सन्धिसर्पनमा हितकारी भावना

नेपालमा शान्ति र समृद्धिका लागि सदासयतापूर्ण अभिव्यक्ति दिन सायदै कुनै छिमेकी मुलुकले कन्जुस्याइँ गरेको छ । नेपालीहरू नेपालमा रहँदा त कुरै भएन, विदेश गएपछि झन् बढी राष्ट्रवादी हुन्छन् । सबैले चाहेर पनि मानव जीवनका प्राथमिक चाहनारूपी यी दुई चीज किन नेपालमा सम्भव हुन सकिरहेको छैन ? किन अझै कैयन् वर्ष होलाजस्तो अवस्थासमेत देखिँदैन ?

दोषारोपण र अस्पष्ट गुनासाका पुलिन्दा हरेक मानिससँग भएको देखिन्छ । तर कर्तव्य बुझेर सामान्य मानिसले गर्नुपर्ने काममा चाहिँ कमैको दिलचस्पी छ । एकखाले भ्रान्ति सबैतिर व्याप्त छ । हामीकहाँ विकसित हुँदै गएको राजनीतिक परम्परा खासगरी त्यही भ्रान्तिबाट निर्देशित भएको पाइन्छ ।

जनतालाई नेताले काम गरेनन् भन्ने पिर छ, फेरि त्यही नेतालाई नै जिताउने दौडमा नगइनहुने । नेताचाहिँ ठ्याक्कै भोट नगुम्नेसम्मको कुरा ख्याल राखी जे गर्दा पनि भयो भन्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । मुलुक निर्माणको लागि नैतिकताकेन्द्रित राष्ट्रिय चरित्र निर्माण गर्ने उद्देश्यमा कोही त्याग गर्न तयार छैनन् ।

यहाँ त्याग भनेको कसैलाई लालपुर्जा बुझाऊ भनिएको होइन, कसैलाई दालभात नखाऊ भनिएको पनि होइन । मुलुकलाई नोक्सानी पर्ने हकमा नराम्रो कुरामा अघि नसर भन्ने मात्र हो ।

पछिल्लो वर्ष हामीले आफूले पैसा तिरेर ल्याउन खोजेको अत्यावश्यक सामग्रीसमेत छिमेकले गौँडा थुन्दा पाएनौँ । कुनै राजनीतिक प्रयास र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबबाट गौँडा नखुल्दा नेपालीहरूले हदैसम्मको दुःख खेप्नुको अलावा आफ्नो हविगत, छिमेकको चित्त, नेताको ह्याउसमेत पर्गेल्न पाए ।

तर उनीहरूमा अझै अन्योल छ, आज गौँडा चालू भएको अवस्था सधैँका लागि हो वा होइन ? भन्न त भनिन्छ, भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूको पारवहनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूअनुसार नेपालजस्ता मुलुकले संसारको कुनै पनि कुनाबाट मालसामान ल्याउँदा कसैबाट रोकतोक गर्न मिल्दैन ।

विश्व सरकारको हैसियतमा रहेको भनिएको संयुक्त राष्ट्रसंघ आज दक्षिण सुडानको हकमा निकै च्याँठिएर बोलिरहेको छ, भोलि टिमोरमा केही भए यसैगरी जोस्सिएर कराउन सक्ला तर ६ महिना नेपालीका भान्सामा चुलो नबल्दा घुमाउरो भाषामा विज्ञप्ति जारी गर्नमै सीमित रह्यो । यसको कारण व्याख्या गरिरहनुपर्ने विषय होइन ।

यति धेरै मतलबी हुनसक्ने विश्व राजनीतिसामुन्ने विचरो नेपालका सरोकारहरू अब कसले बुझिदिने, हामी स्वयं नेपाली नै यथोचित कुरामा सर्तक, सजग र सहमत भएनौँ भने ? गाँठी विषयमा हाम्रो बुद्धि नपुगेकै हो कि ? घरका चार दिवारी ठीकठाक नपारीकन कतिञ्जेल सर्प छिर्‌यो, भ्यागुतो पस्यो भनेर गनगन गरिरहने ?

