चीनद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको फैसला अस्वीकार
बेइजिङ: दक्षिण चीन सागरको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय अदालतको निर्णय आफूलाई अस्वीकार्य भएको चीनले बताएको छ। अदालतले दक्षिण चीन सागरमा चीनको अधिकार नभएको भन्दै मंगलबार चीनको विपक्षमा फैसला सुनाएको थियो।
चीनले हेगस्थित राष्ट्रसंघीय अदालतको फैसला बहुलठ्ठीपूर्ण भएको र यसबाट एसियामा अझै तनाव बढ्ने बताएको छ। चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले मंगलबार यस्तो फैसला आएपछि अदालतले तमासा गरेको टिप्पणी गर्दै भने, 'दक्षिण चीन सागरमा मध्यस्थता हुने विषयलाई फैसलाले विवाद र तनाव बढाएको छ।
फैसलाले यो समस्यालाई द्वन्द्वतर्फ धकेलिदिएको छ।'
चीनले अदालतको यो निर्णय कागजको टुक्रा मात्र सावित हुने चेतावनी दिएको छ।चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि यस्तो फैसला कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनले भने, 'चीनले दक्षिण चीन सागरमा शान्ति र स्थायित्व कायम राख्न चाहन्छ। यस्तो विषयमा दिइएको अदालतको निर्णय हामी स्वीकार गर्दैनौं।'
चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार चीनले अन्तर्राष्ट्रय अदालतको निर्णय पालना गर्नेछैन। दक्षिण चीन सागरमा चीनले आफ्नो क्षेत्रीय सम्प्रभुता, समुद्री अधिकार र राष्ट्रिय हितका विषयमा सम्झौता नगर्ने उसको भनाइ छ।
अदालतले चीनको विपक्षमा र फिलिपिन्सको पक्षमा निर्णय सुनाएको छ। दक्षिण चीन सागरमा चीनले गर्दै आएको दाबीको विरोधमा फिलिपिन्सले उक्त अदालतमा मुद्दा हालेको थियो।
यसै उजुरीको आधारमा अदालतले दक्षिण चीन सागरमा चीनको कुनै ऐतिहासिक कानुनी आधार नभएको फैसला गरेको हो। अदालतले दक्षिण चीन सागरस्थित स्रोतसाधनमा चीनको कुनै अधिकार नभएको फैसला सुनाएको छ।
फिलिपिन्स सरकारले भने अदालतको निर्णय सम्मानपूर्वक स्वीकार गर्ने बताएको छ। फिलिपिन्स सरकारले यो निर्णय कोसेढुंगो सावित भएको बताएको छ। फिलिपिन्स र चीनबीच दक्षिण चीन सागरलाई लिएर विवाद बढेको थियो।
चीनले उक्त सागरलाई आफ्नो सम्प्रभुतासँग जोड्छ। चीनले उक्त मुद्दाको सुनुवाइमा उपस्थित हुन पनि अस्वीकार गर्दै आएको थियो। फैसला लगत्तै चीनले राष्ट्रिय एकताको आह्वान गर्दै अमेरिका र जापानसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
पिएलए (पिपल्स लिबरेसन आर्मी) को सैन्य शक्ति परीक्षणलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजिने विषयमा चीन सतर्क रहने उसको भनाइ छ। चीन र जापानले उक्त अदालतको निर्णय पालना गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्।
चीनको सरकारी समाचार पत्र 'चाइना डेली'ले उक्त अदालतले चीनको विपक्षमा फैसला दिने पहिलेदेखि नै थाहा भएको बताएको छ। चीनले अमेरिकाको आदेशमा सुनाइएको भन्दै यो निर्णय अमान्य भएको बताएको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले अदालतको यो फैसला अन्तिम भएको बताएको छ। यो निर्णय चीनले मान्नुपर्ने कानुनी बाध्यता भएको बताएको छ। अमेरिकी विदेश विभागका प्रवक्ता जोन किर्बीले भने, 'अदालतको फैसला चीन र फिलिपिन्स दुवैका लागि अन्तिम हो र कानुनी रूपले पालना गर्न दुवै बाध्य छन्।'
पाकिस्तान सरकारले दक्षिण चीन सागर विवादमा आफू चीनको साथ रहने स्पष्ट पारेको छ। पाकिस्तानी विदेश विभागका प्रवक्ता नफिस जकारियाले यो विवाद शान्तिपूर्ण तरिकाले सुल्झाउनुपर्ने बताएको छ।
दुवै पक्षको सहमतिमा सुल्झाउनुपर्ने भन्दै उनले कूटनीतिक रूपमा चीनको पक्षमा रहेको बताएका छन्। भारतले यो विषयमा अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्ने बताएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
