द्रूत मार्गः राजधानी–तराई जोड्ने सेतु

यतिखेर राजधानीलाई तराई–मधेससँग जोडने प्रत्यक्ष र सबैभन्दा छोटो सडक द्रूतमार्ग नेपालको विकास बहसमा अग्रपंक्तिमा रहेको छ । काठमाडौँबाट बारास्थित पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गसम्म करिब ७६ किलोमीटर दुरी रहेको यो मार्ग निर्माणको लागि हाल ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

करिब २५ वर्ष अघिदेखि उठेको र हाल चर्चाको शिखरमा रहेको द्रूतमार्ग निर्माण कार्य स्वदेशी लगानीमा अघि बढाउन पाउने फैसला सर्वोच्च अदालतले भर्खरै गरेर यसको कानुनी अड्चन खोलिदिएको छ । यसअघि स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशीलाई सुम्पने विवाद थियो, जुन अदालतसम्म पुग्यो । राष्ट्रियता र स्वाभिमानको पक्षमा खरो उत्रिएको वर्तमान ओली सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा राज्यको प्राथमिकतासहित अघि बढाउने पक्षमा छ ।

यसअघिको पूर्ववर्ती सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस र जिम्मेवार नेता एवं मन्त्री नै विदेशीलाई सुम्पने पक्षमा थिए र सोको पक्षपोषण अहिले पनि घुमाउरो ढंगबाट भइरहेको छ । द्रूतमार्गको अधिकांश भागको कच्ची ट्र्याक खोल्ने काम भइसकेको छ । सेनाले खोलेको उक्त ट्र्याकको मुआब्जा समस्याको कारण करिब आठ किलोमिटर बाँकी छ । कहिले, कसको लगानी र कस्तो मोडालिटीमा निर्माण गर्ने बहस अब साँघुरिँदै गएको छ ।

विदेशी वा निजी क्षेत्रलाई दिनेभन्दा पनि राज्यले आफ्नै स्रोतमा निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने घोषणाले यहाँका स्थानीय जनतालाई उत्साहित बनाएको छ ।

द्रूतमार्गले राजधानी काठमाडौँलाई तराई–मधेससँग नजिकबाट जोड्ने मात्रै होइन, आर्थिक राजधानी र प्रमुख भन्सार नाका रक्सौललाई पनि नजिक बनाउनेछ । मुलुकको मार्गस्थ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको झन्डै दुईतिहाई हिस्सा ओगट्ने रक्सौल वीरगन्जबाट सामान ढुवानी छिटो, सुरक्षित र सस्तो हुनेछ ।

अहिले पनि वीरगन्जबाट ९० किमि हवाई दूरी पार गर्न करिब तीन सय किलोमिटर लामो जोखिमपूर्ण बाटो तय गर्नुपर्ने अवस्था छ । पहाड र नदीतटका उकाली–ओराली यात्रा सहज रूपमै तय गर्न मालवाहक गाडीहरूलाई एक दिनरात लाग्न सक्छ । त्यसमा पनि साँघुरो सडक र ट्राफिक जामका समस्या, बाढीपहिरो र दुर्घटनाका जोखिम दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् ।

आजभन्दा चालीस–पचास वर्षअघि बनेको काठमाडौँ जोड्ने मुख्य मार्गको रूपमा रहेको वीरगन्ज हेटौँडा नारायणघाट मुग्लिङ काठमाडौँ सडकले अहिलेको आवश्यकता धान्न नसक्ने मात्रै होइन, ढुवानी लागत र आवश्यकताको हिसाबले सुरक्षित, छोटो र फराकिलो मार्गको पहिलो विकल्प नै द्रूतमार्ग हो ।

समयसमयमा हेटौँडाबाट कान्ति राजपथ र सुरुङमार्गको चर्चा चल्ने गरे पनि द्रूतमार्गको विकल्प बन्न सक्दैन । हेटौँडाबाट हल्का साधनका लागि सीमभन्ज्याङ– पालुङ– नौबिसे सडक र कुलेखानी– सिस्नेरी–फर्पिङ वा फाखेल– हुमाने सडक भए पनि ती सबैको लागि साझा, फराकिलो, छोटो र सुरक्षित सडक हुन सक्दैन ।

द्रूतमार्ग एक बहुआयामिक महत्त्व बोकेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हवाई ट्रान्जिट बन्न सक्छ । वास्तवमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वास्तवमै भन्ने हो भने मापदण्ड पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न सकेन ।

यो अत्यन्त असुरक्षित र समयसमयमा दुर्घटना हुने विमानस्थलको कारण अन्तर्राष्ट्रिय हवाई आवागमनमा नेपाल बदनामित पनि छ । पोखरा वा भैरहवाले पनि सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा आफूलाई उभ्याउन सक्ने अवस्था छैन ।

प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सर्वोत्तम विकल्पको रूपमा रहेको छ । ठूलाठूला विमानहरू यहाँ बस्ने र करिब एक घन्टाको द्रूतमार्गबाट राजधानी पुर्‌याउन सकिने सम्भावनाले पर्यटकहरूको संख्या भारी मात्रामा वृद्धि हुन सक्नेछ । द्रूतमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिपूरक र राष्ट्रिय समृद्धिको एक महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छन् ।

द्रूतमार्गको तराईबाट प्रस्थानविन्दुसँग जोडिएर पूर्व–पश्चिम रेलवे योजना पनि अन्तरसम्बन्धित छ । जनकपुर बर्दिबास सिमरा रेलवेको काम सुरु भइसकेको परिप्रेक्षमा द्रूतमार्गको लाभदायकताको सम्भावना अझै बढेर गएको छ । पूर्वपश्चिम तराईमा उत्पादन भएका अन्न, तरकारी, फलफूल, मासु छिटो र जोखिमरहित तवरबाट राजधानी पुर्‌याउन सकिनेछ ।

वीरगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा रेलवे भारतको कलकत्ता बन्दरगाहसम्म जोडिइसकेको परिपे्रक्षमा द्रूतमार्गलाई थप टेवा पुग्नेछ । द्रूतमार्गले पथलैया वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरको पनि प्रवद्र्धन गर्नेछ । झन्डै एक हजारको संख्यामा रहेको उद्योगधन्दाको व्यवसाय विस्तारको कारणले सिंगो मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

काठमाडौँमा रहेका र अनुपयुक्त ठहरिएका कतिपय उद्योगधन्दाहरू स्थानान्तरण गर्दा त्यहाँको समस्या हल हुनेछ भने विकास र रोजगारका अवसरहरू स्थानीय तहसम्म पुग्नेछ । सिमरा डुमरवानामा प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना (सेज) ले पनि द्रूतमार्गको आवश्यकता र महत्त्वलाई बढाएको छ । द्रूतमार्गले तराई–मधेसमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि टेवा पुग्नेछ ।

द्रूतमार्गको रणनीतिक व्यावसायिक महत्त्व मात्रै छैन । यसले राजनीतिक र सामाजिक दूरगामी महत्त्व राख्नेछ । तराई–मधेसका जनतालाई राजधानीसँग निकटतम रूपमा जोडने र यहाँ उठिरहेको विभेदको आवाजको धेरै हदसम्म सम्बोधन हुनेछ । मधेसी र पहाडीबीच फाटो ल्याउने र दरार पैदा गरेर निहित स्वार्थसिद्ध गर्न चाहनेहरूको लागि द्रूतमार्ग गतिलो झापड हुनेछ ।

यसले राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउनुका साथै सामाजिक एकता र सद्भावलाई जनस्तरमा थप मजबुत बनाउनेछ । पहाड र मधेसबीचको दूरी न्यून हुनेछ । द्रूतमार्गको कारण मानिसहरू यहाँबाट काठमाडौँ दैनिक काम गर्न जान आउन सक्ने भएकाले बसोवास र आवागमनको चाप पनि घट्नेछ ।

नेपालको विकासमा एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा परिभाषित द्रूतमार्ग निर्माण प्रक्रियालाई अब तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्दछ । राज्यले आफ्नै स्रोत र लगानीमा निर्माण गर्ने विकल्प रोज्नुपर्दछ । विदेशीलाई जिम्मा दिने वा अन्य विकल्प खोजिरहँदा जोखिम र चुनौतीहरू बढी छन् ।

समयमा काम र यसको गुणस्तरीयतामा कुनै सम्झौता हुनु हँदैन । नेपालीहरूले आफ्नो स्रोत र लगानीमा समयमा पूरा भएको आयोजनाको रूपमा द्रूतमार्ग अघि बढोस् । यो सुनिश्चितताले मुलुकमा पूर्वाधारहरूको तीव्र विकास र समग्र समृद्धिमा नयाँ ढोका उघार्नेछ ।

निर्माणको मोडालिटीको सन्दर्भमा चर्चामा आएका पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप वा बुट मोडेल दुवै द्रूतमार्गमा सफल हुन नसक्ने विज्ञहरूको दाबी रहेको छ । पुँजी जुटाउन सके पनि प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कौशलता हामीसँग पर्याप्त नहोला । त्यसको लागि त्यो प्रकारको जनशक्ति र प्रविधि हामीले बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

पेटी कन्ट्याक्ट वा कन्सल्ट्यान्टको रूपमा काम गराएर ती समस्या हल गर्न सकिन्छ । आफ्नो क्षमतालाई दोष देखाएर आफ्नो राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतालाई नै दाउमा राखेर रणनीतिक र बहुआयामिक महत्त्व बोकेका यस्ता आयोजनाहरू विदेशीलाई सुम्पनु कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन ।

द्रूतमार्ग निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्दछ । यो वा त्यो बहानामा आयोजनाहरू समयमा निर्माण गर्ने र आवश्यक स्रोत जुटाउन नसक्ने हाम्रो पुरानै रोग हो । यसलाई विलम्ब गर्ने वा रोक्ने सम्भावित खेलहरूको पहिल्यै समाधान गर्नुपर्छ । उच्च प्रतिबद्धताका साथ काम अघि बढाउने हो भने स्रोतको कमी नहोला ।

आन्तरिक स्रोतले तत्काल नपुग्ने अवस्थामा बाह्य र आन्तरिक ऋणबाट पनि स्रोतको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्दछ । राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने हो भने राजस्व स्रोतमा तीव्र वृद्धि हुने र नयाँ आयोजनाहरू अघि बढाउन सकिनेमा विशेषतः राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।

विकासका सवालमा प्रमुख दलहरू एउटै थलोमा उभिएर सामूहिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने हो भने नागरिकहरूमा पनि आशा र विश्वास बढने साथै दल र सत्ताप्रतिको वितृष्णा घटनेछ, जुन विकास र अग्रगमनको लागि महत्त्वपूर्ण ऊर्जा हुनेछ । यो आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने हो भने पाँच वर्षमा पूरा गर्न सकिने विश्लेषण रहेको छ ।विकासका सवालमा प्रमुख दलहरू एउटै थलोमा उभिएर सामूहिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने हो भने नागरिकहरूमा पनि आशा र विश्वास बढने साथै दल र सत्ताप्रतिको वितृष्णा घटनेछ, जुन विकास र अग्रगमनको लागि महत्त्वपूर्ण ऊर्जा हुनेछ ।