'कस्को नेतृत्वमा कस्तो सरकार बन्छ, ओलीमा निर्भर’

'कस्को नेतृत्वमा कस्तो सरकार बन्छ, ओलीमा निर्भर’

 भक्तपुर : कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाले सरकार परिवर्तनका लागि संवैधानिक जटिलता रहेको बताएकी छिन्।

नयाँ सरकार गठन गर्दा संवैधानिक जटिलता आउनसक्ने उनको भनाइ छ। उनले संवैधानिक जटिलताको अध्ययन नै नगरी नयाँ सरकारको गठनमा हतारिनु गलत हुने बताएकी छिन्। रफत् सञ्चार क्लबले शुक्रबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भनिन्, वर्तमान सरकारलाई हटाउँदा आइपर्ने संवैधानिक जटिलताका बारेमा अध्ययन नगरी निर्णय गर्नु गलत हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अबको भूमिकाले कसको नेतृत्वमा कस्तो सरकार बन्छ भन्ने निर्धारण गर्ने उनले बताइन्।वर्तमान समयमा ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सबैलाई समेटर अगाडि बढेर सहमतिको सरकार निर्माण भएमात्रै देशले निकास पाउने टिप्पणी गर्दै उनले भनिन्, काँग्रेस र एमाले मिलेर अगाडि नबढे संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता आउँछ, छिटोछिटो सरकार परिवर्तनले नेपालको आर्थिक विकास र राजनीतिक परिवर्तनमा ठूलो धक्का लाग्छ ।”

 

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कमिटीमा छलफल नै नगरी हरेक विषयमा एकल निर्णयका साथ अगाडि बढ्दा पार्टीलाई नै क्षति पुग्ने बताउँदै उनले भनिन्–“काँग्रेस केन्द्रीय समितिसँगको छलफल गरेर मात्रै पार्टीले कुनै पनि कुरामा निर्णय गर्नुपर्छ, पार्टी एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढ्नु हुदँन, अपूर्ण कमिटीलाई तत्काल पूरा गर्नुपर्छ ।”

मधेस आन्दोलनका जायज मागको सम्बोधन गर्न दुई तिहाई आवश्यक रहेकाले पनि सहमतीय सरकार नबने मधेसको माग सम्बोधन हुन असम्भव रहने उनको भनाइ छ। संविधान संशोधन गर्न सकिने भए पनि संविधान पुनःलेखन अब असम्भव रहेको उनले बताइन्।

वर्तमान सरकारले तय गर्न लागेको चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण कुनै बाहनामा रोकिए नेपालको छवि विश्वमै नकारात्मक हुने भन्दै उहाँले जुनसुकै सरकार भए पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण रोकिनु नहुनेमा जोड दिएकी छिन्।

नेत्री कोइरालाले भनिन्–“जसको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि नेपाल र भारतसँगका मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई निश्चित गरी देशको परिवर्तनको ढोका खोल्नुपर्छ ।”


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.