एसिया असन्तुलनको ज्यामिती

सन् १९४५ सम्मको लामो समय आन्तरिक राजनीतिक उल्झनमै अल्झिएको चीन सम्भवतः यतिखेर बाहिरी विश्वलाई देखाउन पनि चाहन्छ कि उसको तागतको आधार के हो र ऊसँग कति सामथ्र्य छ भनेर । सँगै, चीन आफ्नो सामरिक तागतको समेत प्रवद्र्धन गर्न चाहन्छ ।

यसको पछाडिको मक्सद पश्चिमा जगत्ले ऊसँग ‘निहुँ खोज्न' बाट हच्कियोस् वा बेइजिङसम्बद्ध चासोमा ‘हात नहालोस्' भन्ने होला । खासगरी, पछिल्लो समय एसियाली शक्ति राजनीतिको प्रगोगशालाको रूपमा दक्षिणी चिनियाँ सागर देखिएको छ, जहाँ अमेरिका र चीनबीच लामो रस्काकस्सी चलिरहेको छ ।

अमेरिका ‘आसियान' आबद्ध मुलुकलाई उचालेर त्यहाँ आफ्नो प्रभाव कायम गर्न अघि सरेको छ । भलै, ‘दक्षिणी चिनियाँ सागर' विवादमा चीन कुनै अवस्थामा पनि पछि हट्ने छनक कतैबाट पनि देखिँदैन । चीन, ताइवान, भियतनाम, फिलिपिन्स, मलेसिया, बु्रनाईलगायतका मुलुकको चिनियाँ सागरमा दाबी रहँदै आएको छ, जसमध्ये चीनले आफ्नो पकड फैलाइरहेको सन्दर्भमा अमेरिकाले निको नमानिरहेको मात्रै होइन कि चिनियाँ रणनीतिमाथि पासो थापेर उसलाई कमजोर तुल्याउन पनि चाहन्छ । किनभने उप्रान्त बेइजिङको आर्थिक समृद्धिको आधार तथा सामरिक विस्तार रणनीतिमध्येको एक ‘दक्षिणी चिनियाँ सागर' पनि हुनेछ ।

‘दक्षिणी चिनियाँ सागर' अन्तर्गत पारासेल टापुमा चीनले आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्दै आएको छ । ती टापुमाथि ताइवान र भियतनामको पनि दाबी रहेको छ । यसैबीच वासिंटनको चासो पनि ह्वात्तै बढेको छ । चीनको ‘नाइन डटेट लाइन' माथिको एकपक्षीय दावामाथि फिलिपिन्सले ‘अमेरिकी उक्साहट' को आडमा ‘पर्मानेन्ट आर्बिट्रेसन कोर्ट' मा उजुरी पनि दिएको थियो र यही जुलाई १२ को ‘हेग कोर्ट' को ‘रुलिङ' चीनविरुद्धमा भएको ‘द गार्डियन' ले लेखेको छ । उक्त निर्णयलाई चीनले कडा रूपमा नकारेको बीबीसीलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीले जनाएका छन् ।

त्यसो त, केही हप्ताअघि दक्षिणी चिनियाँ सागर ओकिनावा टापुनजिकै जापान, अमेरिका र भारत मिलेर ‘मालाबार संयुक्त नौसैन्य अभ्यास' को थालनी गरेका छन् । प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई) का अनुसार, ‘यस अभ्यासको खास ध्येय भनेको यी तीन मुलुकबीच अन्तक्र्षमता विकास गर्ने कार्यमा यो सहायक हुने' ती मुलुकसम्बद्ध सैन्य अधिकारीले जनाएका छन् ।

साथै, भारतको ‘एक्ट इस्ट पोलिसी' को सबलीकरणमा एक अध्याय हुने विश्वास पनि गरिएको छ । अर्कोतर्फ, भारतका साथसाथै चीन र अमेरिकाले पनि हिन्द महासागरमा हैसियत मजबुत पार्नकै लागि‘ श्रीलंकामाथि हाबी हुने' रणनीति पनि चालेका छन् ।

भियतनामले आफ्नो ठानेको दक्षिण चिनियाँ सागर र कतिपय भूभागमाथि चीनले दाबी गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा अमेरिकाले भियतनाममाथि सत्तरीको दसकको मध्यतिरबाट लगाएको सैन्य प्रतिबन्ध बाराक ओबामाको कार्यकालको उत्तराद्र्धतिर हालै गरिएको उनको पहिलो भियतनाम भ्रमणसँगै हटाइएको छ ।

