नरम तानाशाहको अर्थ के हो ?

नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेश सिंहले बुधबार बीबीसीमा दिएको अन्तर्वार्तामा संघीयताको कडा शब्दमा विरोध गरेका छन् । सामान्य र प्रकट रूपमा हेर्दा त्यो स्वागतयोग्य विचार हो । तर त्यससित सम्बन्धित सबै पक्षमाथि विचार गर्दा उनको अभिव्यक्तिले देशमा गम्भीर प्रकारको खतराको संकेत दिन्छ र त्यो नै त्यो अन्तर्वार्ताको प्रधान र वास्तविक पक्ष हो ।

त्यसैले संघीयताको विरोधलाई कायम राख्दै अहिले छद्मरूपमा आएको खतराप्रति पनि उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउने तथा त्यसविरुद्ध राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता कायम गर्नेतिर पनि हाम्रो ध्यान जान आवश्यक छ ।

उनले आफूमा आएको परिपक्वताका कारणले आफ्नो संघीयतासम्बन्धी विचारमा परिवर्तन आएको बताएका छन् । तर यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि उनको सोचाइमा आएको त्यस प्रकारको परिवर्तन उनको व्यक्तिगत विचार होइन । संघीयताबारे उनको विचारमा आएको परिवर्तन भारतीय विस्तारवादको दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तनकै अभिव्यक्ति हो ।

उनले संघीयताको विरोध गर्ने क्रममा प्रकट गरेका विचारबाट त्यो स्पष्ट हुन्छ । स्वयं बीबीसी प्रतिनिधिले पनि उनको अभिव्यक्ति स्वयं उनको सोचाइमा भएको परिवर्तन नभएर अरू कसैको विचारको परिणाम त होइन भन्ने प्रश्न गरेर परोक्ष रूपले भारतीय निर्देशनअनुसार नै उनले आफ्नो नयाँ विचार अगाडि ल्याएको सम्भावनातर्फ संकेत गरेका थिए । तर त्यो सम्भावना मात्र होइन, वास्तविकता हो ।

संघीयताको विरोध गर्ने सिलसिलामा उनले प्रकट गरेका दुइटा विचार विशेष रूपले उल्लेखनीय छन्ः प्रथम, नेपालमा विद्यमान एउटा केन्द्रीय सरकारको कारणले पनि भारतले धेरै कठिनाइको सामना गर्नु परिरहेको छ । संघीयताअन्तर्गत देशमा धेरै सरकार बनेमा भारतको लागि झन् कठिन स्थिति पैदा हुनेछ ।

एकातिर भारतको सुरक्षा चासो र अर्कोतिर, भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालबारे उठाउनुपरेका धेरै बोझ, परराष्ट्रमन्त्रीले आधा समय विश्व राजनीतितर्फ र आधा समय नेपालतर्फ लगाउनुपरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यो स्पष्ट रूपमा बताएका छन् ।

द्वितीय, नेपालमा नरम प्रकारको तानाशाह आउनु नै बढी उपयुक्त हुनेछ भन्ने कुरा पनि उनले बताएका छन् । उनको उपरोक्त भनाइबाट भारतले नेपालमा संघीयताका सट्टामा बलियो केन्द्रीय सरकार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको पाइन्छ । त्यो प्रणालीलाई उनले पिरामिड प्रकारको प्रणालीको रूपमा व्याख्या गरेका छन्, जहाँ उच्चस्तरमा थोरै व्यक्तिहरूका हातमा सत्ता केन्द्रित होस् र त्यसद्वारा सम्पूर्ण शासन व्यवस्था सञ्चालित होस् । कुरा त्यहीसम्म मात्र सीमित छैन ।

उनले नरम तानाशाहीको आवश्यकता भएको तर्फ पनि संकेत गरेका छन् । यो विचारणीय प्रश्न हो, कुन प्रकारको परिस्थितिमा भारतले एकातिर संघीयताको विरोध र अर्कोतिर केन्द्रीकृत शासन प्रणाली र नरम तानाशाहीबारे विचार गर्न थालेको छ ?

