पुँजी वृद्धिमा सफल चालू आबको मौद्रिक नीति

काठमाडौं: राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी आठ गुणासम्म बढाएर राष्ट्र बैंकले बजारलाई 'सक' बनाएको थियो।

सरकारले लिएअनुसारको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत र मूल्य वृद्धि आठ प्रतिशतमा सीमित राख्ने गरी सार्वजनिक भएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लक्ष्य भने पूरा भएन। गत असोजमा संविधान जारी भएपछि भारतले असन्तुष्टी जनाउँदै लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र नकारात्मक हुनबाट जोगियो भने मूल्य वृद्धि पनि दोहोरो अंकमा पुग्यो।

राष्ट्र बैंकले पैसाको आपूर्तिबाट आउन सक्ने मूल्य वृद्धिलाई मात्र नियन्त्रण गर्न सक्छ। जसले गर्दा यो वर्ष मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा नआउन सक्नुलाई भने स्वभाविक मान्न सकिन्छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले सबैभन्दा ठूलो असर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्यो।

संख्यात्मक वृद्धिले मात्र गुणात्मक वृद्धि नहुने भन्नेमा पुगेको राष्ट्र बैंकलाई पुँजी वृद्धिको नीतिले भने संख्या घटाउन मद्दत पुग्नेछ। गभर्नर नियुक्त भएपछि अन्नपूर्णसँगको कुराकानीमा नेपालले दक्षिण एसियामै नेपालको पुँजी सबैभन्दा कम भएको भन्दै पुँजी बढाउने संकेत गरेका थिए।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकको दुई अर्ब ५० करोड, चारदेखि १० जिल्ला भएको एक करोड २० करोड तथा एकदेखि तीन जिल्ला भएको विकास बैंकको ५० करोड पुँजी पुर्याउनु पर्ने निर्णय गर्यो। यस्तै फाइनान्स कम्पनीको हकमा राष्ट्रिय स्तरको ८० करोड तथा एक तथा तीन जिल्ला कायक्षेत्र भएको ४० करोड पुर्याउने निर्णय गर्यो।

पुँजी वृद्धिको निर्णयले सञ्चालनमा रहेका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान दबाब थियो। ठूला बैंक साना संस्था खोज्दै हिडे भने साना संस्था ठूला संस्था। राष्ट्र बैंकले २०७४ असार मसान्तभित्रमा चुक्ता पुँजी बढाउने सीमा दिए पनि पुँजी वृद्धि असर यतिसम्म पुर्यो फाइनान्स कम्पनीमा अहिले नै ८० करोड पुँजी रहेको नारायण नेसलन फाइनान्स सनराइज बैंकसँग मर्जमा गयो।

 

पुँजी बलियो बनाएर व्यवसाय बढाउने राष्ट्र बैंकको नीति भने सफल भएको मानिएको छ। राष्ट्र बैंकले लिएको पुँजी वृद्धिको असर भने सेयर बजारमा भने सकारात्मक पर्यो। पुँजी बढाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोनस तथा हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको हुँदा बजार बढाउन यसले मद्दत पुर्याएको छ।

संख्या घटाउने नीतिमा गभर्नर नेपालको पहिलो मौद्रिक नीति सफल भएको मान्न सकिन्छ। मौद्रिक नीतिले पुँजी वृद्धिको निर्णय लिएपछि अहिले सञ्चालनमा रहेका केही संस्था बाहेक सबै संस्था मर्जरको तयारीमा छन्।

केही मर्जरमा गइसकेका छन्। यसले राष्ट्र बैंकलाई आगामी दिनमा नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि पनि सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिएको छ।
गभर्नर नेपालको पहिलो मौद्रिक नीतिको मूल्य वृद्धि आठ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य भने पूरा भएन।

मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने भएपनि त्यो पूरा भएको छैन। यो पटक भने भारतीय नाकाबन्दीका कारण मूल्य वृद्धि दोहोरो अंकमा गएको हुँदा राष्ट्र बैंकलाई जवाफ दिन सजियो उपाय भने भएको छ।

यस बाहेक मौद्रिक नीतिभन्दा अगाडि घोषणा भएको भूकम्पपीडितको लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा जाने कर्जा प्रवाह भने जान सकेन। अहिलेसम्म जम्मा एक करोडमात्र कर्जा गएको हुँदा राष्ट्र बैंकको भूकम्पपीडित कर्जा भने पूर्णरूपमा असफल भएको मान्न सकिन्छ।

यस बाहेक अन्य नीति त्यती सफल भएको देखिएका छैनन्। इन्फोपुँजी वृद्धिको निर्णयले सञ्चालनमा रहेका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान दबाब थियो। ठूला बैंक साना संस्था खोज्दै हिडे भने साना संस्था ठूला संस्था।