डोल्पालीको चुरो कुरा

‘डोल्पाका विकास निर्माणका योजना/आयोजनाहरूको टेन्डर काठमाडौँमा खोलिन्छ, भागबन्डा गर्दै जाँदा कार्यान्वयन हुने ठाउँसम्म कति बजेट आइपुग्छ होला ? ', डोल्पाका एक प्रबुद्धले भने, ‘कतिसम्म भने डोल्पाका योजना/आयोजनाहरूको पैसा जुम्लाबाट बुझ्ने अनि सुर्खेतबाट भुक्तानी गर्ने चलन अबचाहिँ विस्तारै हटाउन खोजेका छौँ ।' विकास जनतामुखी हुनुपर्छ ।

भइरहेछ अर्कै । जेजसरी हुनुपर्ने हो त्यो त्यसरी भएन भने परिणाम कस्तो होला ? व्यावहारिकका विकासप्रेमी एक डोल्पालीको यो गहन आपत्ति ‘सिंहदरबार' ले कहिले बुझ्ला ?

आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा डोल्पाको सदरमुकामसँग जोडिएको रह गाउँ विकास समितिमा एक करोड नौ लाख रुपैयाँको योजना बन्यो । त्यो आयोजनाको ठेक्का काठमाडौँबाट खोलिएकाले ‘क' श्रेणीको एउटा ठेकेदारले पाए । उनले अर्कोलाई ठेक्का लगाएछन् । बिचौलिया उनले कर्णालीतिरको अर्कोलाई दिए ।

‘हामीले थाहा पाउँदा त्यो आयोजना ६० लाख रुपैयाँको थियो, बुझ्दै जाँदा कमिसन काटिँदै ठेक्कामाथि ठेक्का भएको रहेछ', रह गाविसका तत्कालीन अध्यक्ष रामप्रसाद महत भन्छन्, ‘अलिकति काम भयो तर अन्तिमको ठेकेदारले पैसा नै पाएन रे ।

काम गर्नेलाई अध्यक्षको हैसियतमा मध्यवर्ती व्यवस्थापन समिति परिषद्बाट १० लाख रुपैयाँ मिलाएर वितरण गर्दिएँ । मुद्दा परेपछि ठेकेदार झिकाइयो अनिमात्र ठेकेदारको अनुहार देखियो ।'

सडक विकासको मूल आधार हो । सडकविना विकास सम्भव छैन । सडक नै हो विकासको ढोका उघार्ने । डोल्पा मुलुककै एउटा यस्तो जिल्ला हो, जसलाई २१ औँ शताब्दीको आधुनिक समयसम्म सडक सञ्जालले छोएको छैन ।

क्षेत्रफलका दृष्टिकोणले मुलुककै ठूलो अञ्चल कर्णालीका डोल्पा र हुम्ला सडक सञ्जालबाट टाढै छन् । विश्व ‘ग्लोबल भिलेज' को अवधारणामा चलिरहँदा कर्णालीका जनता आफ्नै गाउँहरूसँग जोडिएका छैनन् । डोल्पावासी जुफाल एयरपोर्ट बन्द हुँदा दिनभरि हिँडेर दुई दिनको सार्वजनिक यातायातबाट नेपालगन्ज पुग्न बाध्य छन् ।

कालोपत्र गर्ने योजना वर्षौंदेखि साकार नहुँदा ग्र्याबलमा चित्त बुझाउन बाध्य हुनु र उड्दा अनि बस्दा हवाईजहाजले उडाउने धुलोको मारमा पर्नु डोल्पालीलाई सामान्य भइसकेको छ । मौसम खराब हुँदा बढीमा २० दिनसम्म उड्न नपाएको र जहाज नउडेकै कारण बिरामी उपचार नपाएर अकालमा जीवन बिसर्जन गर्नैपर्ने विवशतामा रहेका डोल्पाली ‘मुटुमाथि ढुंगा राखी हाँस्न' बाध्य छन् ।

सरकारकै तथ्यांकअनुसार पनि डोल्पाको सदरमुकाम दुनै सडक–सञ्जालमा जोडिन अझै १६ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । चट्टानी भीर फोडेर खोल्नुपर्ने उक्त ट्र्याकको काम पूरा गर्न बीचमा कुनै समस्या नआए दुई वर्ष लाग्नेछ । डोल्पालीले कहिले अपेक्षा गर्ने जिल्लाभरि गाडी चढेर पुगेको ? जिल्लामा २३ वटा गाविस छन् ।