चार दिवारी बलियो पार्ने कुरा यही ६ महिने काण्ड दौरान एउटा गतिमा अगाडि बढेको थियो । त्यो काण्डलाई एउटा निकासमा लान रहरभन्दा बढ्ता बाध्यताले एउटा टोली बनाइएको थियो, प्रबुद्ध समूह भनेर । जसमा निकै नाम चलेका व्यक्तिहरू छन्, जो साँच्चै राम्रो गृहकार्यका साथ संवादमा बस्दा मुलुकको लागि एउटा राम्रो निकास सुझिन्छ ।

तर पछिल्लो साता सुरु भएको संवादको लबज र विषयले त्यस्तो संकेत गर्दैन । यो संवाद प्रक्रिया मक्किएका थाम फेर्ने, गौँडाका खाल्डा पुर्ने काम पहिले नगरी एकैचोटि जग वा छाना प्रतिस्थापित गर्नेतिर लागेको छ । न छाना फेर्दैमा मक्केको थामले स्याहार नपाएको घरको भार थाम्न सक्छ, न जग फेर्दैमा भाँच्चिएका दलिनले आफ्नो धर्म थेग्न सक्छ ।

सन्धि पुनरावलोकन

यो वाक्यांश यसो पढ्दा र हेर्दा कताकता फलानो रोगको अचूक उपचार भनेर कुनै सडकछाप वैद्यले प्रचार–प्रसार गरेजस्तो पो लाग्छ । कुनै रोग लागेपछि पहिला त्यसको यथोचित अनुसन्धान गरी निदान गर्ने अनि एउटा कोर्समा औषधि चलाएर ठीक पार्ने वैज्ञानिक पद्धतिसँग सडकछाप वैद्यहरूको कुनै सरोकार रहँदैन ।

उसले सडकमै कराएर आफ्नो बनिबुतो गरिरहेको हुन्छ । हाम्रा नेताहरू बेलाबेलामा ती वैद्यजसरी नै कराउँछन्, केही गोली बिक्री गर्छन् र विचरा बिरामीका मुख केही समयको लागि बन्द गर्छन् । व्यथा आफ्नै ठाउँमा छँदै छ ।

पढेगुनेर असली डिग्री लिएर अभ्यास गरेका चिकित्सकहरू यी वैद्यहरूको भीडमा हराउँछन् नै । १९५० को सन्धि नामक समस्यालाई कुनै त्यस्तै चिकित्सकहरूपी नेताले हेर्ने हो भने अहिले बजारिया चर्चामा नरहेका धेरै कुरा निस्कन्छन् । पहिला त यो सन्धि दुवै देशले तत्कालीन स्थितिमा आफ्नो अनुकुलताअनुरूप बनाएको एउटा समझदारी थियो ।

नेपाली सीमा ठीक रहे भारतमै शान्ति हुने हो, गर्मी छल्दै पहाडतिर उक्लन यतै बढी सजिलो छ । तैपनि अविश्वास मात्रै देखिने, बढाउने अवस्था किन रह्यो भनेर सोच्ने बेला आएको छ ।

समय, उमेर बित्दै जाँदा उही औषधीले काम दिँदैन । अप्ठेरो महसुस हुन्छ । परिमार्जन गर्नुपर्ने जरुरत हुन्छ । परिमार्जित उपचारको लागि ‘प्रोपर इन्भेस्टिगेसन' र शरीरलाई नयाँ पद्धतिसँग मिल्न लगाउन कति तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । नभए खास उपचारको चरणसम्मै नपुगी समय, श्रम र पैसा मात्र खर्च हुने खतरा रहन्छ ।

सन् १९५० को सन्धि कागजी रूपमा अस्तित्वमा रहे पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध खासमा त्यसपछिका अनेकन सन्धि–सम्झौतासँग जोडिएर चलेको छ । जुन दैनन्दिन व्यवहारसँग सम्बन्धित छन् । पारवहन सम्झौता आवधिक रूपमा नवीकरण हुन्छ । व्यापार सम्झौतामा फेरबदल भइरहन्छन् ।

द्विपक्षीय सरकारी स्तरका अनेक संयन्त्र छन्, ती पनि विभिन्न सम्झौतामै चलिरहेका हुन्छन् । के यी यावत् सम्झौताहरू बन्न, चल्नमा १९५० को सन्धि बाधक हो त ? पक्कै हो, यो ऐतिहासिक सन्धिका केही बुँदा आज समयले काम नलाग्ने तुल्याइसकेको छ । केही बुँदाबाट बृहत्तर सामाजिक र आर्थिक फाइदा पनि छन् ।