उनले ‘बेइजिङले होनोईलाई धम्काउन खोजे' वासिंटनले साथ दिने संकेतसमेत गरेका छन् । रोयटर्सको समाचार स्रोतलाई पछ्याउँदा अफगानिस्तान र इराक युद्धको लामो समयपछि दक्षिण चीन सागरमा देखाएको अधिक चासोसँगै वासिंटनले फिलिपिन्ससँग मिलेर ‘स्कारबोरग सोल' छेउछाउ गरेको नौसैनिक अभ्याससँगै उसले यस क्षेत्रमा बढाएको सैन्य उपस्थिति भनेको एसियामा आफ्नो चासो अद्यापि छँदैछ भनेर देखाउनेभन्दा पनि अबको विश्व भनेको एसियाली शक्तिको हो भन्ने तर्क बलियो बनेकैले हुनुपर्छ ।

एसियामा राजनीति गर्ने थुप्रै मुद्दामध्ये दक्षिण चिनियाँ सागर तनाव सबैभन्दा उपयुक्त हुने रणनीतिक ठहर वासिंटनले गरिसकेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, चीन र भारतबीचको तिक्ततालाई दुई देशका आर्थिक हितले सतहमा टालटुल गरे पनि भित्री रूपमा भने सम्बन्ध छियाछिया भइसकेको छ । किनभने, पछिल्लो समय यस क्षेत्रका कतिपय सामरिक सवाललाई लिएर यी दुई मुलुकबीच कटुता चुलिएको छ ।

राजनीतिक तथा सामरिक मनमुटावलाई आर्थिक स्वार्थले मात्रै दिगो रूपमा टिकाएर राख्न निश्चय नै नसक्ला । यसैबीच, गत जुन ८ मा मोदीले क्यापिटल हिलस्थित अमेरिकी कंग्रेसमा गरेको सम्बोधनमा ‘अफगानिस्तानमा शान्ति र स्थिरताको अब भारत र अमेरिका दुवैको एजेन्डा भएकोमा जोड दिएको ४८ घन्टा नबित्दै जुन १० मा ह्वाइट हाउसले अफगानिस्तानमा थप सैन्य उपस्थिति बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसलाई अर्थपूर्ण किन पनि मान्न सकिन्छ भने दक्षिण एसिया मामिलामा यसपटक मोदीको ‘ब्रिफिङ' लाई ह्वाइट हाउसले खास आधार बनाएको देखिन्छ । पेन्टागनका प्रेस संयोजकले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाई उपलब्ध गराएको सूचनाअनुसार, ‘वासिंटनले अफगानी सैन्य दस्तालाई ‘सघाउन र सल्लाह' दिन अति सक्रिय भूमिकाको' निर्वाह गर्ने भनिएको छ ।

हाल त्यहाँ मौज्दात ९८०० सैनिक संख्यालाई सन् २०१७ सम्म ५५०० को संख्यामा झार्ने बहस अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा भइरहँदा पछिल्लो अमेरिकी निर्णय एसियामा राजनीति गर्ने उपागम र आफ्नो सुरक्षा चासो सम्बोधनको लागि नहोला भन्न सकिँदैन ।

किनभने निर्णय हतारहतार गरिएको नभई सुझबुझका साथ रणनीतिक तवरबाटै गरिएको देखिन्छ । ओबामा प्रशासनले ‘तालिबानी लडाकूविरुद्ध लड्नको लागि' भनेर औपचारिक खुलासा नगरे पनि ओबामा कार्यकाल सकिँदै गर्दा यता काबुलमा तालिवानले ‘पुनः मुन्टो उठाएको' निष्कर्ष वासिंटनले सम्भवतः निकालेको हुनुपर्छ ।

सँगै, थप सुरक्षा खतरा बढ्दै गएको र त्यसको रणनीतिक समाधानमा ‘ह्वाइट हाउस' र ‘पेन्टागन' ले समीक्षा पनि गरेकै हुनुपर्छ । यसैबीच, ह्वाइट हाउसको आँखाबाट हेर्दा, एसिया राजनीतिमा ‘चीन हाबी भइरहेको' सन्दर्भमा वासिंटनको हैसियत फितलो नहोस् भन्ने सवाल पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।

सन् २०१२ मा डेभिड क्यामरुनले दलाई लामालाई भटेर यस क्षेत्रको राजनीतिमा हात हालेर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने ‘छिद्र' को खोजी गरेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पनि सन् २०१४ मा दलाई लामालाई भेटेर ‘एसियाली राजनीति' का कमजोरीमाथि पकड जमाउने प्रयत्न गरेका थिए, जसलाई बेइजिङले ‘चिनियाँ आन्तरिक राजनीतिमाथिको हस्तक्षेप' भनी टिप्पणी गरेको थियो ।