एउटा गाविसबाट अर्को गाविस पुग्ने काम परै छोडौँ, कतिपय वडा यस्ता छन् जहाँ रातदिन हिँडिरहने डोल्पालीलाई नै एउटा वडा वारपार गर्न एक दिन लाग्छ । जिल्लाको तल्लो भेगबाट माथिल्लो (उपल्लो डोल्पा) भाग, जसले चीन छोएको छ, पुग्न अभ्यस्तलाई पनि कम्तीमा एक साता लाग्छ ।

सिंहदरबारबाट बनाइने योजना/आयोजनाहरू डोल्पाका विकट गाउँहरू र वासिन्दाका लागि कति ‘अनुकुल' का होलान् ? जो एकपटक उपल्लो डोल्पाको कुरो नगरौँ, तल्लो डोल्पा नै पुगेको छैन, स्थानीय जनतासँग विकास र समस्याका कुरा गरेको छैन, उसले कति व्यावहारिक योजना/आयोजनाहरू बनाउला ?

योजना/आयोजना बनाउनु र कार्यान्वयन गर्नु फरक विषय हुन् । पंक्तिकार डोल्पा पुगेपछि छर्लंग भयो, जिविसमा स्थानीय विकास अधिकारी भएर पुग्ने व्यक्तिसमेत पदावधि सकेर सदरमुकामबाटै फर्किन्छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने करिब चार हजार फिट उचाइमा रहेर पनि नेपालकै गहिरो ताल से–फोक्सुन्डोसम्म पुग्दैनन्, वर्षमा चार महिना हिउँले चुर्लुम्म हुने र लेक लाग्ने सात हजार मिटर उचाइको उपल्लो डोल्पा के पुग्लान् ?

स्थानीय विकास अधिकारी मात्र होइन, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत पैदल हिँड्नुपर्ने असहजताका कारण सदरमुकामबाटै सरुवा हुन्छन् । सदरमुकामवासीका अनुसार उपल्लो डोल्पामा हिऊँ परेको मौसममा ती क्षेत्रका कार्यालय र विद्यालय आदिमा त कर्मचारी र शिक्षक हुँदैनन् नै, सदरमुकाममै पनि कर्मचारी भेट्न मुस्किल छ । एक दुनैवासीले मुखै फोरे, ‘कुनै दिन पियन हाकिम बनेर चलाएको जिविस हो डोल्पा ।'

विकाससम्बन्धी एक अन्तक्र्रियामा रह गाविसस्थित शुभकामना निम्नमाध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विच्छे कार्कीले भने, ‘१० वर्षदेखि जिविसले रह गाविसलाई कुनै योजना छुट्ट्याएको छैन । २०५१ सालमा आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ कार्यक्रममा तीन लाख बजेट छुट्ट्याएको थियो ।' स्थानीयहरू खुलस्त भन्छन्, ‘कतिपय योजना/आयोजनाहरू मिलोमतोमै सकिन्छन्, तीन–चार दिन हिँडेर पुग्ने ठाउँमा कसले अनुगमन गर्ने ? '

डोल्पाली विकासको मामिलामा ‘तैँ चुप मैँ चुप' देखिए । विगत वर्षहरूमा ‘विकास–बजेट' धेरै हदसम्म ‘बाँडीचुँडी' मै सकिँदोरहेछ । कोही ‘बाँडीचुँडीको झमेला' मा किन फस्ने भनेर चुप छन् त कोही अंशियार भएकै कारण चुप छन् । ‘अनुगमन' को पाटो ‘कमजोर' भएपछि ‘विकास' कसरी हुन्छ ?

हिउँ पर्ने र लेक लाग्ने उपल्लो डोल्पामा एकोहोरो सात दिन हिँडेर योजना/आयोजना लागू भयो भएन, बजेट केमा कसरी खर्च भयो र क्रमागत बजेट राख्नुपर्ने हो वा त्यो योजना/आयोजना त्यो ठाउँमा आवश्यक हो/होइन ? कसले मूल्यांकन गर्ने ? विभिन्न सरकारी कार्यालयभन्दा बढी एनजीओ र आईएनजीओ छन्, कर्णालीको विकासको काममा अघि सरेका । वर्षेनी करोडौँ रुपैयाँको बजेट पनि विनियोजन हुन्छ नै । तर परिणाम ‘बालुवामा पानी' झैँ लाग्छ डोल्पामा पुग्दा ।

