प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता
काठमाडौँः नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध व्यवस्थापिका संसदको सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
संसद् बैठक सुरु हुनु अगावै कांग्रेस र माओवादीले प्रधानमन्त्री विरुद्ध आविश्वासको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरएका हुन् ।
अविश्वासको प्रस्तावको प्रस्तावकमा केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा रहेका छन् ।
अध्यक्ष दाहालसहित कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ र केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले व्यवस्थापिका–संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईसमक्ष प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग राजीनामाको माग गर्दै कांग्रेस र माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेस, माओवादीलगायतका दुई सय ५४ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
के हो अबको राजनीतिक बाटो
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि अबको राजनीतिक बाटो के हुने भन्ने चर्चा बढेको छ । संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको मतलाई अब सचिवालयले सभामुख समक्ष जानकारी गराउने छ ।
व्यवस्थापिका–संसदको नियमावली २०७३ अनुसार अविश्वासको प्रस्तावमाथि प्रक्रिया पुर्याउन एक साताको समय हुन्छ ।
अविश्वासको प्रस्तावबारे सभामुखले संसदमा छलफलको मिति र समय तोकी सूचना सार्वजनिक गर्ने प्रावधान संसद नियमावलीमा छ ।
कांग्रेस र माओवादीको माग अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिएपछिको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल भने आजको ठिक एक हप्तापछिबाट मात्र संसदमा सुरु हुनेछ ।
उक्त प्रस्ताव संसदमा छलफलका लागि पेश भएपछि मात्र प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । छलफलपछि प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह हुने छ र प्रस्ताव फिर्ता नभएपछि भोटिङ हुनेछ । भोटिङमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत नदेखिए प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने छन् ।
माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावना छैन् ।
कांग्रेस र एमालेले यही प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्रीलाई पद मुक्त गराउन बुधबार दिउँसो संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव आजै दर्ता भएपछि संसद नियमावली अनुसार भने प्रस्तावमाथि छलफल अर्को बुधबारबाट मात्र सुरु हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
