाई संक्रमणकाल कायमै रहेकाले यस्तो काम गर्न सकिने भ्रम फैलाइएको छ ।

नेपालमा देखिएको तेस्रो प्रकारको राजनीतिक संक्रमण हो । नयाँ संविधानले राजनीतिक सहमतिलाई जोड दिएको छ । एकातिर यो सकारात्मक देखिन्छ तर वास्तवमा यो नकारात्मक सावित भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समिति न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ र नियुक्ति हुन सकेन । एउटा समिति गठन कसरी गर्ने भनेर संविधानमा नतोकिनु संविधानको कमजोरी हो ।

त्यस्तो समिति बनाउन हरेकपटक राजनीतिक सहमति जुट्नुपर्ने आवश्यक पर्नु राजनीतिक संक्रमणकालको परम्परा बसाल्नु हो । यस प्रकारको नियमित काम गर्न पनि राजनीतिक सहमति चाहिने हो भने आखिर संविधान नै किन चाहियो, विधिको शासन नै किन चाहियो र नियम–कानुन नै किन चाहियो भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । राजदूत नियुक्तिमा, न्यायाधीश नियुक्तिमा र भोलि गएर सचिव नियुक्तिमा सहमतिको नाउँमा प्रतिपक्षमा बसेका राजनीतिक दलहरूसित सोधपुछ गर्नुपर्ने, भागबन्डा गर्नुपर्ने र स्वीकृति लिनुपर्ने स्थिति रहने हो भने सरकार र प्रतिपक्षको के मतलब भयो ?

यो व्यवस्थाले राणाकालीन शासन व्यवस्थाको सम्झना दिलाउँछ जुनबखत श्री ३ र चार कमान्डिङ जनरलहरू बसेर राजकाज चलाउँथे । उनीहरूलाई पनि संविधानको आवश्यकता थिएन । उनीहरूको सहमति नै संवैधानिक, कानुनी र विधिवत् ठहरिन्थ्यो । राज्यका हरेक निर्णय दलका नेताहरूको सहमतिमा हुने भएपछि के यसैलाई संवैधानिक, कानुनी र विधिवत् ठानिनु परेन ?

नेपालमा अर्को चर्को संक्रमणकाल देखिएको न्याय क्षेत्रमा हो । यसलाई संक्रमणकालीन न्याय भनिएको छ । यसअन्तर्गत दस वर्षसम्म चलेको युद्धमा भएगरेका अमानवीय अन्याय, अत्याचार पर्छन् र त्यसको निराकरण सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने र हराएका व्यक्तिहरूको खोजतलास र निराकरण बेपत्ता आयोगले गर्ने भनेर ती आयोगहरू गठन गरिएका छन् ।

ती आयोगहरूले पीडितहरूबाट सिकायतहरू संकलन पनि गरिरहेका छन् । त्यस कालखण्डमा भएका केही हत्या, हिंसाका मुद्दाहरूमा नेपालको न्यायालयबाट फैसला भएका छन्, तर तिनीहरूबारे विवाद खडा भएकाले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यस्ता मुद्दाहरू न्यायालयले हेर्न पाउने कि आयोगहरूले हेर्ने भन्ने विवाद यथावत् छ । यस विवादमा विद्रोही पक्ष, सुरक्षा पक्ष, पीडित पक्ष, न्यायालय आदि मुछिएका छन् ।

संविधान, कानुन आदि कतै उल्लेख नगरिएको भए पनि जनताले दैनिक जीवनमा भोगिरहेको संक्रमण र त्यसबाट उत्पन्न भएको संकटको पनि कुनै अन्त्य देखिन्न । के नयाँ नेपालमा नेपाली जनताले पाएको उपहार यही हो ?

त्योभन्दा पनि चर्को रूपले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनहरूले यस प्रक्रिया र कार्यमा रुचि राखेका छन् । उनीहरूले युद्धकालका पीडितहरूलाई मर्का पर्ने गरी मेलमिलाप गरिएमा मान्य हुने छैन भनेर जानकारी दिएका छन् । यसको माने नेपालमा बनेका आयोगहरूको कामकारबाही भोलि विवादास्पद हुने संकेत देखिएको छ । फलस्वरूप विभिन्न देशहरूले कर्नल लामामाथि कारबाही गरेजस्तो पीडकहरूमाथि कारबाही गर्ने खतरा रहन्छ ।

त्यही खतराबाट बच्न माओवादी नेता प्रचण्डले हालै अस्ट्रेलियाको यात्रा रद्द गरेको खुलासा भएको थियो । आयोगहरूको फैसला राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सन्तोषजनक भएन भने संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा कति समय कायम रहने हो भन्न सकिन्न । त्यस हिसाबले नेपालमा युद्धकालीन न्यायको संक्रमणकालको अन्त्य नै देखिन्न ।

नेपाली जनतालाई दैनिक रूपमा भोग्नुपर्ने संक्रमणको कथा बेग्लै छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति सुचारु हुन नसक्नु र बजार भाउ चर्किंदै जानु जनताको लागि सबभन्दा ठूलो संक्रमण र संकटकाल हो । भारतले लगाएको नाकाबन्दी खुलिसके पनि महिनौँ दिनसम्म खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलको आपूर्ति सुचारु हुन सकेन । कालोबजार, महँगीको मारमा जनता परे । त्यसबाट आजसम्म पनि त्राण पाउन सकेका छैनन् ।

प्रश्न उठ्छ– यो कुनचाहिँ संक्रमणको परिणाम हो ? राष्ट्रिय संक्रमण हो भने त्यो समाप्त भइसक्यो । संवैधानिक संक्रमणको परिणाम हो भने यी विषयहरू त्यससम्बन्धी भागमा लेखिएको छैन । न्यायसम्बन्धी संक्रमण यो होइन । यो त शासकीय, प्रशासकीय र सरकारी संक्रमण हो ।

विधिवत् सरकार खडा भइसके पनि जनताले दैनिक जीवनमा भोग्नुपर्ने संक्रमण र संकटको जिम्मेवार सरकारलाई नै ठहर्‌याउनुपर्छ । तर यसको निराकरण कुनै सरकारले दक्षतापूर्कक गरेको देखिँदैन । यसकारण संविधान, कानुन आदि कतै उल्लेख नगरिएको भए पनि जनताले दैनिक जीवनमा भोगिरहेको संक्रमण र त्यसबाट उत्पन्न भएको संकटको पनि कुनै अन्त्य देखिन्न । के नयाँ नेपालमा नेपाली जनताले पाएको उपहार यही हो ? यसको उत्तर कसले दिने ? संविधानमा यो कुरा लेखिएको देखिन्न । यसकारण यसको उपाय जनताले आफैँ खोज्नुपर्छ ।