बजेटमा फेरि राजनीतिक खिचातानी

काठमाडौं: राजनीतिक खिचातानीका कारण बजेटसँग सम्बन्धित तीनवटा विधेयक संसद्बाट पारित नहुँदा बजेट पुनः राजनीतिक लेनदेनको औजार भएको छ । व्यवस्थापिका संसद्ले विनियोजन विधेयक पारित गरे पनि आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने र ऋण तथा जमानत विधेयक पारित भएको छैन ।

सरकारले बजेटमा घोषणा भएको खर्च गर्ने अधिकार पाए पनि आम्दानी हुने स्रोतहरू आर्थिक विधेयक तथा ऋण उठाउने विधेयक पारित भएको छैन । सरकारलाई खर्च गर्न समस्या नभए पनि संविधानमै उल्लेख भएको विषय भने व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

आर्थिक विश्लेषक अच्युत वाग्लेले बजेटसँग सम्बन्धित तीनवटा विधेयक पारित नहुँदा पुनः बजेट राजनीतिक लेनदेनको औजार भएको बताए । ‘विगत १० वर्षमा बजेट सत्तापक्ष र विपक्षीबीच राजनीतिक खिचातानी भएपछि संविधानमा बजेट सार्वजनिक हुने मिति तोकिएको हो । सरकारलाई तीनवटा विधेयक पारित नहुँदैमा खर्च गर्न समस्या नभए पनि राजनीतिक दलहरूले बजेटमा खिचातानी गर्न नछोड्ने प्रस्ट भएको छ', उनले भने ।

व्यवस्थापिका संसद्बाट आन्तरिक ऋण उठाउने विधेयक पारित भएको छैन । यस्तै आर्थिक विधेयक पनि पारित भएको छैन । यद्यपि, भन्सार र अन्तःशुल्क बजेट आएको अर्को दिनदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ । बाँकी राजस्व संकलन गर्न पनि समसामयिक कर असुली ऐन २०१२ अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना कुनै समस्या हुँदैन ।

 

तीनवटा विधेयक पारित नहुँदा सरकारलाई आवश्यक परेमा आन्तरिक ऋण उठाउन भने समस्या पर्छ । अर्थात् सरकारलाई अत्यावश्यक परेर आन्तरिक ऋण उठाउनुपरेमा यसका लागि चाहिने कानुनी आधार छैन । आन्तरिक ऋण सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा उठाउने गर्छ ।

सरकारले आन्तरिक ऋण नउठाउँदा त्यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग बढी भएको रकम (तरलता) व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रबैंकलाई कठिन हुन सक्छ । अर्थविद् केशव आचार्य विनियोजन विधेयक पारित भएको हुँदा सरकारलाई खर्च गर्न कुनै समस्या नभए पनि आन्तरिक ऋण उठाउन नपाउने हुँदा यसको असर वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्ने बताउँछन् ।

‘राष्ट्रबैंकले सरकारको ट्रेजरी बिल्स (ऋणपत्र) खरिद गरेर बजारमा तरलताको व्यवस्थापन गर्छ । अहिले पनि राष्ट्रबैंकसँग पर्याप्त ट्रेजरी बिल्स छैन । तरलता व्यवस्थापनमा यसको असर देखिन्छ', उनले भने ।

सरकारलाई काम गर्न असर नगरे पनि बजारलाई भने बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक पारित नहुँदा मनोवैज्ञानिक असर पर्न सक्ने अर्थविद् आचार्यले बताए ।

शनिबारदेखि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सुरु भएको छ । सरकारसँग शुक्रबार सकिएको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को खर्चको आधारमा करिब एक खर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा मौज्दात छ । राष्ट्रबैंकका ऋण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक मीनबहादुर श्रेष्ठ सरकारसँग करिब एक खर्ब रुपैयाँ रहेको बताउँछन् ।

‘ऋण सम्बन्धित विधेयक पारित नहुँदा अहिले असर भने पर्दैन । तत्काल सरकारलाई ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था आएमा भने समस्या पर्छ, जुन लगभग असम्भवजस्तै छ', उनले भने । मौज्दात रकम खर्च गर्ने अधिकार सरकारले संसद्बाट प्राप्त गरिसकेको छ ।

एमाले नेतृत्व सरकारले ल्याएको बजेटको कर्मचारीको तलबभत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक अन्य राजनीतिक कार्यक्रम भने अब बन्ने सरकारले कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना कम छ । ‘बजेटमा एमाले सरकारको रङ देखिने कार्यक्रम नयाँ सरकारले अगाडि नबढाउन सक्छ । यसले बजेटमा घोषणा भएका पपुलर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआउन सक्छन्', अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । बाँकी कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई भने तीनवटा विधेयक पारित नभए पनि र सरकार परिवर्तन भए पनि कुनै असर गर्दैन ।