अहिले भारतीय डिजाइनअनुसार नै सरकारमा परिवर्तन हुन थालेको आमरूपमा थाहा भएको हो । त्यस सिलसिलामा भारतले मधेसवादीहरूका माग पूरा गर्ने, अपूर्ण रहेको संविधानलाई पूर्णता दिने र नयाँ बन्ने गठबन्धन सरकार स्थायी हुनुपर्नेमा जोड दिएको पाइन्छ । संविधानमा भएको अपूर्णतालाई पूरा गर्नु भन्नुको अर्थ मधेसवादीहरूले भनेजस्तो वर्तमान संविधानलाई पूरै खारेज गरेर त्यसको पुनर्लेखन गर्नु वा भारतले संविधानमा संशोधनका लागि अगाडि ल्याएका संशोधनहरूलाई संविधानमा सामेल गर्नु हुनेछ ।

त्यस प्रकारको संशोधनमा पहाडबाट अलग गरेर तराईमा दुइटा प्रदेश निर्माण गर्ने, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, अहिलेको भन्दा खुकुलो नागरिकता नीति अपनाउने र अंगीकृत नागरिकलाई वंशज नागरिकसरह राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित देशका सबै सर्वोच्च संवैधानिक पदहरूमा निर्वाचित हुने वा मनोनीत हुने अधिकार आदि आउँछन् ।

उपरोक्त प्रकारको अवस्थामा संसद्मा मधेसवादी र भारतपरस्त तत्त्वहरूको बहुमत हुने र त्यसरी सरकारको स्वरूप पूरै भारतपरस्त हुने नै सम्भावना हुनेछ । त्यस प्रकारको स्थिति तयार हुनुका साथै संघीयताअन्तर्गत देशको सार्वभौम सत्ता वा देशलाई विभाजित गर्दै लैजाने उनीहरूको आवश्यकता कम हुँदै जानेछ ।

अहिले उनीहरूको योजनाअनुसार सत्ताको नयाँ समीकरण बन्यो भने त्यस प्रकारको परिस्थिति सिर्जना हुँदै गयो भने तराईलाई नेपालबाट अलग गराउन वा राष्ट्रिय विखण्डनको लागि संघीयताको उपयोगिता उनीहरूको लागि बाँकी रहने छैन । निश्चय नै, त्यसको अर्थ उनीहरूले तुरुन्तै संघीयता वा तराईलाई नेपालबाट अलग गराउने नीति त्याग्नेछन् भन्ने होइन । तर जति देशको सम्पूर्ण सरकारलाई भारतीय एकाधिकारअन्तर्गत ल्याउने आधार तयार हुँदै जानेछ, संघीयतासम्बन्धी अहिलेको नीतिमा पनि परिवर्तन हुँदै जानेछ ।

पहिले भारतको नीति तात्कालिक रूपमा तराईलाई मात्र नेपालबाट अलग गराउने दिशामै लक्षित थियो । त्यसैले मधेसवादीहरूद्वारा नेपालमा संघीय राज्यको निर्माणमा जोड दिएको थियो । तर माओवादी र नेपाली कांग्रेससमेतको नयाँ गठबन्धन सरकारको गठनको सम्भावना उत्पन्न भएपछि पूरै सरकारमै आफ्नो एकाधिकार कायम हुनेबारे उनीहरू बढी आशावादी र उत्साहित भएका छन् ।

केन्द्रीय सरकारमा आफ्ना एकाधिकार कायम हुने स्थिति उत्पन्न भएपछि केन्द्रीय सरकारलाई शक्तिशाली बनाउँदा नै आफ्ना विस्तारवादी स्वार्थहरू पूरा गर्नु बढी सजिलो हुनेछ । त्यही अवस्थामै अहिले अमरेश सिंहद्वारा संघीयताको विरोध गर्ने विचार अगाडि आएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

