संविधानवाद

नेपालमा विगत केही वर्षयता सबभन्दा बढी सम्झौता गरिएको विषय हो ‘संविधानवाद', त्यो पनि संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका नाउँमा । प्रजातान्त्रिक संविधानमा अपेक्षित जनताको सर्वोच्चता र महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णायक हैसियत, स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरण अनि आन्तरिक राजनीतिमाथि सार्वभौम जनताको निर्णायक अधिकार तथा नियन्त्रणविना प्रजातन्त्र कोरा नारा या अर्थहीन विषय बन्न जान्छ ।

विगतमा या अरू स्पष्टसँग भन्दा बाह्रबुँदेयता संविधानवादका यी सबै महत्त्वपूर्ण पक्षमा ग्रहण लागेका छन् र राज्य अत्यन्त कमजोर बनेको छ । नेपाली जनताप्रति शून्य जवाफदेही र बाह्य शक्तिहरूप्रति बफादारीका साथ राजनीतिक पात्रहरूले आफूलाई सञ्चालित गरेकाले यो परिस्थिति आएको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ सहजै ।

अहिलेको सम्भावित नेतृत्व परिवर्तन या खिचातानीको पूर्वाभ्यास मुलुकको सीमा बाहिर या त्यहाँका शक्तिहरूको सक्रियतामा भएका अनुमान सही हैनन् भन्ने सन्देश वैकल्पिक सरकारका प्रभावशाली दलहरू, खासगरी माओवादी र कांग्रेसले दिनु जरुरी छ ।

किनकि नेपालको विद्यमान अनिश्चितता र अराजकतामा बाह्रबुँदेका हस्ताक्षरकर्ता शक्ति र खासगरी तिनका नेताहरूले गोटीको भूमिका खेलेको हुन्, बाह्य शक्तिको मध्यस्थता र खुला हस्तक्षेप निम्त्याउँदै । नेपाली जनता र उनीहरूप्रति जिम्मेवार नेताहरूभन्दा बढी भारत या अन्य कुनै पनि मुलुकले नेपालको हित चाहन्छन् र यहाँको राजनीतिक समस्या तथा तिनको समाधानबारे बढी वस्तुनिष्ठ जानकारी राख्छन् भन्ने पहिलेको भ्रम समाप्त भएको छ, विगत १० वर्षमा ।

ओली सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदा माओवादीले वैशाखमा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भएको नौबुँदे सहमतिको कार्यान्वयन नगरेको आरोप पनि लगाएको छ । उक्त सहमतिमा खासगरी माओवादीविरुद्ध सरकारले लगाएका सबै मुद्दा फिर्ता लिने भनिएको छ ।

त्यो सर्तमा कांग्रेसले सरकार बनाउने हो भने ‘जीवनको हक' तथा ‘न्यायको हक' जस्ता मौलिक अधिकारलाई निषेध गर्ने सर्तमा वैकल्पिक सरकार गठन गर्न खोजिएको देखिन्छ । संविधानवादमाथि योभन्दा ठूलो प्रहार अर्को केही हुँदैन र सर्वोच्च अदालतलाई दलीय नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास भइरहँदा राजनीतिक सत्ताको लागि जारी समानान्तर अभ्यासले नेपाललाई खतरनाक मोडतर्फ धकेल्नेछ ।

त्यतिमात्र हैन, त्यसले शान्ति प्रक्रिया र ढिलो गरी निर्मित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको अस्तित्वलाई पनि औचित्यहीन बनाउनेछ । यी सर्तमा सरकार गठन हुँदा खासगरी कांग्रेसले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी तथा जनताको हकको पक्षधर शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न सक्ने छैन ।