सबैभन्दा पेचिलो राजनीतिको उदय ‘दक्षिण चिनियाँ सागर' माथि बदलिएको अमेरिकी नीतिबाटै भएको छ, जसले क्षेत्रीय सामरिक सन्तुलनको मुद्दालाई थप गिजोलेर असन्तुलित बनाइदिएको छ ।

त्यसो त, २०१६ को जुन १५ मा पुनः तिब्बती निर्वासित धर्मगुरुलाई भेटे । बीबीसी स्रोतका अनुसार, त्यसलाई बेइजिङले ‘चीन–अमेरिकाबीचको आपसी विश्वासमा खतरा निम्त्याउने र विभाजनकारी शक्तिमा गलत सन्देश जाने' कारकको रूपमा आलोचना गर्‌यो । त्यसो त, पछिल्लो ओबामा–दलाई लामा भेटको सवालमा गत जुन १५ को बीबीसीले लेखेको थियो, ‘बेइजिङको चेतावनी लत्याउँदै दलाई लामालाई ओबामाले भेटेका छन् ।'

हुन त, चीनको उदाउँदो छविले एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सामरिक संरचनाको पुनः स्वरूपीकरण पक्कै पनि गर्नेछ । अमरिकाको क्षेत्रीय भूराजनीतिक हिस्सा चीनको उदयले पक्कै पनि प्रतिस्थापित गरिदिनेछ । सँगै, ‘एकपक्षीय साँढे प्रवृत्ति' भन्दा पनि सहकार्यात्मक पद्धति अवलम्बन गर्न खोज्ने शैलीका कारण हत्तपत्त चिनियाँ क्षेत्रीय प्रभावलाई वासिंटनले हत्याउन सक्ने ठाउँ भने देखिँदैन । चीन–ताइवान तनाव अन्त्य नभइसकेको सन्दर्भमा वासिंटन–ताइवान बढ्दो उठबसले बेइजिङलाई ‘चैनको निद्रा निदाउन' पनि नदेला ।

त्यसैगरी, यही जुन ९ मा ‘२५० जनाको चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको एक जत्था पूर्वी अरुणाञ्चल प्रदेशको भारतीय भूमिमा घुसेको' समाचारलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ छापे । उक्त घटना भारत–चीनबीच बढ्दै गरेको तिक्तताको कडा सूचक मात्रै होइन, क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष थप पेचिलो बन्दै गरेको संकेत पनि हो ।

यो केवल संयोग मात्रै नहोला कि भारत ‘न्युक्लियर सम्लायर्स गु्रप' (एनएसजी) को सदस्यता प्राप्तिको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हारगुहार गरिरहेको बेला एकाएक चिनियाँ सेना भारतीय भूमिमा पसेर तीन घन्टा बितायो । यस खबरले दिल्लीलाई झस्काउने मात्रै होइन, बेइजिङ भारतको ‘न्युक्लियर सम्लायर्स गु्रप' (एनएसजी) को सदस्यताको सख्त विरोधमा रहेको सांकेतिक अर्थ पनि हुनसक्छ ।

त्यसैगरी, बेइजिङसँगको समानान्तरीय हैसियत कायम गर्ने रणनीतिको खोजीमा रहेको दिल्ली हालै इरान र अफगानिस्तानसँग ‘चाबहार बन्दर्गाह' को रणनीतिक उपयोगको सवालमा सम्झौता गर्न कामयाव भएको छ । सम्भवतः उसले यसको विकास र आयामिक विस्तारको लागि कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।

किनभने चीनको ‘रेसम मार्ग' कूटनीतिले उसलाई झस्काइसकेको छ । पछिल्लो सम्झौताले इरानका राष्ट्रपति हसन रौहानी र मोदीलाई नजिक ल्याउने मात्रै होइन, अफगानिस्तान र चीनको सम्बन्धको डोरी केही तन्किने पनि सक्छ । त्यसैले पनि होला, उक्त सम्झौतासँगै मोदीले ‘एक नयाँ युगको सुरुआत भएको' बताएको खबर अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले छापेका थिए ।

पश्चिमा जगत्ले खासगरी दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियामा आफ्नो रणनीतिक उपस्थितिको भरपर्दो माध्यमको खोजी गरिरहेको सन्दर्भमा एसियामा गर्न खोजिएको पछिल्लो ‘बहुपक्षीय राजनीति' खासगरी महाशक्तिको रूपमा उदाउँदै गरेको चीनसँगको सन्तुलनको पल्ला अडाउने उपागम पनि होला । सबैभन्दा पेचिलो राजनीतिको उदय ‘दक्षिण चिनियाँ सागर' माथि बदलिएको अमेरिकी नीतिबाटै भएको छ, जसले क्षेत्रीय सामरिक सन्तुलनको मुद्दालाई थप गिजोलेर असन्तुलित बनाइदिएको छ ।