यो कुराले पनि कम महत्त्व राख्दैन कि अमरेशले नरम तानाशाहको कुरा उठाएका छन् । त्यसको पछाडि देशमा अहिले कायम भएजस्तो लोकतान्त्रिक प्रणाली कायम राख्नेभन्दा एक वा अर्को प्रकारको तानाशाही व्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यले काम गरेको प्रस्ट छ । भुटानको उदाहरण हाम्रा अगाडि छ ।

त्यहाँ लोकतन्त्र कायम राखेर होइन, निरंकुश राजतन्त्र कायम राखेरै भारतले आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । भुटानको शासन व्यवस्था नरम तानाशाहको एउटा उदाहरण हो । सायद त्यही कारणले हुन सक्छ, केही दिनपहिले नेपाल आएका भारतीय जनता पार्टीका पूर्व मुख्यमन्त्रीले नेपाललाई भुटानजस्तो बनाउने उनीहरूको विचार भएको प्रकट गरेका थिए ।

तर त्यो तानाशाही प्रणाली कुन रूपमा कायम गर्न प्रयत्न गरिनेछ ? त्यो भविष्यमा प्रस्ट हुँदै जानेछ । नेपालमा भारतपरस्त तत्त्वहरूको सरकार बनेपछि त्यसलाई लोकतान्त्रिक रूपमा कायम राख्नुभन्दा तानाशाही व्यवस्था अपनाउँदा नै त्यो बढी भारतीय विस्तारवादको स्वार्थमा हुनेछ । त्यही परिप्रेक्ष्यमै अहिले नरम तानाशाहको कुरा अगाडि आएको छ । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यस प्रकारको सोचाइ लोकतन्त्र वा गणतन्त्रविरुद्ध लक्षित छ ।

भारतीय शासक वर्गले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन लगातार र योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर त्यस प्रकारको प्रयत्नलाई भारतको धर्म निरपेक्ष संविधान, धर्म निरपेक्षताको पक्षमा भएका भारतका राजनीतिक पार्टीहरू वा भारतीय जनतालाई स्वीकार्य नहुने प्रस्ट छ । भारतीय शासक वर्गको मुख्य जोड पूरै भारतलाई नै हिन्दु राष्ट्र बनाउनेतिर हुनेछ ।

नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने प्रयत्न भारतलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने दीर्घकालीन योजनाको एउटा सहायक अंग नै हुनेछ । त्यो रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न नेपालमा कायम हुने नयाँ गठबन्धन सरकारलाई पूरै उपयोग गर्ने वा दबाब दिने प्रयत्न गरिनेछ ।
भारतले नेपालका पूर्वराजालाई नै सत्तामा ल्याएर तानाशाही शासन कायम गर्ने प्रयत्न गर्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर त्यो एउटा मात्र विकल्प हो ।

त्यसका साथै कुनै नयाँ राजनीतिक दल वा नेतालाई अगाडि सारेर त्यस रूपमा अगाडि बढाउने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । राजा वा अन्य पक्षमध्ये कोद्वारा भारतीय विस्तारवादी स्वार्थलाई बढी राम्ररी पूरा गर्न सकिनेछ ?

त्यसका आधारमै त्यो कुराको निर्णय हुँदै जानेछ । तर विद्यमान मोदी सरकार नै सधैँ त्यसबारे निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा हुने छैन । भारतमा हुने आम चुनावद्वारा भारतीय शासक वर्गको स्वरूपमा हुने परिवर्तनले पनि त्यो नीति निर्धारित गर्दै जानेछ ।

अहिले प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाका बीचमा भएको सहमतिअनुसार उनीहरू दुवैजना आलोपालो गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । तर यो स्पष्ट छ, पहिलो चरणमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइए पनि यद्यपि त्यो कुराले ठोस र मूर्तरूप लिन अझै बाँकी छ ।