वर्षौंदेखिको योगफल ‘अर्बौं' नै हुन्छ होला, डोल्पाको विकासका नाममा छुट्टिएको रकम । खुट्टो खुस्किएर सयौँ मिटर तल पुगिने र माथिबाट ढुंगो वा ढुंगोको टुक्रो खसेर लागे ‘ऐर्‌या' सम्म भन्न नपाउने अवस्थाका साँघुरा ‘गोरेटो' बाटो मात्रै आजसम्मको सरकारी ‘पूर्वाधार विकास' को प्रमाण बनेको छ ? केही ठाउँमा ‘घोडेटो' सम्म छन् । पर्यटकीय दृष्टिले पनि कम्तीमा ‘घोडेटो' अनिवार्य महसुस हुन्छ डोल्पामा ।

तर विकासबारे चेतना फैलिएको छ । आफ्नै श्रममा सदरमुकाम दुनैदेखि ९.६ किलोमिटर दूरीको जुफाल विमानस्थलसम्म मोटरबाटो खने उनीहरूले । जनक बूढा र विष्णु बूढाले हेलिकोप्टरको सहायताले दुनै–जुफालको लागि दुई वर्षअघि जिप भित्र्याए । दुईबर्से अवधिमा डोल्पामा सदरमुकाम केन्द्रित नै सही, १० वटा जिप, पाँचवटा ट्र्याक्टर र एउटा मोटरसाइकल सञ्चालनमा छन् । यी सवारी साधन डोल्पाको लागि ‘शान' बनेका छन् ।

दुई–चार लाखदेखि दस–बीस लाखका योजना कनिका छरेजसरी अब विकट डोल्पाको विकास सम्भव छैन ।

डोल्पाको विकास गर्ने हो भने उपल्लो मुस्ताङमा पनि जुफालजस्तै ससाना विमानस्थल बनाउनुपर्ने हुन्छ । विमानस्थल सकिँदैन भने हेलिप्याड बनाएर भए पनि मानसरोवर जाने तीर्थालुको लागि सिमीकोटबाट हिल्सासम्म लैजाने व्यवस्थाजस्तै हेलिकोप्टर सञ्चालन गर्नुपर्छ । से–फोक्सुन्डो पुग्ने बेलामा देखिने सुन्दर सुलिगाड झरनाछेउमा रहेको फाँटमा पनि हेलिप्याड बनाउन मिल्ने भएकाले ताललाई लक्षित गरी आयोजना अघि बढाउन सकिन्छ ।

यो सम्भव नभए कम्तीमा सुनदह वा तापरिचा वा चुनुवारदेखि फोक्सुन्डो तालसम्म पुग्ने केबुलकारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । चुनुवारदेखि तालसम्मको ठाडो उकालोका लागि मात्र केवलकार बनाइदिने हो भने पनि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको ओइरो लाग्नेछ । उपल्लो मुस्ताङ पुग्न मात्र पाए पर्यटकहरू पैदलै सदरमुकामसम्म हिँड्न जाँगर चलाउने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ ।

पैदलबाट फन्को मार्न एक दिन लाग्ने ताल र कान्जीरोवा हिमालको काखमा थुपुक्क बसेको से–फोक्सुन्डो ताल धेरैको सपना हुन सक्छ, सरकारले यस्ता सम्भावनामा हात हालोस् । एकबर्से वा दस–बीस लाखका होइन, दस–बीसबर्से मध्य र दीर्घकालीन आयोजनाहरू तत्काल अघि बढाओस् ।

सरकारले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा ‘कर्णाली क्षेत्र विकास एकाइ' नै स्थापना गरेर एक दसकदेखि काम गरिरहेको छ । ‘अति विपन्न' लाई लक्षित गरेर ल्याइएको कर्णाली रोजगार कार्यक्रममार्फत् उद्देश्य राखेको दस वर्षमा अर्थात् चालू आर्थिक वर्षमा केवल ३५ दिनमात्र रोजगार दिन सकेको छ, जबकि लक्ष्य एक सय दिन प्रतिवर्षको थियो ।

बिहानदेखि बेलुकीसम्म आठ घन्टा ढुंगे भीरपाखा खनेर एकजनाले दिनमा चार सय ४० रुपैयाँ समाउँछ उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत । कर्णालीका अन्य जिल्लावास सरह डोल्पाली पनि विकासका भोका छन् । डोल्पालीले अब विकासको ‘चुरो कुरो' बुझिसकेका छन् । भन्न थालेका छन्, ‘अब चखाउने विकास होइन, अघाउने विकास चाहिएको छ ।'