‘ओली सरकारले अझै निरन्तरता पाउँछ

‘ओली सरकारले अझै निरन्तरता पाउँछ

काठमाडौँ: प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु व्यवस्थापिका-संसद्मा बुधबार दर्ता भएको सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको पक्ष÷विपक्षमा उभिएका छन्।

बिहिबार रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेल विपक्षमा उभिँदा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका लक्ष्मणलाल कर्णले भने अविश्वासको प्रस्ताव सफल भएरै छाड्ने जिकिर गरे।

मन्त्री पोखरेलले आफूहरु अझै बहुमतमै रहेको तथा सरकारविरुद्ध ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल हुने र पुनः एमालेकै सरकारले निरन्तरता पाउने जिकिर गरे।


उनले वर्तमान सरकारले धेरै लोकप्रिय काम गरेकाले बाह्य शक्तिको दबाबमा सरकार ढाल्ने काम भएको जिकिर गर्दै भने, ‘अँध्यारो कोठामा बसेर अर्काले स्क्रिप्ट लेखेको छ, त्यसमा साथीहरु नाचेका छन्।'

कांग्रेस नेता लेखकले मन्त्री पोखरेलले लगाएको आरोपको प्रतिवाद गर्दै अँध्यारो कोठामा नभई नयाँ बानेश्वर (संसद् भवन)को उज्यालो कोठामै सरकार फेर्ने निर्णय गरिएको बताए।

उनले वर्तमान एमाले नेतृत्वको सरकारको राष्ट्रिय कार्यसूची असफल भएकाले विकल्प खोजिएको बताउँदै भने, ‘अब बन्ने सरकारले सबै जाति, धर्म, समुदाय र क्षेत्रका जनताले उठाएका मुद्दालाई सकेसम्म समेट्दै पूर्ण रुपमा संविधान कार्यान्वयन गर्नेछ।'

निवर्तमान मन्त्रीसमेत रहेका माओवादी नेता गजुरेलले अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा छलफल हुनुभन्दाअघि नै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए। उनले हरेक कोणबाट सरकारको नेतृत्व असफल भएकाले आफ्नो पार्टीले विकल्प खोज्नुपरेको स्पष्ट पारे।

मधेसी मोर्चाका नेता कर्णले सरकार फेर्ने कुरामा आफूहरु सहमत भए पनि मोर्चाले उठाएका माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा गइहाल्ने वातावरण नबनेको बताए। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.