अहिले प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाका बीचमा भएको सहमतिअनुसार उनीहरू दुवैजना आलोपालो गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । तर यो स्पष्ट छ, पहिलो चरणमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइए पनि उनलाई थोरै समयको लागि उपयोग गरेर अन्त्यमा रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिनेछ ।

उनलाई थोरै समयको लागि उपयोग गरेर अन्त्यमा उनलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिनेछ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव यसकारणले राखिएको छ कि अहिलेको गठबन्धन फुटाउन र नयाँ गठबन्धनको पक्षमा बहुमत गराउन उनको उपयोगिता वा निर्णायक मत आवश्यक छ ।

प्रचण्डले केही समयको लागि प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्न अहिलेको गठबन्धन फुटाल्न र नयाँ गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‌याउन कांग्रेसको हातमा खेल्न तयार भएको भए पनि भारतले जुन रणनीतिक योजनाअन्तर्गत नयाँ गठबन्धन सरकारलाई स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्दैछ, त्योसित उनी पूरै सहमत हुने सम्भावनालाई स्वीकार गर्न मुस्किल पर्छ ।

भारतले गठबन्धन सरकारद्वारा पूरा गराउन खोजेको राष्ट्रिय विखण्डन, हिन्दु राष्ट्रको निर्माण र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना जस्ता अवधारणामा पूरै समर्थन गर्नु उनलाई सजिलो हुने छैन । त्यो अवस्थामा उनी आफ्ना सबै पूर्व राजनीतिक मान्यताहरूविरुद्ध जानु हुनेछ । उनले सत्तालोभमा त्यस प्रकारको विचलनको बाटो पूरै अपनाउन तयार भए पनि उनको संगठन वा उनका सबै कार्यकर्ता त्यस प्रकारको स्थिति पूरै स्वीकार गर्न तयार हुनेछन् भन्न गाह्रो पर्छ । त्यो अवस्थामा भारतले उनलाई पन्छाउने नै नीति अपनाउनेछ ।

भारत र मधेसवादीहरूले प्रचण्डको तुलनामा शेरबहादुरलाई नै बढी विश्वास गर्ने प्रस्ट छ । तर भारतले तात्कालिक रूपमा देउवालाई जति अधिकतम उपयोग गर्ने नीति अपनाए पनि भारतीय विस्तारवादी स्वार्थका पक्षमा उनीभन्दा मधेसवादीहरू नै बढी उपयोगी हुनेछन् ।

त्यसैले भारतको प्रधान उद्देश्य स्वयं कांग्रेस वा शेरबहादुरलाई पनि मधेसवादीहरूलाई सत्तासीन गराउन परिस्थिति निर्माण गर्न उपयोग गर्नु नै हुनेछ । त्यही उद्देश्य पूरा गर्न नै भारतमा सोनिया गान्धीको सन्दर्भमा अस्वीकृत भएका अंगीकृत नागरिकहरूलाई पनि वंशज नागरिकसरह अधिकार दिने संशोधनलाई संविधानमा सामेल गर्न भारतले यति धेरै जोड दिएको छ ।

यसरी समग्र रूपमा अमरेश सिंहले जुन प्रकारका विचार बाहिर ल्याएका छन्, ती भारतीय विस्तारवादको रणनीति वा दीर्घकालीन योजनाकै अंगहरू हुन् । त्यो अवस्थामा अहिले हुन थालिरहेको नयाँ प्रकारको गठबन्धन वा सत्ता समीकरणभित्र तात्कालिक रूपमै गम्भीर प्रकारको खतरा भएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

त्यसबाहेक त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा पनि नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र देशको स्वतन्त्र अस्तित्वसमेतका अगाडि जुन गम्भीर खतरा छ, त्यसप्रति सम्पूर्ण जनताको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।