तर सत्य के पनि हो भने यो सन्धिलाई ठूलो हाउगुजी मात्र बनाएर राख्ने, अन्य व्यावहारिक मुद्दाहरूलाई चाहिँ निरन्तर अल्झनमा राख्ने प्रवृत्तिले द्विपक्षीय सम्बन्धमाथि ठूलो असर गरेको छ । पहिला त्यो प्रवृत्तिलाई समूल नियन्त्रण गर्न सक्नु हाम्रो खास विवेकीपन ठहर्छ । त्यसपछि यो सन्धि पुनरावलोकन गर्न भनेर हामीले कराउनै पर्दैन । एक घन्टा दुई देशका राष्ट्रप्रमुख कतै बसेर यो काम नलाग्ने एपेन्डिक्स फालिदिऊँ भन्दा भइहाल्यो ।

हितकारी सम्बन्ध

दक्षिण एसियाको विशिष्ट भूस्थितिमा रहेका भारत र नेपाल कुनै कागजलाई आधार बनाएर भन्दा दुवै पक्ष साँच्चै हितकारी भावनामा रहेर मात्र विकास र समृद्धितिर अगाडि बढ्न सक्छन् । मानौँ वा नमानौँ, भविष्यमा भारतलाई चीनसँग जोड्ने नेपालले नै हो । हामीले यतिबेला सुगमताका कारण मात्र भारतबाट सामान ल्याइरहेका छौँ । समय सधैँ यतिकै नरहला ।

भारतका लागि नेपाल सधैँ एउटा सुरक्षित बजार रहँदै आएको छ, रहला पनि । यद्यपि भारतीय पक्षको उदासीनता देखिन्छ, कतिपय कुरामा । यति राम्रो बजारलाई प्रयोगशाला मात्र बनाइराख्ने अभीष्ट बेलाबेला प्रकट हुन्छ । मस्तिष्क शीतल छ भने मुठी खुलिहाल्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा मुठी खुला नभएकै हो ।

नेपालको पानी भारततिर नै बगिरहेको छ, नेपाली सीमा ठीक रहे भारतमै शान्ति हुने हो, गर्मी छल्दै पहाडतिर उक्लन यतै बढी सजिलो छ । तैपनि अविश्वास मात्रै देखिने, बढाउने अवस्था किन रह्यो भनेर अब सोच्ने बेला आएको छ । प्रत्येक ठाउँमा कुनै पनि कार्यको असफलतामा दक्षिणतिर सोच जाने नियति किन नहटेको हो भनेर बहस गर्ने बेला भएको छ ।

भारतले नेपालप्रति किन भर गर्न सकेन, नेपालले अझै के दिन सकेन भनेर सोच्ने बेला आएको छ । त्यसनिम्ति पहिला हितकारी भावनाको विकास गर्नुपर्छ । अनि स्तरगत रूपमा तलदेखि समस्या समाधान गर्दै जाने, आआफ्नो किल्ला बाँध्दै जाने पद्धतिबाट काम थाल्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला सीमा नियमन हुनुपर्छ ।

जसका आधारमा दुवैतर्फको प्रगति र उपलब्धि एकअर्कातिरका बाढी वा दूषित हावाले बिग्रन नपाऊन् । यसको लागि समय लाग्छ ।

विश्व नै एउटा गाउँमा परिणत भइरहेका बेला पहिल्यै भइरहेको खुला सीमा किन फेरि नियमन गर्ने भन्ने प्रश्न आउला । तर आज युरोजोनमा समेत निर्वाध सीमाको विकल्प सोच्नुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको छ, जबकि त्यही क्षेत्रले चेतना, ज्ञान र प्रविधिसहित बृहत्तर प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता संसारभर फैलाएको हो ।

नेपाल र भारतजस्ता अझै कैयन् वर्ष गरिबी र अशिक्षासँग लड्नुपर्ने मुलुकले आली नलगाई खेतमा पानी जमाइरहन्छु, बाली लगाउँछु भन्ने मूर्खता सिवाय केही होइन । कुन आफ्नो हो, अर्काको के चाहिँ चलाउनु हुन्न भन्ने न्यूनतम विवेक स्थापित गरौँ । त्यसपछि आआफ्ना ठाउँमा सर्कस चलाए पनि भो, शास्त्रार्थ गरे पनि भो ।